विराटनगर। कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आज प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिँदैछन्। कार्की सबैभन्दा छोटो अवधिमा विश्वासको मत पाउने मुख्यमन्त्री हुने छन्। नियुक्त भएको सातदिनभित्रै उनले विश्वासको मत पाउँदैछन्।

शपथ लिएलगत्तै उनले दुइजना मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् भने विश्वासको मत पाएपछि सहयोगी दलका सदस्यलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दायित्व कार्कीमाथि छ। प्रमुख सहयोगी दल एमाले, सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई समेत सन्तुष्ट तुल्याउने जिम्मेवारी कार्कीको काँधमा परेको छ । कार्की मुख्यमन्त्रीका लागि अघि सरेसँगै प्रदेश र केन्द्रीय राजनीतिमा उठेको तरंग आजदेखि मत्थर भएपनि त्यसको असर भने बाँकी नै रहने विश्लेषण गरिएको छ। 

कार्कीको चयन पछि नेपाली कांग्रेसभित्र सबैभन्दा बढी वहस चलिरहेको छ । महामन्त्रीहरु विश्वप्रकाश शर्मा र गगनकुमार थापाले शीर्षस्थ नेताहरुलाई यही निहुँमा अर्जाप्न थालेका छन्। उनीहरुले सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइरालाले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने भनेर माग गरिसकेका छन्। 

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य कार्की ‘विद्रोह’ को शैलीमा मुख्यमन्त्री चुनिएका हुन्। नेता शेखर कोइरालाको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका थिए। पार्टीको संस्थागत निर्णयबिना नै कोइरालाको निर्देशनमा कार्की उम्मेदवार बनेको भन्दै कांग्रेस संस्थापन पक्षले चर्को आलोचना गरिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको समर्थन र आफ्नो समूहका सदस्यको साथ लिएर कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। आज उनलाई सबै प्रमुख दलले विश्वासको मत दिने निश्चित जस्तै छ।

दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सरकारले कार्कीलाई पाँचौ मुख्यमन्त्री पाएको छ। ९ महिनाको अवधिमा मुख्यमन्त्रीहरु फेरिएका फेरियै छन्। पछिल्लो पटक एमालेको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत हुन नसक्दा राजनीतिक अस्थिरता देखिएको हो।

सरकार बनाउन ४७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ तर कुनै पनि दलसँग बहुमत पुर्याउने सांसद संख्या छैन। त्यसैले अरु दलको सहयोग बिना सरकार बनाउने सम्भावना कोशीमा नभएको हो।

प्रदेशसभामा एमालेका उपसभामुखसहित ४० र कांग्रेसका २९ जना सांसद छन्।

यस्तै, माओवादी केन्द्रका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एकजना सांसद छन्।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा तत्कालिन गठबन्धनमा माओवादी, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमालेसँगको गठबन्धन भत्काएर माओवादी र जसपाले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गरेको थियो। त्यसपछि समर्थन गुमाउन पुग्दा कार्की नेतृत्वको सरकार साढे ६ महिनामै ढलेको थियो ।

कार्कीलाई समर्थन गरेका जसपा र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएका थिए। त्यही कारण कार्कीले असार १५ गते प्रदेशसभाबाट उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्।

त्यसपछि गठबन्धनमा आबद्ध दलले सभामुखको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कांग्रेसका उद्धव थापालाई असार २१ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

तत्कालीन सभामुख बाबुराम भण्डारी सरकार बनाउने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी भएपछि विवाद भएको थियो। संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सभामुखको स्वतन्त्र मर्यादालाई बिर्संदै सरकार गठन प्रक्रियामा सामेल गराइएको भन्दै बदर गर्न मागसहित एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

दुवै पक्षको सुनुवाईपछि सर्वाेच्च अदालतले थापाको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिलाई बदर गरेको थियो। त्यसपछि गठबन्धन दलहरुले सभामुख भण्डारीलाई राजीनामा गर्न लगाएर साउन १६ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा थापाको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री थापाले सभाध्यक्षको मतसहित विश्वासको मत लिएपछि फेरि विवाद भएको थियो। विवाद फेरि सर्वाेच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चले थापालाई संवैधानिक मर्यादा सम्झाउँदै संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसारको सरकार ४८ घण्टाभित्र गठन गर्न प्रदेश प्रमुख खापुङको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।

त्यसपछि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका नेता कार्कीले दोस्रो पटक अल्पमतको सरकार गठन गरे। तर प्रदेशसभामा उनले विश्वासको मत सिद्ध गर्न सकेनन्।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले माओवादी नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सहमति जनाए।

उनको नेतृत्वमा गठन हुने सरकार गठन भए पनि विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था देखिएन। प्रदेशसभा विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अवस्था आएपछि कांग्रेसका केदार कार्कीले एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरे।

कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षका ‘विद्रोही’ ८ सांसद र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका छन्। उनले कांग्रेसका एक र एमालेका एकजनालाई सहभागी गराएर तीन सदस्यी मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन्।
 
एमाले नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की प्रदेशमा केन्द्रको निर्णय प्रभावी हुने  गरेकाले राजनीतिक अस्थिरता देखिएको बताउँछन्। माओवादी नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भने प्रदेशमा केन्द्रको हस्तक्षेप नभएको दाबी गर्छन्।

कोशी प्रदेशमा यसअघि एमालेका शेरधन राई, एमालेकै भीम आचार्य, नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। तर राजनीतिक अस्थिरताकै कारण कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न सकेनन्। (नेपाल न्यूज बैंक)