–कृष्ण अधिकारी 
पोखरा। बजारमा सहजै एलपी ग्यास पाउन सकिने र विद्युत्को पहुँच पनि भएकाले पोखरा महानगरपालिकाका अधिकांश घरमा खाना एलपी ग्यास वा बिजुलीमै पाक्ने गर्दछ। यसले मध्यम परिवारको खाना पकाउन प्रयोग हुने ऊर्जाका लागि मासिक रु दुईदेखि तीन हजारसम्म खर्च हुने गर्दछ। तर यहाँका थोरै घरका बासिन्दाले अहिले पनि ३० वर्षदेखि निरन्तर बायोग्यासमै खाना पकाउने गर्दछन् र त्यसका लागि हुने खर्च बचत गरिरहेका छन्। 

यस्तै, परिवारमा पर्दछ, पोखरा महानगरपालिका–१० महतगौँडा सरस्वती भण्डारीको परिवार। उनको घरमा २०५१ सालमा आठ घनमिटरको बायोग्यास प्लान्ट जडान भएको हो। पहिलेको घरधनी पुष्पराज शर्माले सो प्लान्ट जडान गराएका थिए। उनले नै १४ वर्ष निरन्तर चलाएका थिए। पुष्पराजसँग घर किनेपछि सरस्वतीको परिवारले पनि त्यस प्लान्टलाई निरन्तर प्रयोगमा ल्याउँदै आएको छ। २०६५ सालमा घर किनेपछि प्लान्टमा पनि सामान्य मर्मत, रङ्गरोगन गरेपछि राम्रोसँग सञ्चालन हुँदै आएको उनि बताउँछन्। उतिबेला खाना पकाउनका लागि नजिकको जङ्गलमा दाउरा लिन जानुपर्ने, भान्छामा घण्टौँसम्म धुवाँमा बसेर खाना पकाउनुपर्ने र कालो भाँडाकुँडा मस्काउँदाका पीडा उनले बिर्सिएका छैनन्। घरमा पहिले नै बायोग्यास प्लान्ट सञ्चालन भएको देखेपछि उनले आफ्ना विगतका दुःख सम्झँदै घर किन्न आफूले श्रीमान् लोकराज भण्डारीलाई सल्लाह दिएको बताउँछिन्।  

उनि बिहान एक घण्टा र साँझ एक घण्टा खाना पकाउन र दिउँसोको समयमा पनि चिया पकाउन  बायोग्यास नै प्रयोग गर्छिन्। उनको घरमा एलपी ग्यास नभएको पनि होइन। “सकभर म बायोग्यास नै बाल्छु, कुनै कुनै दिन नपुगेमा भने एलपी ग्यास बाल्ने गरेको छु। एक सिलिन्डर ग्यासले चार महिना सजिलै पुग्ने गर्दछ”, उनि भन्छिन्, “छिमेकीको घरमा एक सिलिन्डरले एक महिना पु¥याउन धौधौ हुने गरेको भन्छन्। यस हिसाबले त मलाई बायोग्यासबाट महिनामै रु एक हजार पाँच सय त बचत भएको छ। बायोग्यास निःशुल्क पाउने हुँदा एलपी ग्यास बाल्दा पैसा सकिएजस्तो लाग्छ।” चिसो मौसममा भने केही कम बायोग्यास प्लान्टबाट ग्यास आउने गरेको उनको अनुभव छ। 

घरमा पालेको एउटा भैँसीको गोबर, शौचालय, भाडामा सञ्चालन गर्न दिएको चियापसल र भान्छाको जैविक फोहर डाइजेस्टरमा कुहिएर निस्कने ग्यास नै उनको भान्छामा खाना पकाउने ऊर्जाको मुख्य स्रोत बनेको छ। खेती किसानमै निर्भर उनको परिवारलाई बायोग्यासले करिब करिब धान्ने गरेको उनि भन्छिन्। भैँसीलाई कुँडो पकाउन भने उनले दाउराकै प्रयोग गर्छिन्। 

छजनाको उनको परिवारको मुख्य आयस्रोत भनेको खेतीपाती नै हो। बायोग्यास प्लान्टबाट निस्केको स्लरीलाई घरनजिकैको बारीमा लगाउँदा तरकारी खेती राम्रो भएको उनि बताउँछिन्। घरबारीमा बायोग्यासको स्लरी राख्न थालेपछि आफ्नो बारीको तरकारीले पुगेपछि बजारबाट किनेर ल्याउनुपर्ने समस्या पनि परेको छैन। आफ्नै बारीको अग्र्यानिक तरकारी खान पाएका छौँ, यसले पैसाको बचतसँगै विषादी राखेको तरकारी खानुपर्ने बाध्यता पनि नरहेको बुहारी अस्मिता आचार्य बताउँछिन्। उनि भन्छिन्, “भान्छामा काम गर्न पनि सजिलो हुँदा घरमा ससुरा, श्रीमान्ले पनि खाना पकाउन सहयोग गर्नुहुन्छ। भान्छाको काम महिलाले नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच हाम्रो घरमा छैन, जसलाई फुर्सद हुन्छ उसैले गरिन्छ।” 

पोखरा महानगरपालिका–१३ विपीमार्ग कुँडारका रुद्रमान श्रेष्ठको परिवारलाई पनि बजारमा एलपी ग्यासको अभाव हुँदा पनि कुनै चिन्ता हुँदैन। २९ वर्षअघि २०५१ सालमा जडान गरेको आठ घनमिटरको बायोग्यास प्लान्टले उनको भान्छामा बिहान एक घण्टा, बेलुका एक घण्टा सजिलैसँग खाना पकाउन पुग्ने गरेको छ। झन्डै १० वर्षअघि केही समय बिग्रेर ग्यास उत्पादन नभएपछि केही मर्मत गरी चलाउँदा अहिले निरन्तर ग्यास आइरहेको उनि बताउँछन्। छिमेकका कतिपय घरमा सुरुमा बायोग्यास जडान गरेपनि पछि एलपी ग्यास र बिजुलीको प्रयोग हुन थालेपछि प्लान्टलाई हटाएका थिए। समयसमयमा एलपी ग्यास नपाइने, महँगो हुने र बिजुलीमा खाना पकाउँदा पनि झ्याप्पझ्याप्प बत्ती जाँदा खाना बिग्रने हुँदा अहिले बायोग्यास प्लान्ट हटाएकामा पछुतो मान्ने गरेको उनको भनाइ छ।  

झन्डै ३० वर्ष शिक्षण पेसा गरी निवृत्त भएका रुद्रमानको परिवारमा पाँचजना छन्। उनले १५ वर्षदेखि नै वस्तुभाउ पाल्न छाडिसकेका छन्। उनले दुई परिवारलाई चार कोठा भाडामा पनि दिएका छन्। तीन परिवारले प्रयोग गर्ने शौचालय र भान्छाको जैविक फोहरबाट निस्कने ग्यासले नै उनलाई करिब पुग्ने गरेको छ। चिसोको समयमा र घरमा धेरै जना पाहुना आउँदा बायोग्यासले नपुगेको अवस्थामा मात्रै आफूले एलपी ग्यासको चुलो प्रयोग गर्ने गरेको उनकी श्रीमती सरला बताउँछिन्। 

गोबरग्यास तथा कृषियन्त्र प्रालिमा मेसिनका रुपमा आफूले ३० वर्षअघि जडान गरेका प्लान्टहरु राम्ररी चलेको देख्दा अर्जुन गुरुङलाई निकै सन्तुष्टि मिल्छ। नियमित सञ्चालन र समयसमयमा मर्मतसम्भार गर्न सकेमा तिसौँ वर्षसम्म पनि बायोग्यास प्लान्ट चलेका यस्ता थुप्रै उदाहरण रहेको उनको भनाइ छ। त्यतिबेला गाउँमा विद्युत्को पहुँच नहुँदा र सौर्य घरेलु प्रणालीको प्रयोग नभएका बेला बायोग्यासबाट खाना पकाउने र बत्ती बाल्नका लागि उपभोक्ताको माग पूरा गर्न धौधौ हुन्थ्यो। अहिले ग्रामीण बस्तीमा समेत सडक र विद्युत् लाइन विस्तार भएसँगै एलपी ग्यास र बिजुलीमा खाना पकाउने सुविधा भएपछि बायोग्यासको प्रयोग कम भएको छ। घट्दो गाईवस्तु पाल्ने क्रम र बढ्दो बसाइँसराइले पनि भएका बायोग्यास प्लान्ट प्रयोगमा नआएर मिल्किएको देख्दा भने उनि निकै चिन्तित बन्छन्। उनि भन्छन्, “घरकै जैविक फोहरबाट उत्पादन गर्न सकिने बायोग्यासलाई छाडेर आयातित एलपी ग्यासको प्रयोगले आर्थिक नोक्सानी मात्रै भएको छैन, कृषि तथा पशुपालन घट्न गई खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुको आयात बढ्न जाँदा देशको आर्थिक अवस्था नै धराशयी बन्दै गएको छ।”

बायोग्यास प्रविधिको विकासका क्षेत्रमा नेपालले आधा शतकभन्दा बढी समय व्यतित गरिसकेको छ। बायोग्यास प्रविधिको प्रवद्र्धन २०३० सालदेखि नेपाल सरकारले सुरु गरे पनि व्यवस्थित रुपमा बायोग्यास सहयोग कार्यक्रम नेदरल्यान्ड सरकारको सहयोगमा निदरल्यान्डस् विकास नियोग (एसएनभी नेपाल) ले २०४९ सालदेखि सुरु गरेको हो। विएसपी नेपाल सञ्चालन हुनु अघिसम्म नेपालमा जम्मा ११ हजार बायोग्यास प्लान्ट निर्माण भएका थिए। एसएनभीमार्फत नेदरल्यान्डस् सरकारले बायोग्यास सहयोग कार्यक्रमको थालनी गरेसँगै व्यवस्थित रुपले मुलुकभर बायोग्यास प्रणालीको विकास र विस्तार हुन थालेको विएसपी नेपालको कार्यकारी निर्देशक प्रकाश लामिछाने बताउँछन्। हालसम्म जडान भएका करीब पाँच लाख बायोग्यास प्लान्टमध्ये एसएनभीको सहयोग अवधि (सन् १९९१–२०१०) मा दुई लाख ३१ हजार प्लान्ट निर्माण भएका थिए। उनका अनुसार पोखरामा उतिबेला जडान भएका प्लान्टहरु पनि एसएनभीको सहयोगमा बनेका थिए।

एसएनभीको बायोग्यास बजार विकासको अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सल्लाहकार सरोज राईले दाताहरुको आर्थिक सहयोग भएमा मझौला र ठूला बायोग्यास प्रविधिमा थप सहयोग जरुरत भएको अवस्थामा एलएनभी पुनः सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार डिसेम्बर २०२२ सम्म एसएनभीले विश्वका २७ वटा देशमा त्यहाँका सरकार, साझेदार संस्थाहरु र निजी क्षेत्रसँग मिलेर १० लाखभन्दा बढी बायोग्यास जडान गरिसकेको छ। 

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा घरायसी र ठूला प्रविधिका बायोग्यास प्रविधिको प्रवद्र्धनमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै अझै केही वर्षसम्म सबै घरमा एकैचोटि विद्युत्मा खाना पकाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न नसकिने भएकाले बायोग्यास र सुधारिएको चुलोजस्ता प्रविधिमा जानुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे। नेपाल बायोग्यास प्रवद्र्धन समूहका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र सुवेदी नेपालमा अझै पाँच लाख घरायसी बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्न सकिने सम्भावना रहेकाले राज्यले किसानलाई सहुलियत र प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। नेपालमा बायोग्यासबाट कार्बन व्यापार सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनि बायोग्यास हरित ऊर्जाको स्रोत भएकाले जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरण र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नमा पनि यस प्रविधिको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउँछन्।रासस