‘निर्वाचन पर्यवेक्षण’ गर्न कम्वोडिया सयर गरेर फर्कँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्रीकै नियतमाथि प्रश्न उठाएका थिए क्वीन्टल सुन प्रकरणमा। ओली उतै भएकाबेला यहाँ त्रिभुवन विमानस्थलमा सुन बरामद भएको थियो। 

न्होम पेनबाट केही दिनमा स्वदेश फर्केका ओलीले विमानस्थलमा सम्वाददाताहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नियतमाथि प्रश्न उठाएका थिए। उनले सुनसँग गृहमन्त्रीको सम्वन्ध प्रष्ट पार्न चुनौति समेत दिएका थिए। आफ्नो कम्वोडिया भ्रमणका बारेमा ‘क’ समेत उच्चारण नगरी ओलीले सुनलाई नै तारो बनाएका थिए।

गृह मन्त्रालयको कार्यभार लिएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुन समातिएपछि लगातार त्यसको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरी प्रशासनलाई ढाडस दिईरहेको देखियो। धेरै शंकाष्पद पात्रहरु समातिए पनि। लहरो तान्दै जाँदा पहरो गर्जिन थाल्यो र राजनीति क्षेत्र पनि तरंगित भएको देखियो। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले आफ्ना अध्यक्षको पहिलो प्रतिक्रिया अनुसार नै सुन प्रकरणको अलग्गै समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्न थाल्यो। संसद र सार्वजनिक सभाहरुमा पनि उसको भनाई यही नै दोहोरिईरह्यो।

यता क्वीन्टल सुनको मुख्य मालिक नखुलेपछि यसमा उच्च तहको राजनीतिक साँठगाँठ हुनसक्ने भनेर सार्वजनिक रुपमा आशंका पनि गरिएको छ। अनुसन्धान प्रक्रियालाई उच्च तहको समिति मातहत ल्याउन जोरजुलुम गरिएपछि सार्वजनिक रुपमा गरिएको आशंकालाई थप बल मिलेको छ। अब सीआईबीले यसको पटाक्षेप गरेपछि मात्र यसको अन्तिम निष्कर्ष आउला। 

गृहमन्त्री श्रेष्ठ भने राज्यको संयन्त्रलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भनिरहे। एमालेलाई गृहमन्त्रीको भनाईमा चित्त बुझेन र उसले संसदको नियमित कार्वाही नै अवरुध्द हुनेगरी वहिष्कार सुरु गर्यो। त्यसपछि त संसदको वैठक नै वस्न पाएन। केहीदिन उच्चस्तरीय वैठकको श्रृंखला चलेपछि मंगलबार केहीबेर अवरोधबाट मुक्त भएको थियो संसद। तर गृहमन्त्रीका भनाईमा आपत्ति जनाउँदै फेरि उच्च स्तरीय छानविन समितिको माग दोहोर्याउँदै एमालेले संसद अवरुध्द गर्यो। २६ साउनमा बस्ने गरी सभामुखले प्रतिनिधिसभाको वैठक स्थगित गरिदिएका छन्।

उच्च स्तरीय छानविन समितिको मागबाट टसमस नभएको एमालेको घैंटामा घाम लगाउने के त्यस्तो फल प्राप्त भयो जसले सरक्क संसद चालु गर्न उसलाई राजी गरायो? भनेर मंगलबार साँझसम्म जिज्ञासा मिश्रित चर्चा चलिरहेको थियो। संसदको कार्वाही अवरुध्द गरेर च्याँखे थाप्न च्याम्पियन मानिएको एमालेले यसपाली छोटै अवधिमा चित्त बुझाउने अचुक ओखती के प्राप्त भएछ भनेर टिकाटिप्पणी सुरु हुँदैगर्दा फेरि संसद अवरुध्द भएको छ।

अवैध रुपमा नेपाल प्रवेश गरेको एक क्वीन्टल सुनसँग आफ्नो नियत जोडेर प्रश्न गरिएपछि पनि अनुसन्धान प्रक्रियालाई नै अघि बढाउन क्रियाशील देखिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो मुखको तीतो पोख्न बाँकी राखेनन्। एमाले संसद खोल्न राजी भएर संसद भवनभित्र पसेपछि उनले विगतका उच्च स्तरीय समितिले अनुसन्धानका नाममा झिँगा पनि नमारेको भनेजस्तो गरी व्यंग कसे। उनको भनाईमै आपत्ति गरेर एमाले पुरानै अडानमा फर्किएको छ।

उनले विगतमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्दा एक ग्राम पनि सुन पत्ता लाग्न नसकेको जवाफ दिएका थिए। मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्री भएकाबेला सुन तस्करीको जालो तोड्न संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्दा पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेका टिप्पणी गरे। एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेला छानबिन समिति बनाउँदा पनि एक ग्राम सुनसमेत फेला पार्न नसकेको उनको भनाई थियो।

‘सरकारले त्यतिबेला छानबिन समिति बनाएको हो, एक ग्राम पनि सुन पत्ता लगाउन सकेन’ भन्दै श्रेष्ठले आफूमाथि आरोप लाउने ओलीको क्षमतामा प्रश्न गर्दै राज्यका सन्यन्त्रहरुलाई नै काम गर्न दिनुपर्ने धारणा राखे। उनको यो कथनले ओलीलाई मुखभरीको जवाफ मिलेको भनेर राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चा भैरहेको देखिन्छ।  

‘नेपाललाई सुन तस्करीको ट्रान्जिट बनाउनेमात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने कुरा हो यो। यसले छिमेकी देशको अर्थतन्त्रसमेत धराशायी बनाउँछ। हिजो नि भएको थियो भनेर चुप लाग्ने अवस्था छैन,’ मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘हामी सबै मिलेर यो जालो तोडौं। यो काम मुख्य रूपमा सरकारकै दायित्व भित्रको हो।’

उनले सुन प्रकरणमा दोषीलाई सम्पूर्ण रूपले कारबाहीको दायरामा ल्याउने र विमानस्थलको व्यवस्थापन पुनःविचार गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि सुनाएका थिए।

‘विमानस्थलको सुरक्षा र व्यवस्थापनको नयाँ नीति र कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘कसैले त्रिभुवन विमानस्थलअगाडि नसमातेर मालिकसम्म जान दिएको भए हुन्थ्यो पनि भन्नुभएको छ। तर, विगतमा सुन गायब भएर मानिसको हत्या हुने श्रृंखलालाई बुझेर राजस्व अनुसन्धानले तुरून्तै पक्राउ गरेको हुनुपर्छ।’

सरकारले राज्यको संयन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउँदै संगठित अपराधको अनुसन्धान गरिरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो। ‘यस्तो कामको अनुसन्धान समय ६० दिन हुन्छ। २० दिन राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गरेको छ। अब ३५ दिन सिआइबीले अनुसन्धान गरेर पहिचान गर्छ, यसको नेक्ससलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ,’ उनले संसदलाई जानकारी दिए।

परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालको संयोजनमा कम्वोडियाको भ्रमण गरी फर्किँदा विमानस्थलमै गृहमन्त्रीमाथि आक्षेप लाएर घर पसेका ओलीले सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय समिति नबनाई नहुने अडानलाई मुख्य बिषय बनाएर संसद अवरुध्द गराएका छन्। 

नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणलाई नै ओझेलमा पार्ने गरी चर्किएको सुन प्रकरण पनि राजनीतिक दाउपेचको मुद्दा बनेर सामसुम हुने आशंका बढेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण सेलाउनै लाग्दा उदांग भएको नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणले राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चाउँदै गर्दा विमानस्थलमा बरामद भएको सय किलो सुनले सबैलाई पछि पार्दै अन्ततः राजनीतिक सौदाबाजीमै सामसुम गराईने हो कि भनेर सर्वत्र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।