यहा श्रम गर्न आउने श्रमिकले सुरुमा तीन वर्षसम्मको प्रवेशाज्ञा पाउने गर्छन् । उक्त अवधि सकिएपछि पुनः एक वर्ष १० महिना थप गरी चार वर्ष १० महिना प्रवेशाज्ञा पाउने नियम छ...
सन् २००८ देखि कोरिया र नेपाल सरकारबीच इपिएससम्बन्धी सम्झौता भयो । रोजगार संस्थाबाट आउने सबैलाई इपिएस अन्तर्गत पुनः सम्झौता भयो र पालैपालो गरेर अझै थप १० वर्षका लागि प्रवेशाज्ञा लाग्नेभयो...
यसैगरी रुपेश कडेल, दिलबहादुर मडै, प्रकाश देवकोटा, बालकृष्ण वान्तवा, महेशबहादुर महरा, सुरेश उप्रेती, हेमन्त साह सदस्यमा चयन भएका छन् । हालै सम्पन्न अधिवेशनले केही हप्ता अघिमात्रै यहाँको ८ क्षेत्रमा क्षेत्रीय...
आइतबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाकोे एकल इजलासले परराष्ट्रको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न भन्दै मंसिर १९ गते परराष्ट्र र एनआरएनए दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको उच्च अदालतका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले...
सङ्घभित्र विवाद बढ्दै गई सरकारविरुद्ध मुद्दा मामिला गर्न लागिएको बारे पनि भेलामा छलफल गरिने जनाइएको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी) अमेरिकाका अध्यक्ष तथा एनसिसीहरुको पहिलो विश्व भेला तयारी समितिका...
अध्यक्ष कुमार पन्तसहित संस्थापन पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी निर्वाचन आगामी मंसिर २९ (डिसेम्बर १५) मा गर्ने घोषणा गरे पनि परराष्ट्रले सो मितिलाई नै रद्द गरिदिएको हो । ...
नेपालीको बाक्लो वस्ती रहँदै आएको लिभरपुलमा नेपाली समुदायमा पुगेर नेडले दुःख सुखमा साथ दिने बाचा गरेका छन् । ...
प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत डिसेम्बर १ देखि कोरोनोको पुरै मात्रा खोप लगाएकाहरुले अस्ट्रेलिया प्रवेश गर्न पाउने घोषणा गरेका छन् । ...
मञ्चको २१ सदस्यीय कार्यसमितिमा निरोज पाण्डे सचिव, जीवन पाण्डे र जनकलाल लामा सहसचिव चयन भएका छन् । यसैगरी कोषाध्यक्षमा कुमार कोइराला, सहकोषाध्यक्षमा विनोद ढकाललाई चयन गरेको छ । ...
अस्ट्रेलियामा शिक्षा र रोजगारी मात्र हैन, राजनीतिमा नेपालीको सहभागिता बढन थालेको यसबाट स्पष्ट हुन्छ । स्थानिय निकायदेखि संघिय तहसम्मकै चुनावमा नेपालीको पहुँच बढदैछ । ...
बैठकमा दुई पक्षबीच कोभिड–१९ विरुद्ध प्रतिकार्य र पुनरुत्थान, व्यापार, लगानी, रोजगारी, ऊर्जा, प्रविधि, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्धका क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव...