काठमाडौँ। आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकारका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले महासन्धि पारित गरेको साढे तीन दशक बित्न लाग्दा पनि श्रमिकको आधारभूत श्रम अधिकारसमेत सुनिश्चित हुन सकेको छैन। श्रमिकको अधिकारका लागि ल्याइएका कतिपय दस्ताबेज कागजमा मात्रै सीमित हुँदा उनीहरूले आफ्ना आधारभूत हक अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन्।

श्रमिकहरूले सम्झौता गरेबमोजिम पारिश्रमिकसमेत ढुक्कले पाउने अवस्था बनेको छैन। बरू श्रम गर्नेक्रममै उनीहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने र अङ्गभङ्ग भएर देश फर्किनुपर्ने अवस्था यथावत् छ।

बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका अनुसार पछिल्लो डेढ दशकमा १२ हजारभन्दा धेरै नेपाली आप्रवासी श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन् भने करिब तीन हजार श्रमिकहरू अङ्गभङ्ग भएर स्वदेश फर्किएका छन्। आर्थिक २०६५/०६६ देखि हालसम्मको अवधिमा १२ हजार ७८४ जना नेपाली आप्रवासी श्रमिकको मृत्यु भएको बोर्डको तथ्यांक छ। यही अवधिमा रोजगार गर्न विदेश पुगेका दुई हजार ८७२ जना नेपाली अङ्गभङ्ग र शरीरमा रोग लिएर फर्किएका छन्।

विदेशमा गएर कमाएका नेपालीले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पु¥याउँदै आएका छन्। तर प्रवासमा उनीहरूको सुरक्षित रोजगारीको बातावरण बनाउने विषयमा सरकारले कम चासो दिएको उनीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यही अवधिमा ८२ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मामात्रै विप्रेषण दरमा २१ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ लाख ७१ हजार श्रमिकले १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको थियो।

विभागका अनुसार श्रमिकको यस्तो योगदानले नेपालको गरिबी उन्मूलनमा मात्रै मद्धत पुगेको छैन, बरू कूल गार्हस्थ उत्पादनमै विप्रेषणले २२.७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।

आप्रवासी श्रमिक र उनका परिवारको अधिकार संरक्षणसम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघले डिसेम्बर १८, १९९० मा आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यहरुको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरेको थियो। राष्ट्रसंघले त्यही दिनलाई स्मरण गर्दै सन् २००० देखि प्रत्येक वर्ष १८ डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसकोरुपमा मनाउँदै आएको छ।

त्यसयता महासनि्धका पक्षराष्ट्रहरूले हरेक वर्ष यो दिनलाई आप्रवासी श्रमिक दिवसकारुपमा मनाउँदै आएका छन्। यो दिवस नेपालमा पनि ‘आप्रवासीको योगदानको कदर र अधिकारको सम्मान’ भन्ने नाराका साथ साताव्यापीरुपमा मनाइदैछ। दिवसका सन्दर्भमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र श्रम अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका छन्।

“विश्वव्यापीकरण लगायतका विषयले गर्दा आप्रवासन समाजको स्वभाविक र अभिन्न अङ्ग बन्न पुगेको छ,” मन्त्री भण्डारीले भनेका छन्, “वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र श्रम अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन सरकार प्रयत्नशील छ। वैदेशिक रोजगारीकाक्रममा निधन भएका आप्रवासी श्रमिकहरूप्रति सरकारकातर्फ श्रद्धासहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु।”

उनले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासमा आप्रवासी श्रमिकहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको समेत बताएका छन्। यता आप्रवासी श्रमिकहरूले भने प्रवासमा श्रम गरेबापत्को पारिश्रमिकसमेत नपाइने र देश फर्किएर समेत त्यसबारे गुनासो गरेर केही नहुने परिस्थितिको अन्त्य गर्न माग गर्दै आएका छन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आन्तरिकीकरण गर्दै लगिने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

जसअनुसार सरकारले आप्रवासी श्रम व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। दिवसका सन्दर्भमा पनि सरकारले मूल समारोह समिति नै गठन गरेर साताव्यापी कार्यक्रम गर्न लागेको मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए। दिवस मनाउन मन्त्रालयका सचिव भण्डारीकै संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरूसमेतको संलग्नतामा मुल समारोह समिति गठन गरिएको छ।

समितिका अनुसार यसवर्ष आप्रवासी र आश्रित परिवारको संरक्षण, आप्रवासी श्रमिकको सम्मान, समान कामकालागि समान ज्याला, महिला आप्रवासी श्रमिकको सम्मान र लैंङि्गक विभेदको अन्त्य, श्रमिकको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा लगायत विषयहरूमा सचेतनामुलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आइओएम)का अनुसार संसारभर २८ करोड १० लाखभन्दा बढी मानिस आप्रवासी श्रमिककारुपमा विभिन्न देशमा काम गरिरहेका छन्। (नेपाल न्यूज बैंक)