विहीबार, १३ मंसिर २०८१
काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले पछिल्लो समय सहकारीप्रति आम जनताको विश्वास घट्दै गएकाले तीन खम्बे अर्थनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेतर्फ जोड दिएका छन्।
उनले सहकारी ऐन २०७४ आएपनि कृषि क्षेत्र व्यवस्थित तरिकाबाट अगाडि बढ्न नसकेको तथा ऐनले किसानलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे।
काठमाडौंमा सोमबार आयोजित नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघको १६औँ साधारण सभामा उनले राज्यले कृषि क्षेत्रलाई समेटेर सहकारी ऐन ल्याएपनि ऐनले कृषि क्षेत्रलाई समेटेर व्यवस्थित गर्न नसकेको तथा किसानलाई ऐनमा समेट्न नसकेको बताएका हुन।
सभामुख घिमिरेले भने,“देशमा आएको राजनीतिक परिवर्तन र कृषि क्षेत्रलाई राज्यले दिनुपर्ने प्राथमिकता साथै कृषिलाई समेटेर बनाएको सहकारी ऐन २०७४ आएपछि पनि कृषि क्षेत्र व्यवस्थित तरिकाबाट अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। यतातर्फ ध्यानदिनुपर्छ।”
दुर्गम क्षेत्रमा सहकारीको महत्वमा अझै पनि कमी नआएको बताउँदै घिमिरेले कृषि क्षेत्रको विकास गर्न आत्मविश्वासको अवस्था सिर्जना गरी किसानहरुलाई सम्मान गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई दिगो विकासको लक्ष्यमा पु¥याउन सक्ने अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा विकास गर्नुपर्ने औंल्याए।
उनले कृषिलाई आधुनिक तरिकाबाट अगाडि लाने, बाँझो जमिनहरुलाई उर्वर बनाउने, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्ने र सम्भव भएसम्म यानि्त्रकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने र सहकारीमार्फत सहकार्यको भावना विकास गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बचत सहकारीहरुका रुपमा खुलेका संस्थाका संचालकले जनताको बचत र पूँजीको हिनानिना गरी सहकारी क्षेत्रमै विश्वासको संकट पैदा गराएकाले त्यसतर्फ सबैलाई सचेत र सजग रहन आग्रह गरे।
देशमा हाल करिव ३२ हजार सहकारी क्रियाशील रहेको र १२ सय सहकारी कृषि क्षेत्रमा रहेको उल्लेख सहकारी क्षेत्रमा एक खर्ब ७३ करोड बढी बचत रकम परिचालन गरेको जानकारी गराए।
सररकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको र उक्त कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले अब प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको बताए। (नेपाल न्यूज बैंक)
प्रतिक्रिया