-राजेश मिश्र

भारतले नाकाबन्दी मार्फत भूपरिवेष्टित नेपालको दाना रोक्न सक्छ, तर भारतको जीवन धान्ने पानीको एक प्रमुख स्रोत नेपाल हो। यो भौगोलिक यथार्थसँग परिचित भारतको दूरगामी रणनीतिलाई मनन गर्न नसक्ने नयाँ नेपालका कथित नीतिनिर्माता राजनीतिज्ञहरु प्रति औंला ठड्याउनुको कुनै अर्थ छैन। तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेर ईतिहासको पानामा आफ्नो नाम सुनौलो अक्षरमा लेखिने आत्मरतिमा बाँच्ने छुट थियो।

तर दुर्भाग्य, मूढमतिका धनी सत्ताका लडाकुहरुलाई चीनसँग पानीको बाँडफाँड सम्बन्धी द्विपक्षीय सँधी गर्न ढीलो भैसकेको तत्वज्ञान दिने औकात भएका कुनै वातावरणविद् वा भूराजनीतिक रणनीतिकार नेपालले जन्माउन सकेको रहेनछ। भारतको विकल्पमा तीन हजार किलोमिीर टाढाको चीनको तियान्जिन बन्दरगाहबाट  नेपालले दाना ओसार्ने दिन आउँदासम्म, मानव सभ्यताको प्रमुख एजेण्डाका रुपमा पानीको डरलाग्दो प्रवेश हुनेछ।

अन्तरिक्षको उचाईबाट सुन्दर नीलवर्ण देखिने हाम्रो पृथ्वीको ९७.५ प्रतिशत भाग पानी हो। यो नूनिलो पानी पिउन मिल्दैन भन्ने कुरा प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई समेत थाहा छ। तर बाँकी २.५ प्रतिशत मध्येको ७० भाग हिमालयमा जमेको छ, २९ भाग भूमिगत जलाशयका रुपमा जमीनमुनी र एक भाग मात्र ताजा पानीका रुपमा नदीमा बगेको छ भन्ने तथ्यांक भने बिशेषज्ञहरुको क्षेत्राधिकारको कुरा हो।

सन् २०११ मा विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार, आगामी दूई दशकमा विश्वको ७५ प्रतिशत जनसंख्या पिउने पानीको बिकराल अभावमा बाँच्ने चेष्टा गर्न बाध्य हुनेछ।  विश्वको आर्थिक बिकास र भूराजनीतिक स्थिरतामा पानीको सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ। ९० को दशकमा जन्मिएको पुस्ता पेट्रोल जस्तो जैविक ईन्धनका लागि भएका युध्दको साक्षी बनेर हुर्कियो। यही पुस्ताले  चालिस बर्षको उमेर टेक्दा पानीको लागि युध्द गर्नेछ।

काकाकुलको नियति बाँच्न विवश ग्रामीण र शहरी नेपालका बिद्यार्थीहरु सगर्व नेपाल जलश्रोतका लागि विश्वकै दोश्रो धनी मुलुक रहेको व्यहोराका पाठ्यपुस्तक घोकेर शिक्षाको खुड्किलो चढ्दैछन्। तर अहिले विश्वका असी मुलुकहरुका तीन खर्ब जनताका लागि खानेपानी उपलब्ध छैन र नेपाल त्यसको अपवाद होइन भन्ने तथ्य पाठ्यपुस्तकहरुमा भेटिन्न।

विश्वको तीन दशमलव चार प्रतिशत भूभाग ओगटेको दक्षिण एशियाको जनघनत्व कूल विश्व जनसंख्याको २९ प्रतिशत रहेको कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो जनसंख्या हरेक बर्ष दूई करोड पचास लाखको दरले बढ्दैछ। दुषित पिउने पानीका कारण यो भूगोलमा प्रत्येक मिनेट पन्ध्रजना नाबालकहरु पाँच बर्ष नपुग्दै मर्दछन्। सिंचाईका लागि पानीको अभावले खडेरी बढ्दैछ। कृषिजन्य उत्पादन घट्दैछ।

दक्षिण एशियाली अधिपति हुने ब्यसनको भोको, एक अर्बको मानवबस्ती भारतमा यसको प्रकोप प्रत्यक्ष देखिंदैछ। भारत चपेटामा छ र चीनसँग त्रस्त छ।

भारतीय कृषितन्त्रको मेरुदण्ड इण्डस, ब्रम्हपुत्र र गङ्गा नदीको उद्गम चीनको तिब्बत प्रदेश हो। तिब्बतबाट नेपालमा बग्ने गण्डकी, कोशी र कर्णालीको पानी भारत पुगेर गङ्गा बन्दछ। गंगाको पानीमा नेपालको योगदान छयालीस प्रतिशत रहेको छ, जो सुख्खा मौसममा दोब्बर हुनजान्छ। गंगाको सतह हरेक बर्ष घट्दैछ।

जोर्डन नदि ईजरायल, सिरिया, लेवनान र जोर्डनमा बगेको छ। एक दशक अघि लेवनानले आफ्नो भूमिबाट बिद्युतीय पम्पद्वारा नदीको पानी दोहन गर्यो। प्रतिक्रियामा ईजरायलले आक्रमणको चेतावनी दियो। अमेरिकी मध्यस्थतामा युध्द त रोकियो, तर अरब मुलुकहरुले घेरिएको ईजरायल बिकल्प खोज्न बाध्य भयो। अहिले यो यहूदीहरुको भूमिमा टर्कीबाट खानेपानीको पाईप लैजाने र भूमध्य सागरबाट डुंगामा ओसार्ने योजना बन्दैछ। 

भारतको असी प्रतिशत कृषिजन्य उत्पादनका लागि आवश्यक सिंचाई प्रणाली भूमिगत जल भण्डारको दोहनमा आधारित छ। विश्व बैंककै अर्को प्रतिवेदन अनुसार भारतीय भूमिगत जलभण्डारको सतह प्रतिवर्ष दूई इञ्चका दरले कम हुँदैछ। झारखण्ड र बिहारकै कतिपय उर्बर भूमिको  तीब्र  मरुभूमिकरण हुने क्रम जारी छ। नेपाली सीमासँग जोडिएका राज्यहरु बिहार, उत्तरप्रदेश र बंगालको कृषितन्त्र दिगो राख्न नेपाली भूमि हुँदै बग्ने हिमाली पानीको भर पर्नुबाहेक भारतसँग अन्य दीर्घकालीन विकल्प छैन।

नेपालीका निम्ति प्राय क्रूर रुपमा प्रकट हुने यो अजंगको छिमेकी किन नेपाली जलश्रोतमा आफ्नो नियन्त्रण चाहन्छ रु नेपाली पानीबाट उत्पादन हुने जलबिद्युत भारतको प्राथमिकता होईन। उसको नियत केवल नेपाली नदिहरुमाथि नियन्त्रण गर्ने हो।

चार हजार माईल लामो नाईल नदीको पुछारमा ईजिप्ट रहेको छ। यो नदी ईजिप्ट भन्दा पहिले दश ओटा सुखाग्रस्त अफ्रिकी मुलुकमा बग्दछ। ईजिप्टको खुला चेतावनी छ, यी कुनै पनि मुलुकले आफ्नो सीमा भित्र बाँध बनाएको अवस्थामा हामी त्यस कार्यलाई ईजिप्ट बिरुध्द युध्दको रुपमा प्रतिकार गर्नेछौं।

आफ्नो कृषिजन्य उत्पादन सुचारु राख्न भारतलाई बिजुली होईन, पानी आवश्यक छ। महाकाली होस् वा कर्णाली, भारतको स्वार्थ नेपाललाई जलबिद्युत आयोजनाको ललिपप देखाएर अल्झाउने देखिन्छ। भारतले नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपाललाई प्रयोग गरेर अरुण तेश्रो जलबिद्युत आयोजनालाई किन रोक्यो रु यसकालागि बिश्व बैंकका भारतीय कर्मचारीहरुलाई कसरी परिचालित गर्यो रु भारत बाहेक चीन वा अन्य बिदेशी मुलुकको सहयोगमा नेपालमा  ठूला जलबिद्युत आयोजना शुरु भएको किन देख्न सक्दैन रु

नेकपा एमाले फुटाएर गरेको महाकाली सन्धी अनुसार बन्नु पर्ने “डी। पी। आर।” (आयोजनाको बिस्तृत प्रतिवेदन) अहिलेसम्म किन बनेन ? कर्णालीको पानीबाट भारतीयहरुले किन बिजुली निकाल्ने सम्भावना छैन रु नेपाली नेताहरुलाई यसको कारण थाहा छ।

नेपाली सीमासँग जोडिएका राज्यहरु बिहार, उत्तरप्रदेश र बंगालको कृषितन्त्र दिगो राख्न नेपाली भूमि हुँदै बग्ने हिमाली पानीको भर पर्नुबाहेक भारतसँग अन्य दीर्घकालीन विकल्प छैन।

तर सत्ता स्वार्थका धृतराष्ट्रहरुसँग  यो कुरा जनतासामु स्पष्ट गर्ने साहस छैन। नेपाली भूमिमा बाँध बनाएर आफ्नो सिंचाईको पानी नेपालको नियन्त्रणमा दिन भारत चाहँदैन भन्ने यथार्थ  नेपाली नेताहरु यसकारण लुकाउँछन्  कि उनीहरु सत्तामा जान र टिक्न भारतीय आशिर्वादको दुर्व्यसनी भएका छन्।

उनीहरु नेपाली जनतालाई दश हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर लाडसेडि ङ अन्त्य गर्ने झूठो सपना बेच्न व्यस्त छन्। कांग्रेस, कम्युनिष्ट वा राजावादी, कुनै  पार्टी पनि यस अर्थमा अपवाद होइनन।

उत्तरको खबर

नेपालका लोभीपापी नेताहरुलाई खेलाएर उत्पन्न हुने अस्थीरताबाट आफ्नो अभिष्ट पुरा हुने  कुरामा भारत बिश्वस्त देखिन्छ। यो कुरा स्वयं नेपाली राजनेताहरुको खोक्रो राष्ट्रवादको नाराले प्रमाणित गरेको छ। तर भारतको बास्तविक समस्या चीन हो। चीनले सन् २०१० देखिनै  स्थानीय भाषामा सांग्पो नदि (जसलाई भारतमा ब्रम्हपुत्र भनिन्छ) को बहाव परिवर्तन हुनेगरी बाँध निर्माण शुरु गरिसकेको छ। यसबाट नेपालको जलपवाह पनि असर पर्ने निश्चित छ। तर यसबाट पर्ने ठूलो मर्काको भागिदार भारत हुनेछ।

भारतको तर्क छ, चीनले १९९७ मा घोषित जलश्रोत सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सन्धीमा हस्ताक्षर नगरी आफ्नो क्षेत्रको पानीलाई “राजनीतिक हतियार” का रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ।

चीन ब्रह्मपुत्रको पानीबाट जलबिद्युत मात्र होईन, यो उर्जालाई तिब्बतमा रहेको युरेनियम, लिथियम, तामा, जीङ्क  र फलाम खानीको दोहन गर्ने योजनामा रहेको छ। यसले पानीलाई थप प्रदुषित तुल्याउनेछ। भारतले यो समस्या बुझेको छ। भारतीय प्रायोजनमा युरोप  र अमेरिकाका दूई सय भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु चीन बिरुध्द एक दशक देखि “लबीङ्ग” गर्न व्यस्त छन्।

चीनलाई एक्ल्याउने स्वार्थ्यमा भारतले वातावरणको नाममा यी पश्चिमी संस्थाहरुमाथि लगानी गर्दै आएको छ। भारतको तर्क छ, चीनले १९९७मा घोषित जलश्रोत सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सन्धीमा हस्ताक्षर नगरी आफ्नो क्षेत्रको पानीलाई “राजनीतिक हतियार” का रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ।

भारतको दोहोरो चरित्र

भारत दोहोरो रणनीतिको उपनाम हो। बलियासँग छद्मयुद्द गर्दै सक्नेलाई पेल्ने उसको चरित्र हो। यो कुरा भारतले आफ्नो अधीनमा रहेको जम्मू(कश्मीर क्षेत्रमा शुरु गरेको “बग्लिहार जलबिद्दुत आयोजना” ले चरितार्थ गरेको छ। यो आयोजनाका लागि ईण्डस नदीमाथि भारतले बनाएको बाँधले नदीको बहावलाई पाकिस्तानतिर बग्नबाट नियन्त्रण गर्नेछ।

ईण्डस नदीमाथि भारतले बनाएको बाँधले नदीको बहावलाई पाकिस्तानतिर बग्नबाट नियन्त्रण गर्नेछ। आफ्नो भूमिमा बनेको बाँधले भारतलाई जलाशयबाट चाहेको परिमाणमा पानी खोल्ने र रोक्ने सुविधा हुनेछ। पाकिस्तानको अस्सी प्रतिशत खेतीयोग्य जमीनको सिंचाई प्रणाली ईण्डस नदीको पानीमा निर्भर छ र भारतको यो बाँधले पाकिस्तानका १८ करोड जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।

आफ्नो भूमिमा बनेको बाँधले भारतलाई जलाशयबाट चाहेको परिमाणमा पानी खोल्ने र रोक्ने सुविधा हुनेछ। पाकिस्तानको असी प्रतिशत खेतीयोग्य जमीनको सिंचाई प्रणाली ईण्डस नदीको पानीमा निर्भर छ र भारतको यो बाँधले पाकिस्तानका १८ करोड जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। दक्षिण एशियाली शक्ति सन्तुलनमा यो बाँध एक संबेदनशील मुद्दाका रुपमा प्रकट हुने दिन अब टाढा छैन।

भारतले गङ्गा नदीको पानी बाँडफाँडमा समेत छिमेकी बंगलादेशलाई अर्घेलो गर्दै आएको छ। आफैंले निर्माण गरेको मुलुक बंगलादेशमा भारत बिरोधी मानसिकताको मलजल हुनुमा गंगाको पानी एक प्रमुख कारक रहिआएको छ।

 हाम्रो नेपालमा

काकाकुलको नियति बाँच्न विवश ग्रामिण र शहरी नेपालका बिद्यार्थीहरु सगर्व नेपाल जलश्रोतका लागि विश्वकै दोश्रो धनी मुलुक रहेको व्यहोराका पाठ्यपुस्तक घोकेर शिक्षाको खुड्किलो चढ्दैछन। तर अहिले विश्वका अस्सी मुलुकहरुका तीन खर्ब जनताका लागि खानेपानी उपलब्ध छैन र नेपाल त्यसको अपवाद होइन भन्ने तथ्य पाठ्यपुस्तकहरुमा भेटिन्न। अबको पन्ध्र बर्षमा पिउने र सिंचाईका लागि आवश्यक पानीबाट संसारको आधा जनसंख्या वन्चित हुनेछ भन्ने बिश्व बैंकको प्रतिवेदन नेता, बिशेषज्ञ र वातावरण पत्रकारहरुका लागि भात, भत्ता र भाषणको मेलो भएको छ।

परिवर्तित मौसमले तताएको पृथ्वी, बढ्दो बाष्पीकरण, बर्षा चक्रको अनियमितता र घट्दो हिमनदीको प्रभावजस्ता गह्रुङ्गा बिषयमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सेमीनारहरुमा नेपाली नेताहरु सपत्नी उपस्थित भएर मुलुको चिन्ता प्रकट गर्छन।

नब्बेको दशकमा जन्मिएर भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती भएका नेपालीका सन्तान तेलको लागी भएको युध्दको साक्षी बने, अब उनीहरु पानीको युध्द लड्नेछन। त्यतिन्जेल नेपाली सरकार कोकाकोला र पेप्सीकोला जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग हात चिल्लो पारेर नेपाली भूमिगत जलाशयको असीमित दोहन गर्ने ईजाजत पत्र बाँड्न व्यस्त हुनेछ।