विहीबार, ०६ मंसिर २०८१
राजनीतिक दलहरू इच्छुक भएका भए त बितेका आठ वर्षभरिमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ का लागि सबै कानूनी व्यवस्था भइसक्ने थियो । अझै पनि समय छ । अब हुने तीन तहको निर्वाचनमा...
लोकतन्त्रको संस्थागत बिकास गर्दै अघि बढ्ने कि यसलाई उपयोग गर्दै अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदै जाने भन्ने कुरामा सत्तारुढ दल, विपक्षी दलहरु, विज्ञ वुध्दिजीवी, पेशाकर्मी र मिडियाले समेत चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था...
२०४६ सालको आन्दोलन चर्किएपछि तात्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई आत्मबोध भयो, प्रजातन्त्रबिनाको राजतन्त्र असान्दर्भिक भयो । राजा वीरेन्द्रले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा आफुलाई उभ्याए । काँग्रेस नेता गणेशमान सिंह,...
विधिविपरित बलको दवाव र प्रभावमा न्यायिक निकायको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने चाहना कदापि पनि लोकतान्त्रिक सोचको परिणाम हुनसक्दैन । यो केवल देशमा अधिनायकवाद सर्वसत्ता थोपर्न चाहना भएका शक्तिहरुको सोचको उपजमात्र हुनसक्दछ...
