काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापारका सम्झौतालाई एकदमै ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने बताएका छन् । १० वर्षभित्रमा नेपालले १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न आधारहरु तयार भइरहेकाले असम्भव नभएको बताए ।

काठमाडौंमा बिहीबार भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकका सन्दर्भमा उनले यस्तो बताएका हुन् । बैठकमा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत आयात गर्ने सम्झौतामा दुवै देशका ऊर्जा सचिवले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

‘यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने, कसरी प्रोजेक्टहरुको विकास गर्ने भन्ने विषयहरुमा हाम्रो सचिवहरुको तहमा छलफलहरु भइरहेको छ,’ निर्देशक घिसिङले भने, ‘भोलि नै पनि चितवनमा ऊर्जा सचिव तहको बैठक हुँदैछ, कुन कुन ट्रान्समिसन लाइनहरु बनाउने र प्रोजेक्टहरु कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयहरु व्यापक रुपमा नेपाल सरकारले पनि त्यसको कार्यान्वयनको योजना बनाउछ र भारतीय सरकारले पनि यसको आयातको लागि आवश्यक ढाचा बनाउने कुराहरुमा अगाडि बढ्छ ।’ 

भारतको ठूलो ऊर्जा कम्पनी एनटीपीसीसँग विद्युत प्राधिकरणले नवीकरणीय ऊर्जामा एउटा सहकार्य गर्ने र त्यससँग सम्बन्धीत मानवीय स्रोतको विकाससँगै सहकार्य गर्न सहमतिमा हस्ताक्षर भएको उनले बताए । 

‘आज लामो समयदेखि भैरहवा र उत्तर प्रदेशको बोर्डर छेउमा भएको सवस्टेसनसँग ट्रान्समिसन लाइनहरु जोडेका छांै । अब उत्तर प्रदेशसँग १३२ केभी लाइन जोडेका छौं । यसले गर्दा उत्तर प्रदेशसँग १३२ केभीमा आयात र निर्यात दुई वटै हुन सक्छ,’ उनले भने । 

रक्सौल–परवानीपुरको सेकेण्ड सर्किट कुसाहा–कटैयामा पनि बिहीबार उद्घाटन भएको जानकारी उनले दिए ‘यी लाइनहरुको निर्माणले नेपाल र भारतबीच बिद्युत आदानप्रदानमा सहयोग पुग्ने छ,’ उनले भने । नेपालमा जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण उत्साहजनक रुपमा अघि बढेको उनले बताए ।

‘अहिले पीपीएका लागि हामीसँग पाइपलाइनमा आएको प्रोजेक्ट मात्रै ११ हजार मेगावाट छ । निजी क्षेत्रबाट आएका छन्, यी सबै हेर्ने हो भने तत्काल हामीले योजना बनाउँदा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्न असम्भव छैन,’ उनले भने, ‘हामीले १२ वर्षभित्र २८ हजार र १५ हजारसम्म निर्यात गर्ने भनेर सरकारको योजना पनि बनेको छ ।’

भारत मात्रै नभइ बंगलादेशसम्म विद्युत निर्यात गर्न ४० मेगावाटको बाटो खुला भएको जानकारी उनले दिए ।