अहिले संसदका दुवै सदन चलिरहेका छैनन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका वैठक सुरु हुन नपाउँदै अवरुध्द हुँदै स्थगित गरिँदै आएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राखेको माग सरकारले पूरा नगरिदिएकाले संसद गतिरोधको सिकार भैरहेको छ।

एमालेको माग छ, त्रिभुवन विमानस्थलमा बरामद भएको एक क्विन्टल सुनको वृत्तान्त अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन। तर सरकारको तर्क छ, आफ्नै अनुसन्धान निकायले त्यसको अनुसन्धान गरिरहेको र परिणाम समेत आईरहेकाले अर्को कुनै समिति या आयोग बनाएर छानविन गर्न आवश्यक छैन।

प्रतिपक्ष र सरकारवीच यही कुरामा सहमति बन्न नसकेपछि संसद नियमित कार्बाहीमा प्रवेश गर्न पाईरहेको छैन। निकास खोज्न संसदलाई पन्छाएर कोठे वैठक सक्रिय गराईएको छ।

यहाँ मुख्य कुरा परस्पर विश्वासको संकट जस्तो देखिन थालेको छ। अनुसन्धान गरिरहेका निकाय सोझै सरकारको अधिनमा रहेकाले परिणाम निष्पक्ष नहुने शंका प्रतिपक्ष एमालेलाई छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईवी) जसको काम नै अनुसन्धान गर्नु हो, उसको कामलाई विश्वास गर्नुपर्ने सरकारको भनाई छ।

सत्तामा हुँदा राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुको सकेजति दुरुपयोग गर्दै आएका दलहरुको मनमा शंकाले घर गर्नुलाई अन्यथा पनि लाग्दैन। पालैपालो सत्ताको नेतृत्व गरिसकेका र गरिरहेका ठूला दलहरुलाई राम्रै अनुभव छ कि राज्यका अंगहरुको दुरुपयोग कसरी गरिन्छ। यही शंकाले पिरोलिएको हुनसक्छ वर्तमान प्रतिपक्ष पनि। जसले यसअघि झण्डै दुइतिहाई बहुमतको शक्ति भएको सरकार पूर्णकाल चलाउन सकेको थिएन। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीआईवीलाई क्वीन्टल सुनको अनुसन्धान गर्न थप आदेश दिईसकेका छन्। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत यही कुरा दोहोर्याउँदै उसको छानविनमाथि विश्वास गर्न संसद र जनतासँग आग्रह गर्दै आएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराका पिता पुत्र नै अर्को सुन काण्डमा संलग्न भएको कुरा सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे सरकारले निष्पक्ष छानविनको प्रयाश समेत नगरेको भनेर प्रतिपक्षले सरकारलाई विश्वास गर्न नसकेको तर्क पनि गरिँदैछ। यसमा भने सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेको छैन। 

सरकारी निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई विश्वास गर्ने कि उच्चस्तरीय समिति या आयोग बनाएर नै त्यो काम गर्ने भन्ने प्रश्न अहिलेको मुख्य वहसको बिषय बनेको छ। यत्ति एउटा बिषयमा अल्झिँदा संसद नै अवरुध्द हुँदै आएको छ।  ठूलो चिन्ताको बिषय यो हो। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसद अवरुध्द नगरी पनि यसको निकास खोज्न विकल्प दिन सक्थ्यो। तर उ त्यसो नगरी संसद नै अवरुध्द गर्न तम्सिएको छ र केही दिनदेखि संसदमा अवरोध जारी छ। यो अवरोध हटाउने प्रयासमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू र  सभामुखसहित प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले निरन्तर छलफलमा जुटेका छन्। तर संसदको अवरोध हटाउन भनेर छलफल गर्न बसेको वैठक कुनै परिणाम दिन असफल हुँदै अर्को वैठक बस्ने सहमतिमा स्थगित हुँदैआएको छ। 

वास्तवमा सवै राजनीतिक लगायतका प्रश्नहरुको जवाफ माग्ने र उचित उपाय खोजेर निकास दिने एकमात्र स्थान संसद् नै हो। यो सुन प्रकरणको अनुसन्धानप्रति चित्त नबुझेको खण्डमा पनि त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ माग्ने ठाउँ संसद नै हो। सरकारलाई पूर्ण रुपमा जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन प्रतिपक्षी दलहरुका लागि संसदमात्र उपयुक्त थलो हो भन्ने कुरा वर्तमान प्रतिपक्षलाई राम्रैसँग जानकारी छ।

प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई शंकाको नजरले हेरिरहनु सर्वथा स्वाभाविक कुरा भएपनि संसदलाई नै अवरुध्द गर्दै उसको सान्दर्भिकता कमजोर बनाउने गरी अनौपचारिक कोठे बैठकहरुमा राजनीतिक सहमति खोज्ने परिपाटीलाई हुर्काउँदै लानु चैं कतिसम्म जायज हो? अहिले धेरैले उठाउने गरेको प्रश्न हो यो। यो अत्यन्त स्वाभाविक प्रश्न हो।

संसदले जनचासोका कैयौं बिषयमा छलफल गर्ने, ऐनहरु बनाउने, संशोधन गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण बिषयमा काम गर्नुपर्ने हो। यसरी अनिश्चितकालसम्म अवरुध्द भैरहने हो भने जनताको सेवामा संसदले कहिले गर्ने काम। के सय क्वीन्टल सुन नेपाली जनताको मुख्य चासोको बिषय हो? कि उनीहरुको रोजीरोटीको प्रश्न हो यो?

तसर्थ कोठे बैठकलाई सक्रिय बनाउँदा प्रकारान्तरले संसद्लाई कमजोर बनाउने काम पनि भैरहेको छ भन्ने कुरा तर्फ सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरुले गम्भीतासाथ ध्यान दिउन् र जननिर्वाचित संस्थालाई नै सक्रिय बनाउने तर्फ रुचि बढाउन् भन्ने हाम्रो सल्लाह हो।

झट्ट हेर्दा तीतो लागेपनि यहाँ स्मरणीय पक्ष के छ भने २०४८ सालपछिका संसदको कार्यकालहरुमा सवैभन्दा धेरै वैठक अवरुध्द गरेको कीर्तिमान वर्तमान प्रतिपक्ष एमालेकै नाममा लेखिएको पाईन्छ। संसदीय परिपाटीमा घुलमिल भैसकेको पार्टी एमालेका लागि यो कत्तिको सुहाउँदो कीर्तिमान हो भनेर जनताले प्रश्न गर्ने ठाउँ बनिसकेको छ। अहिले पनि त्यस्तै शैली दोहोरिईरहँदा प्रश्न गर्नेहरुको पंक्तिमा संख्या थपिँदै जाने सम्भावना बढिरहेको देखिन्छ। कहिले पनि संसद अवरुध्द गर्नै हुँदैन भन्ने तर्क पनि होइन तर के हरेक बिषयले संसदको वैठक अवरुध्द गर्नैपर्ने महत्व राखेका हुन्छन् भन्ने प्रश्न भने गम्भीर चिन्ताको एजेन्डा बन्नैपर्ने देखिन्छ। 

सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको आसनलाई प्रभावकारी बनाउन अझै मेहनत गर्न आवश्यक देखिएको ठानिरहेका छन् आममानिसहरु। उनकै अग्रसरतामा संसदको अवरोध हटाउन भनेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा निरन्तर वैठक बस्ने र अर्को वैठक वस्ने सहमतिमा स्थगित हुने गोलचक्कर चलिरहेको छ। दलहरुलाई सहमतिमा जुटाउन सभामुखको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर यसमा उनी सफल भैरहेका छैनन्। सायद दलीय आग्रहको असरबाट उनी पूर्ण रुपले मुक्त भैसकेका नहुन पनि सक्छन्। लामो समय सक्रिय राजनीतिमा भिजेका नेतालाई समय लाग्छ नै। अहिलेको समस्या हल गर्न उनी सफल भएभने सभामुख पदको प्रभावकारिता थप परिपक्व हुने नै छ। यसमा सभामुख घिमिरेलाई सफलता मिलोस्।

साथै सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरुमा पनि संसदलाई पन्छाएर कोठे वैठकबाट समस्या समाधान गर्नु जनमतको सम्मान होइन भन्ने सद्वुध्दि पनि पलाओस्। 

हाम्रो हार्दिक शुभकामना !