खुँडा हानेर मान्छे मार्ने नेपालगंजको कांग्रेसी भातृ संगठनको एउटा गुण्डालाई कैद माफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय वर्तमान नेपालको सुशासन झल्काउने चित्र हो। यसमा राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत र संबैधानिक भूमिका के हुन्छ वा हुनुपर्नेथियो ? यो संविधानविद्हरुले जान्ने कुरा हो। 

रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति रामवरण यादवले कटुवाल काण्डमा प्रचण्ड सरकारको सिफारीश रद्दीको टोकरीमा फालिदिए। अर्की राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सरकारले पठाएको नागरिकता बिधेयकलाई पारित नगरि अल्मल्याएको उदाहरण त झन् ताजै छ। यस अवस्थामा जघन्य फौजदारी मुद्दाको अभियुक्तलाई रिहा गर्ने सरकारको सिफारीश राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरेको भए के संबिधानको उल्लंघन हुन्थ्यो ? कि नेपाली कांग्रेसका नीति निर्माता, कैयौं पुस्तकका लेखक रामचन्द्र पौडेलले  सरकारले पठाएको दस्तावेज पढ्दै नपढी आँखा चिम्लेर सही धस्काईदिए ? कि अपराधी छाड्न उनको पनि मिलोमतो थियो, जसलाई कानुनी रुप दिन उनि आफै सहयोगी भए ? होईन भने शीतल निवासका सल्लाहकारहरु आफ्नो तलब र भत्ताको पैसाले के किनेर खान्छन् ?   

नेपाली कांग्रेसका युवा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कुनै कार्यक्रममा बोलेको सुनियो, "सरकारको यस्तो निर्णयले राष्ट्रपतिलाई बद्नाम गर्यो।" यो तर्क नै अति राजनीतिक र लंगडो थियो। आफ्नो संबैधानिक अधिकार विवेकसम्मत रुपले प्रयोग नगर्ने वा गर्न नसक्ने व्यक्ति त्यस्तो पदका निम्ति योग्य हुन सक्दैन। पौडेल पनि योग्य रहेनन्। 

जतिसुकै अध्यात्मको लेप दलेपनि मोहको पाशमा जेलिएको व्यक्तिले गर्ने भनेको नौटंकी नै हो। यस अर्थमा नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि नटुवा हुन्। पद बहाल गर्दा जनतासंग गरेका वाचा पुरा गर्न नसक्ने हो भने उनले राजीनामा दिएर जनतालाई वास्तविकता स्पष्ट गर्नु मनासिब हुन्थ्यो। तर उनले यस्तो साहस देखाएका छैनन्। आफू मातहतका डेढ लाख कर्मचारीलाई अनिवार्य ध्यान योगमा बस्ने उर्दी चलाउने गृह मन्त्री आफू स्वयं कतिबेर ध्यान बस्छन् ? ध्यानस्थ हुँदा उनको आत्माको पुकार के हुन्छ ? त्यो पुकारलाई उनी कसरी सम्बोधन गर्छन् ?

राष्ट्रपति पौडेल यस्तो निर्णय अनुमोदन गरेकोमा आलोच्य छन्। तर यसको शुरुवात सरकार, अझ गृह मन्त्रालयबाट भएको हो। गृह मन्त्रीले चाबुक नहानी सिफ़ारीशको त्यो घोडा कुदेर शीतल निवास पुग्ने नै थिएन। 

अचम्मको कुरा हो, उनै गृह मन्त्री जसले एक पाशविक हत्यारालाई माफी दिने सिफारीश गरे, अहिले आफ्ना मातहतका सबै निजामति कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रुपमा दैनिक १५ मिनेट योग ध्यान गर्ने निर्देशन दिंदैछन्। घरमा होईन, कार्यालयको टेबुलमा। काम शुरु गर्नु अघि। जनताले तिरेको करको तलब खाने समयमा !  

नेपाल सरकारको गृह मंत्रालय अन्तर्गत कतिजना कर्मचारी रहेछन् ? यो पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयको वेब साईट हेर्दा झन् उदेक लाग्यो। यसको कर्मचारी बिवरण पेजमा केवल एकजनाको नाम छ, मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ! अरु शुन्य !! 

फेसबुकमा नेपालको पुरानो साथी पत्रकार राजेश घिमिरे अनलाईन देखियो। उसैलाई फ्याट्ट मेसेज गरेर सोधें। "एकछिन प़ख्, म बुझेर खबर गर्छु," भनेको उसले १५ मिनेट पछि जवाफ दियो, "७५ हजार पुलिस, २५ देखि २८ हजार सशस्त्र प्रहरी, केही हजार गुप्तचर र अन्य कर्मचारी समेत जोड्दा १ लाख ५० देखि ६० हजार पुग्छ कि भन्छन्। यो सूचना ठ्याक्कै निकाल्न गाह्रो छ भन्ने कुरा आयो।"    

१ लाख ५० हजार कर्मचारीले एकैपटक १५ मिनेट ध्यान गर्दा यसको कूल योगफल २२ लाख ५० हजार मिनेट हुनेरहेछ। अर्थात् ९ सय घण्टा। अर्थात् १ महिना १ हप्ता। अब गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले हरेक दिन त्यति बराबरको राज्यश्रोत योग साधनामा ब्यतित गर्नेछन् ! 

स्वतन्त्र भनिएका मेयरहरू वा स्वतन्त्र नामको पार्टीका नेतालाई लोकप्रीयतावादी वा "स्टन्टबाज" को आरोप लाग्ने गरेको छ। तर मौका अनुसार यस मामिलामा पुरानाहरू पनि कम छैनन् भन्ने कुराको उदाहरण बनेका छन् गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ।अविवाहित, आध्यात्मिक र सरल भनिएका श्रेष्ठ यस्ता तिकडम गर्न शुरुदेखिनै खप्पीस थिए। 

हामीले सिद्दार्थ बनस्थलीबाट त्यतिबेलाको एस एल सी परिक्षा दिनेबेला नारायणकाजी श्रेष्ठ हाम्रै विद्यालयका निम्न माध्यामिक तहका शिक्षक थिए। कहिलेकाहीं अतिरिक्त कक्षामा बसिबिंयालो गर्न हाम्रो क्लासमा पनि आउंथे। स्कूलको "टीचर्स रूम"मा एउटा पोष्टर हुनेगर्थ्यो, "ईफ़ द स्टुडेण्ट ह्याज नट लर्न्ड, द टीचर ह्याज नट ।" अर्थात्, विद्यार्थीले जानेको छैन भने, शिक्षकले पढाएको छैन।" श्रेष्ठलाई यो वाक्यप्रति घोर असहमति थियो। शुरुदेखिनै कम्युनिष्ट रहेछन्, उग्र नै त होईन तर चूप लाग्नै नसक्ने। एकदिन बोलिहाले, "त्यो साईन मिल्काएर फाल्नुपर्छ अनि त्यसको ठाउँमा लेख्नुपर्छ, "द मोर वी टीच्, द लेस दे लर्न," (हामीले जति धेरै सिकायो, उनीहरु त्यतिनै कम सिक्छन्।)  यो कुरा प्रिन्सिपल लक्ष्मण राजबंशीलाई कसैले सुनाइदिएछ। त्यसपछि श्रेष्ठ हाम्रो क्लासमा आएनन्। 

मन्त्री पदबाट हटेपछि माइक्रोबसमा सार्वजनिक यातायात गर्दै तस्वीर सहितको समाचार पनि पहिलोपल्ट उनैको छापियो। उनको घरको पर्खालको भित्री भाग अझ रोचक छ। त्यहाँ आएका प्रतिक्ष्यार्थीहरुको बुद्धिबर्दनका निम्ति उनले पुरै भित्तामा संसारभरीका दार्शनिकहरुका भनाई पोतेर राख्न लगाएका छन्। माओवादी युद्धकालमा समेत नारायणकाजी लडाईंको मोर्चामा कहिल्यै गएनन्। उनको भूमिका गुपचुप रुपले अन्य पार्टीका नेताहरु, बिशेषत: गिरिजाप्रसाद कोईराला र प्रचण्डबीच संदेश आदानप्रदान गर्नुमै सीमित थियो। त्यसैले पार्टीभित्र उनले प्रगति गरेकोमा युद्धको मोर्चाबाट उदाएका माओवादी नेताहरु संधै असन्तुष्ट देखिन्छन्। "सेनाभित्र इन्फ़्याण्ट्रीका जवानले टेक्निकल बिभागकालाई हेपेको जस्तै छ उहाँको अवस्था," एकजना माओवादीले उहिले भनेका थिए। 

प्रचण्डको अनुपस्थितिमा नारायणकाजीको हैसियत थप संकुचित हुने सम्भावना छ। यसकारण पनि जनतामा आफ्नो साख जोगाउने चुनौति छ उनलाई। उनी अहिलेसम्म कुनै भ्रस्टाचार काण्डमा देखिने गरी परिसकेका छैनन्। तर प्रारम्भमा देखिएको उनको फुर्तिमा क्रमश शिथिलता आएकोमा श्रेष्ठ पक्कै चिन्तित छन्। 

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले शुरुमा जनमानसमा उनले बनाएको छवी आरजू देउवा राणा दृश्यमा आएपछि धमिलो हुनगएको छ। यो प्रकरणमा अनुसंधान गर्न प्रहरीलाई पूर्ण सहयोग गर्ने दावी गरेका श्रेष्ठ अनुसन्धानमा अघि बढिरहेका दुईजना उच्च प्रहरी अधिकृतको हठात् सरुवा हुँदा पनि लाचार सावित भए। विभागीय मन्त्रीका रुपमा आफ्ना अधिकृतको बचाउ गर्न र अनुसन्धानको पक्षमा अडान लिन असफल भए। बालुवाटार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम आएपछि अनुसन्धानको हावा खुस्कियो। प्रमुख अभियुक्तहरु धमाधम धरौटीमा छुटेको निरीह भएर टुलुटुलु हेर्न गृह मन्त्री बाध्य भए। सून तस्करी प्रकरणमा आफ्नै पार्टीका नेता कृष्णबहादुर महरा बाउछोरा खुलेआम संलग्न हुँदा पनि नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रशासनले माखो मार्ने आँट गरेन। 

माओवादी नेताहरु मात्र होईन, अन्य सबै दलका प्रमुखहरुलाई थाह छ, कृष्णबहादुर महराको पतन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजनीतिक जीवनको पनि अन्त्य हो। राजनीतिक जीवनको अन्त्य मात्र होईन, विदेश पलायन वा जेलको वास विकल्प हो। विदेश पलायन हुँदा पनि सुविधा सम्पन्न पश्चिमा मुलुकमा ओत लाग्ने सम्भावना छैन। युद्ध अपराध र बाल सैन्य जस्ता मुद्दाले उनलाई कुनैपनि बेला हेगको अदालत पुर्याउन सक्छ। ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छोले पनि लखेट्छ। कृष्णबहादुर महरा प्रचण्डका सम्पूर्ण कुण्डलीका पोथा लिएर बसेका छन्। यस अवस्थामा सून तस्करी अनुसन्धान बढाउन नारायणकाजीको हात बाँधिएको छ। 

जतिसुकै अध्यात्मको लेप दलेपनि मोहको पाशमा जेलिएको व्यक्तिले गर्ने भनेको नौटंकी नै हो। यस अर्थमा नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि नटुवा हुन्। पद बहाल गर्दा जनतासंग गरेका वाचा पुरा गर्न नसक्ने हो भने उनले राजीनामा दिएर जनतालाई वास्तविकता स्पष्ट गर्नु मनासिब हुन्थ्यो। तर उनले यस्तो साहस देखाएका छैनन्। आफू मातहतका डेढ लाख कर्मचारीलाई अनिवार्य ध्यान योगमा बस्ने उर्दी चलाउने गृह मन्त्री आफू स्वयं कतिबेर ध्यान बस्छन् ? ध्यानस्थ हुँदा उनको आत्माको पुकार के हुन्छ? त्यो पुकारलाई उनी कसरी सम्बोधन गर्छन्? ध्यानको अनुभव उनको नीजी हो। तर राज्य संचालनका क्रममा देखिएका विसंगति बारे प्रश्न गर्ने जनताको अधिकार। 

पहिले जवाफ, त्यसपछि ध्यान योग गृहमन्त्रीज्यू !