सम्पादकीय

प्रतिवेदन दवाउन राष्ट्रिय सहमति

देशमा सुशासन र शून्य भ्रष्टाचारको नारा घन्काउँदै सत्तामा ओहोरदोहोर गरिरहेका राजनीतिक दलहरुले कहिले पनि संवैधानिक अंगहरुलाई उनको कार्यक्षेत्रमा स्वतन्त्र हैसियतमा काम गर्न दिएका छैनन् । सबैतिर आज्ञापालक भर्ना गरेर आफ्नो...

 न्यायालय विवादमा राष्ट्रपतिको अर्थपूर्ण मौनता !

 न्यायालय विवादमा राष्ट्रपतिको अर्थपूर्ण मौनता !

तत्कालिन सत्तारुढ दल नेकपा र पछि नेकपा एमालेमा विवाद चर्किंदा सक्रिय रुपमा अघि सरेकी राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारी यतिबेला किन मौनता साँधेर बसिरहेकी छन् भनेर प्रश्न उठ्नु अस्वाभावाविक पनि होईन ।...

सोमबार, १७ चैत्र २०८१
प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न असंवैधानिक संयन्त्र  !

प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न असंवैधानिक संयन्त्र  !

लोकतन्त्रको संस्थागत बिकास गर्दै अघि बढ्ने कि यसलाई उपयोग गर्दै अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदै जाने भन्ने कुरामा सत्तारुढ दल, विपक्षी दलहरु, विज्ञ वुध्दिजीवी, पेशाकर्मी र मिडियाले समेत चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था...

सोमबार, १७ चैत्र २०८१
पूर्वराजाको आत्मबोध : ढिला आयो, कडा आयो

पूर्वराजाको आत्मबोध : ढिला आयो, कडा आयो

२०४६ सालको आन्दोलन चर्किएपछि तात्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई आत्मबोध भयो, प्रजातन्त्रबिनाको राजतन्त्र असान्दर्भिक    भयो । राजा वीरेन्द्रले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा आफुलाई उभ्याए । काँग्रेस नेता गणेशमान सिंह,...

सोमबार, १७ चैत्र २०८१
 विधि हुर्काउने कि अधिनायकवाद ?

 विधि हुर्काउने कि अधिनायकवाद ?

विधिविपरित बलको दवाव र प्रभावमा न्यायिक निकायको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने चाहना कदापि पनि लोकतान्त्रिक सोचको परिणाम हुनसक्दैन । यो केवल देशमा अधिनायकवाद सर्वसत्ता थोपर्न चाहना भएका शक्तिहरुको सोचको उपजमात्र हुनसक्दछ...

सोमबार, १७ चैत्र २०८१