काठमाडौं। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले संसदीय समिति नेतृत्वको भागबण्डा गरेका छन्। 

तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई भने कुनै पनि समितिको जिम्मेवारी दिइएको छैन। 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले संसदीय समिति सभापतिको भागबण्डा टुंगो लगाएको हो। 

बैठकमा सहभागी जसमा नेपाली कांग्रेसलाई ४, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई ३, माओवादी केन्द्रलाई २, नेकपा एसलाई १, जनता समाजवादी पार्टीलाई १ र जनमत पार्टीलाई १ समिति परेको छ। 

दलहरुबीचको सहमति अुनसार कांग्रेसले अर्थ समिति, संसदीय सुनुवाई समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्व गर्ने भएको छ। 

यस्तै एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको नेतृत्व गर्ने छ। 

माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार विकास समिति र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, जनता समाजवादी पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति र जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको नेतृत्व गर्ने भएको छ। 

संसदीय समितिमा भएको भागवण्डालाई लिएर रास्वपा र राप्रपाले भने तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। नेपाल न्यूज बैंकका अनुसार, राप्रपाका उपाध्यक्ष एवं सांसद बुद्धिमान तामाङले राप्रपाले एउटा समिति पाउनुपर्ने हो यसमा आफुहरु अझै आशावादी रहेको बताए।  

रास्वपा र राप्रपालाई समितिको नेतृत्व दिन नसकिएको बताईएको छ। संसदमा रास्वपाका २० र राप्रपाका १४ सांसद छन्।