शनिबार, ०८ मंसिर २०८१
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन कृषक, कृषक सहकार्य समूह तथा कृषक सहकारीलाई लीजमा उपलब्ध गराउने बजेटमा व्यवस्था मिलाइएको छ । कृषिको रूपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता...
सरकारले मासिक १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी विजुली खपत गर्ने उद्योगको महशुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेट प्रस्तुत गर्दै...
कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बिऊ पूँजीबापत् एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरुलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुटको समेत व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ...
संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ...
बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक पनि पेस गर्ने कार्यसूची छ । योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १७ खर्ब...
यस्तै, कुल व्यापार घाटा ३४.५ प्रतिशतमाथि पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारको व्यापार घाटा ११ खर्ब ६० अर्ब ९९ करोड पुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार...
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च १४.४ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ६२ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कूल एकीकृत खर्चमा...
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विवरणअनुसार राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ४२.६८, माथिल्लो त्रिशुली थ्री बीको भौतिक प्रगति ६१.५, रसुवागढी आयोजनाको भौतिक प्रगति ९२ प्रतिशत, माथिल्लो साञ्जेनको ९३ प्रतिशत, तल्लो...
सदियौंदेखि पानीमाथि आगो बल्दै आएको ज्वाला क्षेत्रको नाविस्थान, श्रीस्थान, कोटिला, तल्लो डुङ्गेश्वर र पादुकालगायत क्षेत्रलाई आधार बनाएर पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि नेपाल सरकार र चीन सरकारको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच सन्...
यो सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि ५ वर्षसम्म रहनेछ । यो समझदारीले मुख्यतः नेपालमा हरित हाइड्रोजन प्रविधिको उत्थान गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सरकारको चासोसँग सम्बन्धित ज्ञान, विशेषज्ञता र जनशक्तिको विकास...
शुक्रबार कुल २२३ कम्पनीको २१ हजार ९०४ कारोबारबाट ४१ लाख ४० हजार ६६५ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । शुक्रबार कारोबार रकम १ अर्ब २९ करोड ८९ लाख ५ हजार...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रुख कटानसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा उक्त प्रस्ताव लैजान ढिलाइ गर्दा आयोजना प्रभावित हुन पुगेको हो । बाउन्न किमी...
