काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल तोक्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । उनले प्राधिकरणले महशुल तोक्ने होइन उठाउनेमात्र हो भएकाले उसले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको प्रमाण दिए आफूहरू महसुल तिर्न तयार रहेको बताए ।  

नेपाल उद्योग परिसंघको संयोजनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुरारकाले भने, “टीओडी डाटा हामीलाई दिनुहोस् हामी तिर्न तयार छौँ, अबको बाटो भनेको प्रमाण नै हो । प्रमाण देखाए हामी महसुल तिर्छौँ ।”

उद्योगीले नियमित बिलको पैसा समयमै तिरेको भनाई उनको छ । उद्योगीले बिल तिर्दा पनि विजुली काटेर आफूहरुलाई दुःख दिएको मुरारकाको आरोप छ । 

‘प्रमाण देखाउनुस् हामी पैसा तिर्न तयार छौं । तिर्नुपर्ने बिल नतिरेर हामीले कानुनको पालना नगरेको भए त्यसको भागीदार हामी हुन्छौं,’ उनले थपे, ‘हामीले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल पठाएर हामीलाई दिएको तनाव र बिजुली काटेका कारण उद्योगमा भएको क्षतिको भागीदार को हुन्छ ?’ मुरारकाले प्रश्न गरे । 

यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौताको प्रमाण दिए पैसा तिर्छौं भनेर उद्योगीहरुको भनिरहेको बताए । उनले एउटा व्यक्तिको आकांक्षा पूरा गर्न सरकार प्रयोग हुन मिल्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।

‘उद्योग गर्नु अपराध हो ? एउटा व्यक्तिको महत्वाकाङ्‍क्षा पूरा गर्नका लागि सरकार नै प्रयोग हुन मिल्छ ?’ उनले आक्रोशित हुँदै भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले कुलमान घिसिङ आफूले जे बोल्यो त्यही कानुन हो जस्तो गरी लागू गरिरहेको व्यवहारलाई बुझ्नुपर्ने बताए । उनले पहिला विजुलीको लाइन जोडेर प्रधानमन्त्री दाहालले समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्ने धारणा राखे। 

‘प्राधिकरणको विनियमावलीमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् पाएकोमा प्रिमियम शुल्क लाग्छ भनेको छ । कुलमान घिसिङ १५ घण्टा बिजुली पाए पनि प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ,’ उनले थपे, ‘विद्युत नियमन आयोगले पनि निर्णय गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि पहिले लाइन जोडिदिएर अनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’

त्यहाँ उपस्थित उद्योगीहरुले प्राधिकरणले जारी गरेको बिल अनुसार अधिकांश उद्योगहरुले नियमित रुपमा बिल भुक्तानी गर्दै २ प्रतिशत छुट सुविधा लिँदै आएको बताएका छन् । 

‘विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट विजुली लिने ग्राहकलाई २०७२ पुसदेखि र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई १ साउन २०७३ देखि सशर्त प्रिमियम दरमा महसुल लगाउन स्वीकृति दिएको अवस्थामा प्राधिकरणले २०७५ चैतसम्म प्रिमियम दरमा बिल जारी किन गरेन?’ 

आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल लिन स्वीकृति दिएकोमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि (३१ वैशाख २०७५ ) पनि के आधारमा प्रिमियम दरमा बिल जारी भएको हो भनि प्राधिकरणलाई प्रश्न गरेका छन् ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रमाण नदिई महसुल उठाउन सक्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छ ? विधिको शासन र कानुनी राज्य भएको देशमा कानुनी आधार र प्रमाण माग्नु कसरी गलत भयो ?’