ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको कार्यात्मक समन्वय कायम राख्न स्पष्ट मापदण्डसहित उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, बस्ती स्थानान्तरण र पुर्नवाससम्बन्धी...
शर्माले अहिले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी अर्थतन्त्रका लागि चूनौती भएको बताए । उनले पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी तथा हाइपर फन्डको कारोबारमार्फत नयाँ तरिकाबाट क्यापिटल फ्लाइट भइरहेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए । उनले वैदेशिक...
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानले पाउने गरी कच्चा दूधको मूल्य ६ रुपैयाँ ५२ पैसाले बढाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले डीडीसीले आधा लिटर दूधको मूल्य ३८ रुपैयाँ तोकेको छ । अब...
विसं २०६७ भदौ २० गते मिनी क्यासिनो (आधुनिक मेसिन वा उपकरणबाट खेलाइने खेल)को अनुमति लिएको ह्याप्पी आवरले ड्रिमल्याण्डमा मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको थियो । ...
पश्चिम नेपालमा ठूला जलविद्युत् परियोजना र निर्माणकार्यमा तीव्रता हुने अनुमानसहित अम्बे समूहले बाँकेमा ठूलो लगानीमा स्टिल्स उद्योग सञ्चालन गरेको हो । जानकी– ५ का वडाध्यक्ष सुरेश अहिरले राजमार्गमा जोडिएको र...
विभागको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रोयल्टी, इजाजत नवीकरण दस्तुर लगायतको रकम कानून बमोजिम होटलले दाखिला नगरेका कारण कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कसिएको तथा...
समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको सङ्ख्या उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भई एक लाख ६७ हजार ५१३ पुगेको छ । ...
समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ४१ अर्ब २३ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब २४ अर्ब ९२ करोडले बचतमा रहेको थियो ।...
त्यसैगरी, प्रभुपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिकी शाहीले फोनपेसँगको सहकार्य आफूहरुको लागि सुवर्ण अवसर भएको बताए । डिजिटलाइज र क्यासलेस बनाउने आफुहरुको सोच पूरा गर्न आगामी दिनमा मिलेर अगाडी बढ्ने उनले...
बुधबारको कारोबारपछि बजार पूँजीकरण ३९ खर्ब ७६ अर्ब ५५ करोड आठ लाख ७० हजारको आसपास रोकिएको छ । नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका १३ उपसमूहको शेयर मूल्यमा नै गिरावट आएको छ...
यता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि आयोजनालाई बजेटबारे समयमै सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे । आयोजनाको कामको प्रगति हेरेर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
त्यस्तै, २०७३ साउन ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसिसी कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पारेर प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल...