काठमाडौं। राष्ट्र प्रमुखलाई विवादमा तानेर सत्तारुढ दलप्रति रोष प्रकट गर्ने परिपाटी हुर्कँदै गएको छ। राष्ट्रप्रमुख संविधानको संरक्षक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। कुनै कार्यकारी भूमिका नरहने राष्ट्रप्रमुखको पदलाई आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि प्रयोग गर्न भने प्रमुख दलहरु चुकेका छैनन्।

संविधान सभाले संविधान बनाएर घोषणा गरेपछि जब यो संविधान कार्यान्वयनमा आयो। त्यसपछिका दिनहरुमा आलोपालो सत्तामा पुगेका प्रमुख दलहरुले राष्ट्रपति पदलाई ‘रबरस्ट्याम्प’ बनाउन खोजे। विगतका राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने कसरी राष्ट्रप्रमुख पदको दुरुपयोग गर्न खोजियो भन्ने तथ्यहरु पहिल्याउन निधार खुम्च्याईरहनै पर्दैन।

प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवका पालामा सेना प्रमुख बर्खास्त गरेर आफ्नो प्रिय पात्र स्थापित गर्न चाहेका प्रधानमन्त्रीले परिणाम स्वरुप पद नै गुमाउनु परेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले त्यो घटनाबाट आफूले गम्भीर पाठ सिकेको भनेर पटक पटक दोहोर्याउने गरेका छन्। लामो राजनीतिक कसरतपछि उनी अहिले फेरि प्रधानमन्त्री पदमा स्थापित हुनपुगेका छन्। त्यसबेला सेना प्रमुख बर्खास्त गर्ने विषयमा आफूलाई धोका दिएको भनेर एमालेले सरकार नै छाडेको थियो।

त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लडेपछि झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेको थियो। त्यो सरकारमा माओवादी धेरै समय बसेन। राजनीतिक परिस्थिति फेरियो। एमालेले केही समय एक्लै सरकार चलायो। त्यसबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि सरकारको इशारामा काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो र दलको एजेन्डामा उपयोग गरेको भनेर माओवादी सहितका विपक्षी दलहरुले आलोचना गर्ने गरेका थिए। दुई कार्यकाल राष्ट्रपति पदमा रहेकी भण्डारी संविधानको संरक्षकभन्दा बढी तत्कालीन सत्तारुढ दलको हितमा क्रियाशील रहेको आलोचनाबीच अवकाश लिन पुगेकी थिईन्।

पहिलो र दोस्रो कार्यकालका दुवै राष्ट्रप्रमुख आफू आवध्द रहिसकेको दलका पक्षमा क्रियाशील भएको आरोप खण्डित हुनेगरी कुनै महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न नगरी विदा भएका थिए।

वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि अहिले त्यस्तै आरोप लाग्न थालेको छ। नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा लामो समय क्रियाशील रहेका र पटक पटक लाभको पदमा समेत बसेका पौडेल पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री हुने आकांक्षा राखेर त्यो अवसर पाउने वातावरण निर्माणमा क्रियाशील थिए भन्ने कुरा जगजाहेर छ। तर एमालेसँग साझेदारी नमिलेपछि नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न फर्किएको माओवादीको सत्ता स्वार्थका कारण पौडेल राष्ट्रपति बन्न पुगेका थिए। राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भैसकेपछि पौडेलको भूमिका संविधान अनुसार परिवर्तन भैसकेको छ। तर उनको क्रियाशीलतामाथि प्रमुख प्रतिपक्ष शंका जनाइरहेको छ।

गृह जिल्ला तनहुँ पुगेका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भ्रमण गर्दा नेपाली कांग्रेसको नामै काढेर मतदाताको प्रशंसा गरेका थिए र उनी विवादमा पनि परेका थिए। तर उनले शीतल निवासमा निम्त्याइएका विभिन्न पेशा व्यवसायका मानिसहरुवीच आफ्नो ‘जिब्रो चिप्लिएको’ भनेर सच्याउने प्रयास गरेका थिए।

त्यसपछि उनले दलीय झुकाव देखिनेगरी चासो नराखेको उनका सहयोगीहरू बताउँछन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने राष्ट्रपतिसँग चिढिएको देखिन्छ। उसले राष्ट्रपति राजनीतिक रुपमा क्रियाशील रहने गरेको भनी टिप्पणी गरेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधिको रुपमा काम गरिरहेको भनेर गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

राष्ट्रपतिले तनहुँमा पुगेर कांग्रेसमा भोट हालेकोमा मतदातालाई धन्यवाद दिएको र भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोटमा पनि कांग्रेसको प्रतिनिधिको रुपमा पुगेको ओलीको दाबी छ।

पार्टीको जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको भेलामा शनिबार एमाले मुख्यालयमा बोल्दै ओलीले राष्ट्रपति पौडेलको सुरुदेखि नै पदीय निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको दाबी गर्दै अलोकतान्त्रिक, पक्षपातपूर्ण र संविधान सिध्याउने काममा लागि परेको आरोप लगाए।

संविधान अनुसार राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दुवै नचलेको अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी थियो। ओलीले भूकम्प पीडितको राहतमा खटिएका सेना र प्रहरीको काम गर्न नदिने गरी किन जाजरकोट जानु परेको भनि राष्ट्रपति पौडेललाई प्रश्न समेत गरे।

विगतलाई सर्सर्ती केलाएर हेर्दा के देखिन्छ भने नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र यी मुख्य तीन दलले राज्यसंयन्त्रको सकेसम्म दलीय स्वार्थका लागि उपयोग गरेका थिए। राष्ट्रप्रमुख होस् कि कार्यालय सहायक होस् सत्तामा रहेका बेला सबै दलले आफ्नो दुनो सोझ्याउन सकेजति राज्य सन्यन्त्र र साधान स्रोतको उपयोग गरेका छन्। राष्ट्रपतिको दलीय संलग्नताको विवाद यसैको उपज हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ।

देशको सर्वोच्च पदमा आसीन पदाधिकारी स्वयंले जान्नुपर्ने कुरा हो कि उ संविधानको निर्धारित सीमा र अनुशासन पालना गर्न वाध्य छ। अरु कुनै पनि व्यक्तिगत मनोकांक्षा र महत्वाकांक्षा पूरा गर्न उ स्वतन्त्र छैन। कुनैबेला आफू संलग्न रहेको राजनीतिक दलको प्रभाव र उ प्रति भावनात्मक रुपले लहसिन राष्ट्रपतिलाई स्वच्छन्द हुने छुट संविधानले प्रदान गरेको छैन। यतिमात्र सीमाको पालना हुँदा राष्ट्रपति पदको गरिमा विवादमा पर्दैन र कसैले टिकाटिप्पणी गर्दैमा उसको साख पनि गिर्दैन। 

सबैभन्दा पहिला त राष्ट्रपति पद राष्ट्रकै अभिभावक पद हो भन्ने कुरा त्यो पदमा आसिन पदाधिकारीले बिर्सनै हुँदैन। कुन आचरण र अनुशासनमा क्रियाशील हुने भन्ने सीमा यत्ति कुरा बुझेपछि प्रष्ट भइ नै हाल्छ। अभिभावक उचितस्थानमा बसेपछि त्यो पदलाई सम्मानित बनाउँदै लाने र ओजन बढाउँदै जाने भन्ने कुरामा दलहरु मात्र होइन सिंगो देशको ध्यान जानुपर्छ। तर ‘गाउँको मुखिया सही बाटो हिँड्नुपर्छ’ भन्ने नेपाली समाजको लोकोक्ति भने कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन। मुख्य कुरा यत्ति नै हो। सबैले यसलाई मनन गर्न आवश्यक छ। (नेपाल न्यूज बैंक)