काठमाडौं। सामाजिक सञ्जालबाट हुने डिजिटल हिंसा न्यूनीकरण गर्न सरकारले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको बुझिएको छ। 

कानून मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार, डिजिटल हिंसा दिनदिनै वृध्दि हुँदै गएकाले यसलाई समयमै नियन्त्रण नगर्दा भविष्यमा विकराल अवस्था आउनसक्ने जोखिम हेरेर सरकारले कानूनी प्रवन्ध गर्न लागेको छ। 

सरकारले तत्काल नियमावली वा निर्देशिका बनाउन दिएको निर्देशन अनुसार गृहकार्य भैरहेको बताईएको छ। 

सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले यसको पुष्टि गरेकी छन्। बिहीबार ललितपुरमा आयोजित डिजिटल हिंसा बिषयमा भएको

चर्चामा उनले सरकारले तत्काल नियमावली वा निर्देशिका बनाएर यो समस्याको समाधान गर्न आवश्यक ठानेको बताईन्।

मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालबाट जानेर गरिने हिंसा र नजानेरै हुने हिंसालाई सम्बोधन गर्न सक्ने हिसावले स्वनियमनलाई नै जोड दिएर आमसञ्चार कानून भन्दा पहिला नियमावलीबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताईन्।

सामाजिक सञ्जालबाट हुने गरेका चरित्र हत्या, हिंसालाई कानून निर्माण गर्नुभन्दा पहिल्यै नियमावलीमार्फत भएपनि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै उनले भनिन्,‘अहिले हामी एउटा निर्देशिका अथवा नियमावली के सम्भव हुन्छ त्यो बनाउँदै त छौं। तर, सँगगँगै समानान्तर रुपमा कानून पनि निर्माण गरिराखेका छौं। संसदबाट पास गर्ने हिसावले त्यो छिटो हुन्छ, कानून ढिलो हुन्छ, भनेर कानून पनि सँगगँगै अगाडि बढाइराखेको भएर यसमा पहिलो कुरा के लाग्यो भने स्वनियमनको कुरा हो। स्वनियमनको कुरामा हामीले उल्लेख गर्नुपर्छ, त्यसपछि जनचेतनाको कुरा हो।’

त्यस्तै उनले सामाजिक सञ्जालबाट हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि सरकारले नै लक्षित जनसंख्यालाई साइबर शिक्षा र सुरक्षाबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने कुरामा जोड दिइन्। 

उनले डिजिटर हिंसाले बढाएको समस्या र चुनौतीलाई कानूनमा पनि कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यसमा सरकारलाई सुझाउन सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरिन्। 

‘आज सोसल मिडियाबाट व्यक्तिको हुने डिजिटल हिंसाको विषय उठान भएको छ, यो डिजिटल हिंसालाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने, अन्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राम्रो सँग सोचौं। कानूनमा के प्रावधान राख्दाखेरी उपयुक्त हुन्छ होला भन्ने कुरामा सुझावहरु आयोस् भन्ने अपेक्षा गर्छु’, मन्त्री शर्माले भनिन्।  

कार्यक्रममा सहभागी भएका सरोकारवाला निकाय, सञ्चारकर्मी तथा कलाकारहरुले सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेका हिंसात्मक गतिविधिलाई स्वनियमनले मात्रै नपुग्ने र प्रभावकारी रुपमा कानूनी उपचारमा जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए। (नेपाल न्यूज बैंक)