काठमाडौं। राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग पटक–पटक छलफल गरिसकेको भएपनि त्यसबारे सहमति भएको छैन। त्यसमाथि एमालेलाई समेत एक्लै नछोड्ने प्रधानमन्त्री दाहालको चाहनाले गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट गर्न सकस परेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीच छलफल भएको थियो। त्यसक्रममा राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने सिटमध्ये गठबन्धनमा रहेका दलले आ–आफ्ना सिटमा उम्मेदवार उठाउने सहमति गरेका छन्। तर एमालेका ९ सिटको भागबण्डा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस र माओवादीबीचमै मतभेद छ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति एवम् उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहभागी थिए।

बैठकमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँट गर्दै गर्दा एमालेलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेलाई समेटेर जाने वा उसका सबै सिटमा भागबण्डा गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट प्रस्ताव गर्न सकेनन्, तर उनको चाहना भने प्रष्टै झल्किएको थियो।

“गठबन्धनमा जसको जति सिट रिक्त हुँदैछ, ती सिट त्यही दलको हुने भन्ने विषय टुंगियो,” बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, “अब बाँकी रहेका एमालेका ९ सहित १० सिटको भागबण्डा गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसमा गठबन्धनका दलहरूमात्रै होइन, एमालेलाई के गर्ने भन्ने समेत एजेण्डा आएको छ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउन एमालेको पनि साथ खोजिरहेका छन्। त्यहीकारण पनि दाहालले एमालेलाई पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा साथ लिन खोजेका छन्। त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पछिल्लो समय हिमचिम बाल्किएको छ।

दाहालको त्यस्तो प्रयासमा कांग्रेस सभापति देउवा समेत उति धेरै नकारात्मक छैनन्। “कांग्रेसको सहमति लिएर एमालेलाई पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा अटाउने गरी प्रधानमन्त्रीको प्रयास देखिएको छ, त्यसमा देउवा पनि सकारात्मक देखिनुभएको छ,” ती नेताले भने।

राष्ट्रिय सभामा अहिलेसम्म एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो। फागुन २० पछि एमाले राष्ट्रिय सभामा ९ सिटमा खुम्चिनेछ भने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षसमेत गुमाउनेछ। त्यहीकारण एमाले पनि गठबन्धन दलहरूसँग नजिकिँदो छ।

यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले रिक्त हुनेमध्ये १४ सिट कांग्रेसलाई दिन तयार रहेको भन्दै अफर नै गरेका थिए। तर कांग्रेसले त्यसलाई महत्वका साथ लिएको थिएन।

प्रधानमन्त्री दाहाल भने संक्रमणकालीन न्यायसहित अन्य कानूनहरू निर्माणमा सहयोग पाउने र भोलिको सम्भावित राजनीतिक गठबन्धनका लागि समेत एमालेसँगको सम्बन्धलाई मिलाउने प्रयासमा छन्।

गतवर्ष १० पुसमा तत्कालिन चुनावी गठबन्धन तोडेर एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले विश्वासको मत पाएपछि राष्ट्रपति निर्वाचनकै बेला एमालेलाई छाडेर नेपाली कांग्रेससँग हात मिलाएका थिए। त्यसयता केही समय ओली–दाहाल सम्बन्धमा तिक्तता थियो। तर अहिले भने ओली–दाहालबीच हार्दिकता बल्किएकै छ।

त्यसो त कांग्रेसले पनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर वर्तमान संविधान र व्यवस्थाको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने परिस्थितिको महसुश ग¥यो, र कांग्रेसकै संयोजनमा सोमबार मेलमिलाप दिवसको सन्दर्भमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताले एउटै मञ्चमात्रै लिएनन्, लोकतन्त्रको प्रतिरक्षामा एउटै बोली बोले।

मंगलबारको छलफलमा सहमति नजुटेपछि नेताहरू फेरि छलफलमा बस्ने गरी उठेका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र दुई राज्यमन्त्रीसहित २० जना सदस्यको पदावधि आगामी फागुन २० मा सकिँदैछ।

पदावधि सकिनुभन्दा ३५ दिन अगावै निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते निर्वाचन गर्दैछ, त्यसकालागि आगामी सोमबार अर्थात् पुस २३ मा उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने कार्यतालिका छ।

यसपटक पदावधि सकिनेमा एमालेबाट अध्यक्ष तिमिल्सिना र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत विमला राई पौड्यालसहित ८ जना, कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझीसहित ४, माओवादी केन्द्रबाट ३, एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री नन्दा चापाईंसहित २, जनता समाजवादीबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी र गठबन्धनकै सहयोगमा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाको पदावधि सकिँदैछ।

यसमध्ये गठबन्धन दलहरू कांग्रेसले ४, माओवादी केन्द्रले ३, एकीकृत समाजवादीले २ र जनता समाजवादीले १ सिटमा कुनै भागबण्डा हुने छैन। त्यसबाहेक एमालेका ९ र स्वतन्त्र १ गरी १० सिटको भागबण्डा गर्ने दलहरूको तयारी रहेको छ। गठबन्धन दल एकजुट भएको अवस्थामा एमालेले कुनै पनि सिटमा निर्वाचन जित्ने सम्भावना छैन।

त्यसमा कांग्रेसले सबैभन्दा ठूलो दलको हिसावले ६ सिटमा दाबी गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले ४, एकीकृत समाजवादीले २, जनता समाजवादीले २ सिटमा दाबी गरेको छ। यीबाहेक गठबन्धनमा रहेका दलहरू जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि १–१ सिटमा दाबी गरेका छन्।

तर हाल राष्ट्रिय सभामा नरहेका दलहरूसँग भागबण्डा गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा भने गठबन्धनमा अहिलेसम्म कुनै समझदारी छैन। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले साना दलहरूसँग छलफलसमेत गरेका छैनन्।

सबै सिटमा जित्ने निश्चित जस्तै भएपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूमा भने आकांक्षी उम्मेदवारको लर्को छ। पार्टीका पदाधिकारी, प्रत्यक्ष चुनाव हारेका र समानुपातिकमा उम्मेदवार बनेर सांसद बन्न नपाएकादेखि नेताका श्रीमती र नातेदारसम्म उम्मेदवार बन्ने दौडमा छन्।

कांग्रेसले अहिलेसम्म अवसर नपाएकाहरूलाई प्राथमिकतामा दिएर उम्मेदवार बनाउने मापदण्ड बनाएको छ भने अन्य दलले पनि अवसर नपाएकालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

माओवादी केन्द्रले घाइते, अपाङ्गता भएका र अहिलेसम्म अवसर नपाएकालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।

प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए,“अहिलेसम्म पार्टीमा हामीले पाउने सीट गठबन्धनमा भागबन्डालगायतका नीतिगत विषयमा छलफल भएको छ, तर टुंगिएको छैन। हामीले जति सिट पाउने हो त्यसमा जनयुद्धका घाइते, अपाङ्गता भएका र अहिलेसम्म अवसर नपाएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उम्मेदवार बनाउनेबारेमा छलफल भएको छ।”

नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि पार्टीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न मौका नपाएका नेताहरूलाई राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बनाउने जनाएको छ।

यसपटक कोशी, मधेश र लुम्बिनीमा महिला र अन्य गरी दुई क्लष्टरमा १–१ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ भने बागमतीमा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका र अन्य गरी ४ सिटमा निर्वाचन हुँदैछ। गण्डकीमा महिला, अपाङ्गता भएका र अन्य गरी ३ सिट, कर्णालीमा महिला, दलित र अन्य गरी ३ सिट तथा सुदूरपश्चिममा महिला, अपाङ्गता भएका र अन्य गरी ३ सिटमा निर्वाचन हुँदैछ।(नेपाल न्यूज बैंक)