म सरकारी स्कुल, सरकारी कलेज र सरकारी विश्व विद्यालयमा अध्ययन गरी आएको सरकारी तथा सामुदायिक विश्व विद्यालयको वारेमा वृत्ति पाएर रोजगारी गरी निवृत्त भएको जानकारी राख्ने जिज्ञासु नागरिक भित्र पर्दछु होला। स्वदेश र विदेशको केही प्रख्यात विश्व विद्यालयका बारेमा जानकारी पनि प्राप्त गर्ने अवसर मिलेको अनुभव राख्दछु। यो मेरो सामथ्र्य हो भन्ने मलाई लाग्दछ। मलाई विद्यालय तहमा, कलेजमा र विश्व विद्यालयको तहमा अध्यापन गराउने गुरुहरुलाई म अहिलेपनि ससम्मान उहाँहरुको कृपाबाट नै अगाडि जाने सिकारु विद्यार्थी हँु भन्ने महसुस गरिरहेको हुन्छु। 

उदेश्य 

नेपालको धरातलीय यथार्थ यस्तो छ कि “हामीहरुले ७० वर्ष अगाडिको मुद्दा त हल गर्यौं अरे। त्यो चाहीँ संविधान सभाबाट नेपालको वर्तमान संविधान घोषणा गराएका छौं। यसले संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अंगीकार गरेको देखिन्छ। यसलाई म कानुनको बिषयमा विधि शास्त्रीय हिसावले, सर्वोच्च अदालत वारका आलेखहरुमा वा नेपाल वारबाट प्रकाशित हुने लेखहरुमा सन्दर्भ सामग्री सहित प्रकाशित गर्ने गरेको छु। त्यो चाहीँ विशिष्ठ पहूँचका मित्र र पाठकहरुले तत्समयमा अध्ययन गरी प्रतिक्रिया वा समीक्षा लिएर लाभान्वित हुने गरेको छु। यहाँ भने माथिको शीर्षकमा साधारण अवधारणा मात्र प्रक्षेपण गर्न चाहन्छु। 

विश्लेषण

“लोकतन्त्रमा जे भनिन्छ, त्यो गरिन्छ, जति गर्ने हो त्यो” भनिन्छ। भनाई र गराई मिलेपछि जनमत परीक्षण गर्दा जनताको विश्वास आर्जन गरिन्छ, जसले राजनीतिक प्रणालीलाई जनविश्वास मिल्न जान्छ। सो जन विश्वासबाट व्यवस्थाले जनतामा जरा गाड्दछ।
 
तर गणतन्त्रको वर्तमान नमिल्दो दलीय चरीत्र जस्तो “निर्वाचन हुनु भन्दा पहिले नै राजनीतिक दलहरुको गठवन्धन हुनु, गठवन्धन भएकोले जनताले प्रतिनिधिहरुलाई रोजेर मतदान दिन प्रतिवन्धित गर्नु, त्यसरी छानिएर आएका जन प्रतिनिधिहरुले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको संसद र सरकार हाँक्नु र संविधानले कल्पना गरेका जनताको शैक्षिक हक र शैक्षिक स्वायत्तता सँगै सधै एकनाशले अगाडि जान सक्दैनन्। किनकि एकातिर दलका नेताहरु मिलेर सत्ता कव्जा गर्ने, श्रोतमा राज्य चलाएर रजाईँ गर्ने, तिनै अनपढ पात्रहरु, जो जनताले रोजेको प्रतिनिधिको नेतृत्वले विज्ञ अध्यापकहरुको क्षमता र कार्यको मूल्यांकन कसरी हुन सक्दछ? यो त प्राज्ञिक अडिटको बिषय होइन र? प्राज्ञिक अडिटको कुरा हो भन्ने जान्न बुझ्न अर्को ५० वर्ष पछि कहि कतै, वर्तमान माननीयहरु जस्तै गगन थापा, डा. स्वर्णीम वाग्ले, सुमना श्रेष्ट वा डक्टरेरट गरेका विज्ञहरु जस्ता माननीयहरु सवै जना संघीय संसदमा पुगेभने मात्र सम्भव होला। फेरी उनीहरुले डेमोक्रेशीको विश्वमान्य सामाजिक र वा नैतिक मूल्य जाने माने वुझे भने होला। तर अमेरीका, वेलायत, जापान, अष्ट्रेलीया जस्ता देशहरुमा यो त अकाडेमिक अडिटको क्षेत्र र विषय हो भन्ने अहिलेपनि मानिन्छ जो हामीहरुले २००० तिर नै अर्थात् आज भन्दा २५ वर्ष अगाडि भन्दै आएका थियौं। हामीले त्यस वेलामा भनेको, गरेको काम कुराहरु आज संयुक्त राष्ट्र संघको ७८ महासभामा पनि त्यही कुराहरुको बारेमा वहस भइरहेको पाइन्छ। भोलीका दिनमा समयले बताउने नै छ। 

तर अहिलेको नेपालको परिस्थिति ले “कि त यो राजनीतिक व्यवस्थाले विदा लिनु पर्दछ या त यो व्यवस्थालाई कायम राख्ने हो भने हामीहरुले आपनो पनि सानो एक क्षेत्रको सोच वदलेर, संस्कार वदल्न तयार भई, प्राध्यापक र शिक्षकहरुलाई राजनीतिबाट पूर्णतया अलग गरी पेशा, प्रतिवद्ध र सुनिश्चित वृत्ति विकासमा लाग्ने बनाउनु पर्दछ।” तवमात्र हामीले यो संविधान पनि जोगाउन सक्दछौ। अहिलेको दर्दनाक र भयावह अवस्थाबाट आम युवाहरुकालागि रोजगारी श्रृजना गरी नेपाललाई आशलाग्दो र भरपर्दो बनाउन सक्दछौ। अर्कातिर सचेत नागरिकलाई जागरुक बनाइराख्न र दलाल, भ्रष्ट र अनैतिक राजनीतिक चालवाजीबाट देशलाई वचाउन जनताको रोहवरबाट खवरदारी गराउन पनि सक्दछौ। मेरो निजी अवधारणा हो। म गलत भएछु भने सरसल्लाह दिनपनि अनुराध गर्दछु। 

म त शिक्षकहरु, प्राध्यापकहरु र विद्यार्थीहरुलाई, उहाँहरुलाई राजनीतिक क्षेत्र, कर्मचारी वृत्त भन्दा माथि सेवा शर्त र सुविधा दिएर विधि व्यवस्थापनले वाँधेर, तैनाथ गरी राख्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछु। छनौट गर्ने अधिकार शिक्षक वा प्राध्याकहरुको हो। यो यसको व्यवशाय वा रोजगारीको अधिकार पनि हो। कोही कसैले पार्टीको विचार नजिक भइदिएर काम गर्नु होस्  भन्दछन् भने “वरु अधीया ठेक्कामा कसैको खेत, वारी, वगैंचा वा केही सस्था, कम्पनी विधि बमोजिम चलाई दिने जिम्मवारी मानेर लाग्नु, पार्टीमा चाहि नलाग्नु भलो हुने देखिन्छ।” कति शिक्षकहरु, विग्रनु भयो, पिडित रहनु भयो? त्यसको कारण कतिको घर, परीवार तहश नहश भए, कत्तिको विद्यार्थी र सस्थाहरुमा त्यसको नराम्रो असर पर्यो, त्यो हामीहरुले भोगेको हुनाले अहिलेपनि भन्न नसकिने पीडा वोध हृदयमा चाहि गडेको छ। मतदान गर्दैमा  कोही कसैको पक्षधर हुँ भन्ने मानसिकताबाट शिक्षक र प्राध्यापकहरु, कर्मचारी वर्ग अलग हुन सकेमा मात्र उनीहरुले आपनो व्यवशायको प्रति निष्ठाका साथ काम गर्दछन्।

अहिले जो जसरी नेपालको शिक्षा क्षेत्रको समस्याको समाधान भएको भन्ने गरिएको छ, त्यो चाहीँ फाटेको टोपी टालेर नेपालीहरुले लाएको जस्तो अर्थात् “टोपी टाल्या राजा” जस्तो अस्थायी समाधान मात्र हो। यो नेपालको पश्चिममा भनाई छ  र भनिन्छ। हामीहरुले नेपालमा आर्थिक क्रान्तिको जिम्मेवारी व्यापक, वृहत र दूरगामी हिसाबले बोकेका छौं। कुनैपनि नागरिक यसबाट अलग रहन सक्दैन।  आशा गरौं भर चैं नपरौं।