काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हाल निर्वाह गरिरहेको जिम्मेवारीलाई प्रकृति अनुसार नै फरक संरचना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने उदेश्यले बनाईएका विधेयक मन्त्री परिषद्मा अड्किएको छ।  

नेपालको हवाई सुरक्षा अवस्थाबारे चासो राख्दै युरोपियन युनियन (इयु)को हवाई सुरक्षा हेर्ने निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले प्राधिकरणले नियमनकारी र सेवा प्रदायकको दुबै कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै त्यसलाई छुट्याउन सुझाव दिँदै आएका छन्। स्वार्थ बाझिने कारणले पनि प्राधिकारणले दुवै काम आफैंले गर्न नमिल्ने भन्दै ती निकायले नियमनकारी र सेवा प्रदायकको कार्य गर्न फरक फरक संस्था बनाउन पटक पटक सुझाव दिएका छन्। 

यही सुझावलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठन गरेका संसदीय अध्ययन समितिले पनि प्राधिकरण मातहत रहेका नियमनकारी र सेवाप्रदायकको कार्य अगल गर्न निर्देशनात्मक सुझाव दिएको थियो।

यस्तो छ संघीय संसदको निर्णय तथा निर्देशन

संघीय संसद प्रतिनिधी सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अनुमोदन गरेको माधव कुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन भ्रमण प्रतिवेदन, २०७५ ले यस्ता सुझावहरु दिएको थियो। 

जसमा,हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई उड्डयन नियमित गर्ने र विमानस्थल तथा एयर ट्राफिक मेनेजमेन्ट संचालन गर्ने दुवै कार्य गर्दै आएकोले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै समस्याहरु भोग्नु परेको देखिन्छ। यी कार्यहरु दुई भिन्ना भिन्नै संस्थाबाट कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य भएकोले भिन्दा भिन्दै संस्थाहरु बनाउन उपयुक्त हुने यस उपसमितिको ठहर छ।

यी कार्यहरुको लागि नियमन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमानस्थल संचालन तथा एयर ट्राफिक मेनेजमेन्ट गर्न अर्को स्वायत्त संस्था खडा गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने।

यसका लागि आवश्यक कानून बनाउनु पर्नेमा यथाशिघ्र सो कानूनको विधेयक संसदमा पेश गर्न समेत निर्देशन दिने।

प्रधानमन्त्रीको चासो परेका विधेयक

त्यसपछि प्रस्तावित नेपाल नागरिक उड्डयन विधेयक, २०७९ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७९ बनाईए। राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पनि पठायो। विभागीय मन्त्रालयबाट सिफारिस सहित स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषदमा पुगेका विधेयक रोक्न विभिन्न किसिमका कसरतहरु भए। प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सेवा प्रदायक र नियमनकारी दुबै कार्य आफैं गर्न पाउनुपर्ने तर्क गरेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावित पारेर विधेयक रोकिएको जानकार सूत्रले बताएको छ। 

प्राधिकरणसँग रहेका सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायलाई स्वायत्त संस्था खडा गरेर आवश्यक व्यवस्था गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरु र संसदीय समितिले समेत स्पष्ट निर्देशन दिईसकेका छन्। सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत यही कुरा दोहोर्याउँदै स्वायत्त निकायको व्यवस्था गरिने छ भनेर सरकारले संसदमा प्रतिवध्दता प्रकट गरिसकेको छ।

यसकारण आवश्यक पर्यो नयाँ ऐन 

तीन बर्षे अन्तरिम योजना (वि.सं. २००७–२०१०), तेह्रौं योजना (२०१३–२०१६), चौधौं योजना (२०१६–२०१९)मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई छुट्टा छुट्टै निकायको व्यवस्था गर्ने संबन्धी बिषयको बारेका उल्लेख गर्दै पन्ध्रौं योजना (२०७६÷७७–२०८०÷८१) को हवाई यातायात सम्बन्धि रणनीति तथा कार्यनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई छुट्टा छुट्टै निकायको व्यवस्था गरी नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन तर्जुमा गरिनेछ  भनिएको छ। 

नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक बीच २५ मे २०१० मा एयर ट्राफिक क्यापासिटी इन्हेन्समेन्ट प्रोजेक्ट करीव ४२ करोडको वित्तीय अनुदान संझौता भइ सन् २०१४ मा प्राधिकरणको विभाजन सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन भई ऐन, नियम, संगठन स्वरुप तथा आवश्यक पर्ने अन्य दस्तावेजको तर्जुमा समेत भएको छ।

नेपाल सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७७ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७७ लाई मिति २०७६ साल फागुन ११ गते संघीय संसद, राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेकोमा दुवै  विधेयक राष्ट्रिय सभामा पारित पारित भई प्रतिनिधि सभामा पठाइएको छ।

महालेखा परिक्षकको कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७९ ले प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा विभाजन गर्ने संबन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गरि सकेको अवस्थामा शीघ्र पारित गराउन प्राधिकरणका अध्यक्षले पहल गर्नु पर्दछ भनेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७।७८, २०७८।७९ र आर्थिक वर्ष २०८०।८१  को वजेट तथा कार्यक्रममा पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियामक तथा सेवा प्रदायक कार्य छुट्याउने कार्यक्रम रहेको छ।

नेपालमा सन् २००९, २०१३ , २०१७ र २०२२  मा सम्पन्न आईकाओको अडिटमा प्राधिकरणले नियमनकारी र सेवा प्रदायकको कार्य छुट्याउन सुझाव दिएको छ।

सन् २०१२ र २०१५ मा नेपालको उडान सुरक्षा व्यवस्थाको मूल्यांकन गर्न आएका इयु मिसनले प्राधिकरणले नियमनकारी र सेवा प्रदायक दुवै कार्य गरेकोले यसमा स्वार्थ बाझिने आधार देखिएकाले नियमनकारी र सेवा प्रदायक कार्य छुट्याउन सुझाव दिएको,

प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायकको रुपमा नछुट्याउदासम्म इयुको सेफ्टी लिस्टबाट हट्न असंभव भनेर चेतावनी समेत दिएको छ।

यसपटक यही पछिल्लो कारणलाई नै आधार बनाएर इयुले नेपाललाई सेफ्टी लिस्टबाट नहटाएर यथावत नै राखेको छ।

संसदीय समितिले दिएको निर्देशनपछि नयाँ ऐन बनाई कार्यान्वयन भएमा उल्लेखनीय उपलव्धिहरु हासिल हुने विज्ञहरुले बताएका छन्।

नयाँ ऐन जारी भएपछि हवाई यातायात जस्तो हवाई यात्रुको सुरक्षा गाँसिएको सम्बेदनशिल क्षेत्रमा नियमनकारी र सेवाप्रदायी कार्यहरु छुटृाछुटृै संस्थाबाट सम्पादन हुने भएपछि स्वार्थ बाझिने विवाद रहने छैन।

नियमनकारी कार्यलाई अझ स्वायत्त र सशक्त बनाई एयर नेभिगेशन सेवा, विमानस्थल संचालन सेवा र उड्डयन तालिम संस्था समेत नियमनको दायरामा आई हवाई सेवा थप सुरक्षित हुने छ।

एयर नेभिगेशन सेवा र विमानस्थल संचालन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन बमोजिम अझ प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिने छ।

नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा हाल भइरहेका कार्यहरु विशिष्टिकृत रुपमा संचालन भई सेवाको गुणस्तर अभिबृद्धि हुने छ।

नेपालको नागरिक उड्डयनको सम्बन्धमा विद्यमान आईकाओ र इयुको उडान सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न सघाउ पुग्ने छ र नेपाल सुरक्षा सूचिबाट हट्ने छ।

प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जय गौतमले नियमनकारी र सेवा प्रदायकको कार्य गर्न छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गरी काम नगरेसम्म नेपालको हवाई सुरक्षामाथि प्रश्न उठिरहने नै बताए। अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, संसदीय समिति, बजेट र विज्ञहरुको सुझावलाई पनि वेवास्ता गर्दै अघि बढ्दा देशलाई नै घाटा भैरहने गौतमको भनाई छ। (नेपाल न्यूज बैंक)