काठमाडौं। पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले डिजिटल रुपमा हुने गाली बेइज्जती र मानहानी गम्भीर रुपमा बढेको बताएका छन्। डिजिटल राइटको नाममा डिजिटल हिंसा बढ्दा राज्य, प्रविधि र कानूनबीच असन्तुलन देखिएको उनको धारणा छ।

“अहिलेको जमाना डिजिटल राइटको जमाना। त्यसले डिजिटल हिंसा जोखिम धेरै बढाएको छ। व्यक्तिगत गोपनीयता अहिले बढी जोखिममा छ। यसमा राज्य, प्रविधि र कानूनको बीचमा हलचल मच्चिएको छ। सन्तुलन हुन सकेको छैन। संस्थाहरुले पनि व्यक्तिगत गोपनीयतालाई दखल दिनेगरी प्रविधिको नाउँमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन”, श्रेष्ठले भने।

सोमबार १६ दिने लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान अन्तर्गत यौन हिंसाबाट बचेकाहरुको गोपनीयता कायम राख्न काठमाडौंमा आयोजित मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रममा श्रेष्ठले यौंन हिंसा पीडितका समाचार प्रकाशन प्रशारण गर्दा पीडित र तिनका परिवारको गोपनीयता भंग हुन नदिन निकै चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिए।

मिडियाले जवाफदेहिता नदेखाउँदा यौंन हिंसामा परेका महिलाहरु झन् पीडित बन्ने गरको र पीडितको लागि राज्य संयन्त्र ऐन, कानून कार्यान्वयनमा गम्भीर नहुँदा हिंसा पीडितहरुका लागि असहज भएको तथा मिडियाको पनि जवाफदेहिता कम हुदै गएको उनको भनाइ छ। 

उनले हिंसा पीडितको समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्दा पीडितको नाम नराख्ने, फोटो नदेखाउने गरेको अभ्यास मिडियाले गर्दै आएपनि पीडितको परिवारजन तथा स्थानको नाम उल्लेख गरिँदिदा त्यसले गोपनीयता भंग हुने गरेको बताए। 

पीडितबारे न्याय माग्दा लेखिएका समाचार संवेदनशील र लामो समय असर पार्ने प्रवित्तिको हुने हुँदा प्रकाशन प्रशारण गर्दा पीडितलाई फकाएर भन्दा सबै कुराको जानकारी गराएर उसको स्वीकृति लिएरमात्रै समाचार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

“पीडित कसैको परिचय उल्लेख गर्न मिल्दैन। कुनै बहादुर महिला हुन सक्छन्, उसले म न्याय माग्दै छु, ममाथि भएको हिंसामा डटेर लाग्ने हो, न्यायका लागि लड्न सक्छु र लडेर देखाउँछु भनेर आफ्नो परिचय खुलाउँछन् भने खुलाउँछन् नत्र भने पीडितले अनुमति नदिएको विषय छाप्ने होइन। अहिले गोपनीयता सम्बन्धी जुन ऐन आएको छ त्यो राम्रै आएको छ।”

उनले भने, “हाम्रोमा पीडितका सन्दर्भमा जवाफदेहिताको बारेमा धेरै नै सम्स्या छ। जवाफदेहितालाई ग्रहण नै गर्दैनौ जस्तो छ। पदमा बस्ने मात्रै होइन जोसँग हक छ ती सबै व्यकि्त जवाफदेही हुनुपर्छ। हामीले सोच्ने विति्तकै पीडक यहाँ अपराधी भैहाल्छ। यो गलत हो। न्यायका लागि व्यवस्थित प्रक्रियाले अन्यथा प्रमाणित गरेसम्म उ अपराधी होइन। जति सजिलैसँग समाचार लेखिन्छ, खण्डन गरिन्छ यो शैली युरोप अमेरिका अन्त छैन।”

युरोप अमेरिकामा मिडियामा अरुको गोपनीयता वा गाली बेइज्जतीबारे लेखिएको कुरालाई लिएर कानूनी उपचार खोजे लेखकले एउटा मुद्दा खेप्न परे पीडितको सुरक्षालाई समेत ध्यानमा दिएर कडा कारबाही हुने कानूनी व्यवस्था रहेको उनले बताए।

नेपालमा गोपनीयताको हकबारे संविधानमा उल्लेख गरेपनि सोही अनुसारको कानून बन्न नसक्नु, भएका कानूनको पनि एक त नागरिकलाई जानकारी नहुनु र अर्को कानूनी उपचार पाउन कठिन हुनुले यसप्रति राज्य नै गम्भीर नभएको पुष्टि भएको उनले बताए। 

संविधानमै लेखिएका हकहरु पनि कार्यान्वयन गर्न गराउन राज्य तथा नागरिक नै तत्पर नहुँदा त्यो सबै कागजमै सीमित रहेको उनले धारणा राखे।

उनले भने, “हामीसँग भएका ऐन कानूनमा गोपनीयता र गाली बेइज्जती सम्बन्धी सानो परिचय देवानी संहितामा छ। गोपनीयता सम्बन्धी ऐन अविकसित अवस्थामा  छ। तर त्यसको बारेमा पनि कसैलाई थाहा छैन। प्रयोग पनि कोही गर्दैनन्। हाम्राराज्यको संयन्त्र गम्भीर भएन, राज्यले ल्याएको उपक्रमहरु, ऐन, कानून लेख्नु मात्रै भयो।”(नेपाल न्यूज बैंक)