इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परेर नेपालका दश युवा जीवन र सपनाको अवसान भयो। मुलुकले भविष्यका दक्ष कृषि विशेषज्ञ गुमायो। झन्डै तीन सय बिद्यार्थी र पाँच हजार रोजगारीमा रहेका नेपालीको जीवन यी हरफ लेखिंदासम्म अनिश्चित छ। इजरायल नेपालका लागि ईराक वा अफगानिस्तान जस्तो पेचीलो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने मुलुक होईन। आक्रमणबाट जोगिन बंकरमा भोकै प्यासै लुकेका नेपालीले उध्दारको आर्तनाद गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख घटकका नेता शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सरकारलाई उध्दार आव्हानको बक्तब्य जारी गर्दैथिए। सरकारसँग भने इजरायलमा रहेका नेपाली नागरिकको कूल संख्या पनि हातमा थिएन। सरकारले गरेको उध्दारको पहल भन्दा शोक दिवस मनाउने समाचार प्रमुखताका साथ प्रसारित भयो। यो घटनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मनमा भक्कानो गएको कुरा छापिए। 

सन् १९४८ मा स्थापित ७५ बर्ष पुरानो मुलुक इजरायललाई १२ बर्ष पछि सन् १९६० जून १ मा नेपालको बीपी कोइरालाको सरकारले मान्यता दिएको हो। विश्वका अधिकांश मुलुकले आफ्नो अस्तित्व नै अस्वीकार गरेको अवस्थामा नेपालले देखाएको सद्भाव प्रति इजरायल सधैं कृतज्ञ रहेको छ। इजरायल र नेपाल सम्बन्धमा सहयोग र सौजन्यको प्रचूरता छ। जुनसुकै व्यवस्था र जुनसुकै सरकार किन नहोस्, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्मा सधैं इजरायलको साथ दिएको ईतिहास छ। यसपछाडि अमेरिका नचिढ्याउने अघोषित मनसायको भूमिका आफ्नो ठाउँमा होला, तर नेपाल इजरायल सम्बन्धमा कुनै समस्या छैन। तैपनि किन नेपाल सरकार आफ्ना नागरिकको उध्दार गर्न सुस्त देखियो। घटनाको तीन दिनसम्म तथ्यांक संकलन र चार्टड हवाईजहाजको व्यवस्था किन भएनरु नागरिक प्रति अनुत्तरदायी र असफल सरकारबाट यी कुराको अपेक्षा गर्नु पनि अलि बढी नै आशावादी हुनु हो। 

इजरायल र प्यालेस्टाईन बीचको झडप नयाँ घटना होईन। यो ७५ बर्ष देखि पश्चिम एशियामा कचल्टिएको घाउ हो। अमेरिकाको पहलमा आजसम्म भएका हरेक शान्ति वार्ता र ूदुई राज्यको सिध्दान्तू अनुसार प्यालेस्टीनीहरुको भूभाग क्रमश खुम्चिंदै गएको छ। प्यालेस्टीनीहरुको घना बसोबास भएको पश्चिमी क्षेत्र र गाजापट्टी व्यवहारिक रुपले खुला कैदखाना जस्ता भएका छन्। इजरायलले यी क्षेत्रमा लगाएको अघोषित आर्थिक नाकाबन्दीले प्यालेस्टीनीहरुको जीवन दुष्कर छ। 

अघिल्ला दुई दशकलाई हेर्दा मात्रै इजरायलले गाजापट्टीमा 'अपरेशन कास्ट लीड (सन् २००८), 'अपरेशन प्रोटेक्टीभ एज (सन् २०१४)' र सन् २०२१ मा नाम नदिईएको अर्को एक कारवाही गरिसकेको छ। यी कारवाहीमा हजारौं प्यालेस्टाईनीहरुको मृत्यु भयो। जसको एक चौथाई बालबालिका थिए। इजरायलीहरु यस्ता कारवाहीलाई 'चौरको घाँस काटेको' भनेर ठट्टा गर्छन्। तर यसपटक इजरायल बिरुध्द प्यालेस्टाईनीहरुको उग्रवादी समूह हमासले गरेको सुनियोजित आक्रमण अप्रत्याशित थियो। यो आक्रमणले 'अरब-इजरायल वार' भनिने ५० बर्ष अघि सन् १९७३ मा ईजिप्ट र सिरिया मिलेर इजरायलमाथि शुरु गरेको 'सप्र्राईज अट्याक' लाई सम्झाएको छ। 

हमासले इजरायल माथि अचानक हजारौं क्षेप्यास्त्र बर्षाएको यो घटनाबाट इजरायली सरकार र नागरिक त हत्प्रभ छन् नै, यो भन्दा बढी अमेरिका जिल्लिएको छ। अमेरिकाको बिदेशी सूचना संकलन र खुफिया संयन्त्र सीआईए र इजरायलको मोसाद काँधमा काँध मिलाएर हिँडिरहेका संस्थाहरु हुन्। तर यसपटक यी दुवैको असफलता लज्जास्पद रुपमा छताछुल्ल भयो। सन् १९७३ मा पनि यस्तै भएको थियो। दुवै देशले कमजोरी पत्ता लगाउन आन्तरिक छानवीन समिति नै बनाउनु परेको थियो। 

यो आक्रमणले पश्चिम एशियाको तरल शक्ति सन्तुलनमा कुनै दूरगामी प्रभाव पर्छ वा यो पानो युध्दको इतिहासको अर्को एक पानामा सीमित हुनेछ भन्ने ठहर गर्नु अहिले नै हतार हुन्छ। तर यसले निश्चित रुपमा वर्तमान प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूको राजनीतिक जीवनमा प्रतिकूल असर पार्नेछ।  तर हमासको हमला नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को सेनाले तथाकथित ूजनयुध्दमा रातभरी जिल्ला सदरमुकाम कब्जा गरेर बिहान टाप कसेको जस्तै हो। इजरायलको सैन्य शक्तिसँग हमासको तुलना हुन् सक्दैन। यो समूह आर्थिक रुपले पनि कमजोर छ। न त यसलाई सम्पूर्ण प्यालेस्टाईनीहरुकै समर्थन छ। नेपालका माओवादीलाई भारतले भरथेग गरिदिए जस्तै ईरानले दिईआएको सहयोग बन्द भएको अवस्थामा हमासको स्वतन्त्र अस्तित्व रहने छैन। हमासलाई ईरानकै समर्थन र सहयोगमा टिकेको लेबनानको उग्रवादी समूह ूहजबोल्लाहू ले साथ् दिने सम्भावना पनि छ। तर यो युध्द कति लम्बिन्छ भन्ने कुरा ईरानको भूमिकामा निर्भर हुनेछ। 

इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले हमास बिरुध्द युध्दको घोषणा गरिसके। गाजापट्टीमा दैनिक उपभोग्य बस्तु सँगसँगै पानीको आपूर्ति समेत रोकिएको छ। अब इजरायली सेनाले प्यालेस्टाईनी नागरिक बिरुध्द जमीन र आकाशबाट प्रलयको बर्षा गर्नेछ। यहाँका बासिन्दाहरु, जो सबै हमासका समर्थक होईनन्, यी सबैले यो युध्दको मूल्य चुकाउनेछन्। आफ्नो भूमि गुमाएर इजरायलको छाँयाँमा दोश्रो दर्जाको जीवन बाँच्न विवश जनताले थप प्रताडित हुनुपर्नेछ। 

प्रजातन्त्र, शान्ति, स्वाधिनता र मानवताको दुहाई दिने विश्वभरका राज्यहरु र त्यसका सरकार मूक दर्शक भएर हेर्नेछन्। तर सात दशक लामो यो द्वन्दको शान्तिपूर्ण रुपान्तरण हुन नसक्नुमा पहिलो उत्तरदायित्व अमेरिकाको हुनेछ। ूअमेरिका इजरायल पब्लिक अफेयर कमिटीू अमेरिकामा यहुदीहरुको सर्वाधिक सकृय संगठन हो। धनाढ्य यहूदी चन्दादाताहरुबाट संचालित यो संगठनसँग अमेरिकाका रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै दलका सांसद र सिनेटरहरुमाथि ठाडो प्रभाव पार्ने क्षमता छ। यसैका कारण पश्चिम एशिया शान्तिका लागि भएका हरेक प्रयासमा अमेरिकाको भूमिका इजरायलको वकीलको जस्तो हुनेगरेको छ। हरेक शान्ति वार्तापछि इजरायलले थप केही हासिल गर्ने र प्यालेस्टाईनीले गुमाउने क्रम जारी छ। मध्यपूर्व शान्ति वार्ताको ईतिहासले यसै भन्छ। तर अब अमेरिकाको यो भूमिका अझै कायम रहने कुरामा शंका उत्पन्न भएको छ। 

मध्य पूर्वमा चीनको प्रवेश हुँदैछ। उसले त्यहाँको शान्ति प्रकृयामा आफ्नो सकृय सहभागिता हुने घोषणा मात्र गरेको छैन, इजरायल र साउदी अरब बीच आर्थिक परियोजनामा मध्यस्थता गर्नेतिर एक पाईला अघि बढिसकेको छ। त्यसक्षेत्रका अन्य तेलका धनी राष्ट्रहरुसँग चीनले ठूला ठूला र आकर्षक आर्थिक प्रस्तावहरुको चांग लगाइदिएको छ। यो टुलुटुलु हेरेर बसेको अमेरिकासँग अब इजरायल प्यालेस्टाईन मुद्दामा पहिले जस्तो एकपक्षीय नीतिमा पुनर्विचार गर्नुको विकल्प छैन। 

युद्धको पछिल्लो ईतिहासले प्रमाणित गरेको छ, शक्तिको पनि सीमा हुन्छ। युध्द बैकल्पिक राजनीतिको एक हिंश्रक स्वरुप हो। शक्तिशाली राष्ट्रहरु लडाईंको मोर्चामा त बिजयी हुन्छन्, तर दीर्घकालीन राजनीतिक युध्दमा उनीहरु सधैं पराजित भएका छन्। भियतनाम होस् वा ईराक वा अफगानिस्तान, युध्द त अमेरिकाले जितेकै हो। तर यी तीनै राजनीतिक मोर्चामा अमेरिका हारेको उदाहरण अझै ताजा छ। 

हमासको एउटै आक्रमणले स्वतन्त्र र एकीकृत प्यालेस्टाईन राज्यको स्थापना असम्भव छ। इजरायलले पनि सैन्य शक्तिकै बलमा चारैतिरबाट 'शत्रु राष्ट्र' बाट घेरिएको आफ्नो मुलुकमा शान्ति र अमनचैन कायम राख्न सम्भव छैन। हमासको आक्रमणको निन्दा गर्दागर्दै यसलाई विश्वका लागि दिईएको एक राजनीतिक संदेशका रुपमा स्वीकार गर्नुको बिकल्प छैन। युध्दको अभाव शान्ति होईन। मान्छेको सोचमा युध्द हुन्जेल त्यो युध्द भौतिक रुपमा बाहिर प्रकट भईरहनेछ।