-कुसुम भट्टराई
काठमाडौं । विश्वमा कोरोना कहर नसेलाइसकेको अवस्थामा आफ्ना समकक्षीसँग सार्वजनिक मंचमा हात मिलाउन नखोजेको भए पनि हुन्थ्यो । तैपनि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हात मिलाउन खोज्दा बेलायती समकक्षी बोरिस जोन्सनले कुइनो अघि सारे । यसले आपसी आत्मीयता नै झल्काएको थियो, कतिपयले यसलाई ‘इश्यू’ किन नबनाउन् । 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप–२६ मा सहभागिताका क्रममा विश्व नेताहरु सामु प्रस्तुत हुँदा प्रधानमन्त्री देउवाको बडी ल्याङवेज आत्मविश्वासले भरिएको विश्लेषण देउवाको ‘खोइरो खन्दै’ आएका केही कर्पोरेट दैनिकमा समेत गरियो । 

पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाका लागि यस्ता अन्र्तराष्ट्रिय मंचमा सहभागी हुनु नौलो नभए पनि बदलिदो विश्वको रणनीतिक र राजनीतिक परिवेशमा शक्ति राष्ट्रहरुमा उदाएका नयाँ नेताहरुसँगको जम्काभेट, साइडलाइन र द्विपक्षीय वार्ताको महत्व नेपालका लागि विशेष नै थियो ।
 
सम्मेलनको अघिल्लो दिन ग्लास्गोस्थित आर्ट ग्यालरीमा आयोजित रिसेप्सनमा प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग खुलेरै भलाकुसारी गरेका तस्वीर देख्दा धेरै पछि अन्र्तराष्ट्रिय मंचमा नेपालको उपस्थितिको गौरव बोध पनि नेपालीले गरे । 

प्रधानमन्त्री देउवाका अनुसार राष्ट्रपति वाइडेनले उनलाई देख्नेबित्तिकै चिनेछन् । वाइडेन पहिले नै नेपाल आएको, आफुले टोपी लगाएर गएकाले देख्नेबित्तिकै चिनिहालेको देउवाले बताएका छन् । वाइडेनले पनि ‘नेपाल राम्रो देश छ, मलाई खबु मनपर्छ’ समेत भनेछन् । 

अमेरिकाको आर्थिक अनुदानमा संचालन हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदबाट पारित हुने÷नहुनेबारे अन्यौलबिच अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग धेरै पछि नेपालका सरकार प्रमुखको यत्तिको भेटवार्ता हुनु पनि कम अर्थपूर्ण हैन । 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग द्विपक्षीय भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको रासायनिक मलको समस्या, भारत हुँदै नेपालगंज र धनगढीको हवाइ रुट संचालन सहजीकरणबारे कुरा राखे । यति मात्र हैन, यही भेटवार्ताका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले तिहारलगत्तै नेपाल भ्रमण गर्ने र यसपछि मात्र देउवा भारत भ्रमणमा जाने समझदारी भएको परराष्ट्रका अधिकारीहरुको हवाला दिदै समाचारहरु आएका छन् । 

नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनासाथ भारत भ्रमण गर्ने परम्परा रहँदै आएकोमा यसपाली भारतका प्रधानमन्त्री पहिला आउने समझदारी हुनु पनि नौलो अभ्यास हो । यसबाट भारतले नेपाललाई विशेष महत्व दिएको विश्लेषण कुटनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ । 

देउवाले श्रीलंकाका राष्ट्रपतिसँगको वार्तामा दुबै देशबिच शैक्षिक र सांस्कृतिक आदान–प्रदान तथा लुम्बिनी क्षेत्रको विकासबारे छलफल गरे । बेलायतका रक्षामन्त्रीसँगको भेटमा देउवाले भूपू गोरखा सैनिकका मागको सम्बोधन गर्न आग्रह मात्र गरेनन्, कोभिड महामारी नियन्त्रण र द्विपक्षीय भ्रमणबारे कुराकानी गरे ।  

विश्व नेताहरुले उच्च प्राथमिकतामा राखेर जुन महत्व दिए, त्यसबाट भारत र चीनजस्ता विशाल शक्ति राष्ट्रहरुको बिचमा अवस्थित नेपालको रणनीतिक महत्व बढदै गएको स्पष्ट हुन्छ । नेपालमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध दलको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका साझेदार दलहरुको गठबन्धन सरकार भएकाले पनि विश्व नेताहरुले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा बदलाव आएको बुझ्न सकिन्छ । यसले प्रधानमन्त्री देउवाको मात्र हैन, नेपालकै साख बढेको छ । 

कुटनीतिक शक्रियता 
गठबन्धन सरकार बन्नासाथ कुटनीतिक शक्रियता हवात्तै बढेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले केही समय लिएरै भए पनि सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्दै नारायण सिंह खडकालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाए । मन्त्री खड्काले पदबहाली गरेलगत्तै १२ असोजमा संयुक्त राष्ट्र संघको महाभेलामा सहभागी भएर संबोधन गरे ।

स्वदेश फर्किएलगत्तै परराष्ट्र मन्त्री खडकासँग १८ असोजमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥याण्डी बेरीले भेट गरे । नेपालमा एमसीसी सम्झौतालाई लिएर बहस चलीरहेको बेला अमेरिकी पक्षसँग औपचारीक र अनौपचारीक रुपमा मन्त्री खडकाको सम्वाद चलीरहेकै छ । 

२० आश्विनमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भेटे । नेपालले खरिद गरेको कोरोनाविरुद्धको १० लाख डोज खोप भारतमै रोकिएको थियो । सो भेटपछि खोप नेपाल पठाउन भारत सहमत भयो । 

परराष्ट्रमन्त्रीले पहल गर्दा यस्ता समस्या पलभरमै समाधान हुँदारहेछन्, जुन पूर्ववर्ती परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको कार्यकालमा विरलै देख्न पाइन्थ्यो । अहिले जसरी भारत र चीनबाट धमाधम खोप आइरहेका छन्, त्यसमा नेपालको कुटनीतिक तदारुकताले पनि भूमिका निर्वाह गरेको हो । 

ओली सरकारका पालामा जुन कुटनीतिक शिथिलता र असन्तुलन थियो, त्यसमा केही सुधार आएको देखिन्छ । नयाँ सरकार आएपछि कुटनीतिक शक्रियताको शैली पनि फेरीएको छ । पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारको पालामा राजनीतिक तवरबाट नियुक्त सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको छ । भारतका लागि डा. शकर शर्मा, अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र बेलायतमा ज्ञानचद्र आचार्यलाई राजदूत बनाउने सिफारिस गरिएको छ । 

भारत र अमेरिकाको ‘डिजाइन’मा अहिलेको गठबन्धन सरकार निर्माण भएको ठान्ने कतिपयलाई चीन रुष्ट होला भन्ने लागेको हुनसक्छ । तर, जसरी चीनले धमाधम नेपालमा खोप पठाइरहेको छ, त्यसबाट चीन पनि नयाँ सरकारसँग उत्तिकै हार्दिकताका साथ सम्बन्ध बढाउन चाहन्छ भन्ने देखिन्छ ।
 
फेरीएको शैली 
विदेशी राजदूत र गुप्त रुपमा आएका दूतहरुसँग अपारदर्शी र प्रोटोकलविपरीतका भेटवार्तालाई अहिलेका परराष्ट्रमन्त्रीले उपेक्षा गरेका छन् । पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारका पालामा यस्ता गुप्त मन्त्रणा खुबै हुन्थे र यसले नेपालको स्वाधिनता र स्वतन्त्र पहिचानको उपहास गरिरहन्थ्यो । 

ओली सरकारको पालामा चिनियाँ राष्ट्रपतिको दूतका रुपमा एक्कासी काठमाडौं आएका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्र्तराष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुअ यचौले नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र पुष्ककमल दाहाल र माधव नेपाललगायतका नेतालाई भेटेका थिए । नेपाल सरकारको निम्तो बिना आएको यो चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डल नेकपाको बिबाद मिलाउने उद्देश्यले आएको थियो । नेपालको आन्तरीक मामिलामा प्रभाव पार्न कुटनीतिक आचार संहिता मिचेर भएका यस्ता भ्रमणलाई सरकारले नै प्रश्रय दिएको र गोप्य राखेकोमा कुटनीतिक क्षेत्रमा चर्को आलोचना भएको थियो । 

नेपाल सरकारका मन्त्री, सँबैधानिक निकायका पदाधिकारी या अन्य उच्च पदाधिकारीले विदेशी सरकारका मत्री, राजदूत वा उच्च सरकारी अधिकारीसँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने कुटनीतिक आचारसंहिता–२०६८ को प्रावधान त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ठाडै मिचिदिए । 

यसरी आचारसंहिता मिचेर गुप्त मन्त्रणा गर्ने सिलसिला त्यसबेला चरम उत्कर्षमा पुग्यो, जब ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग मध्यरातमा भेटघाट गरेको सूचना बाहिरियो । तर, ओलीले सुरुमा यो खबरलाई झूठो साबित गर्ने कोशीस गरे, तर केही दिनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसको पुष्टी ग¥यो । गोयलसँग मध्यरातमा भेटघाट गर्नुपर्नेकारण र छलफलका विषयबारे ओलीले जनतालाई जानकारी दिनु आवश्यक ठानेनन् । 

अहिले कुटनीतिमा पारदर्शीता देखिन्छ । परराष्ट्रमन्त्री खडका आफ्ना भ्रमण, कुटनीतिक वार्ता र पहलबारे जनतालाई सुसूचीत गराइरहन्छन् । सामाजिक संजालमार्फत उनी बिबादमा आएका विषयलाई स्पष्ट पार्नसमेत चुक्दैनन् । 

एक्लै कोटरीबाट संचालन हुने कुटनीतिक शैलीलाई बदल्दै सरकारले संवाद र छलफललाई प्रश्रय दिएको छ । १७ कार्तिकमा परराष्ट्रमन्त्री खडकाले पूर्व राजदूतहरुसँग नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे परामर्श गरे । उनले पूर्व राजदूतहरुसँग ‘नेपालको परराष्ट्र नीति दल विशेष नई स्थायी र एकत्रित रहनुपर्ने’ आफ्नो धारणा स्पष्ट राखेका थिए । 

नेपालमा हरेक नयाँ सरकार आएपछि परराष्ट्र नीति र सम्बन्धमा बदलाव आउने गरेको छ । कुनै सरकार चीनतिर, कुनै भारततिर त कुनै अमेरिका या युरोपतिर ढल्कीने रवैयाका कारण कहिल्यै परराष्ट्र सम्बन्ध स्थीर हुन सकेन । बाह्य सम्बन्ध अस्थीर हुँदा घरेलु राजनीति पनि अस्थीर भइरह्यो । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सबै दलको साझा सहमतीमा परराष्ट्र नीति निर्माण हुनु अपरिहार्य छ । यस्तोमा परराष्ट्र मन्त्रीको स्थीर परराष्ट्र नीतिको धारणासँग पूर्व राजदूतहरुले पनि मतैक्यता देखाएका छन् । 

एमसीसीको गाँठो फुक्दै    

कतिपय कोणबाट भइरहेको विरोधका कारण एमसीसी सम्झौताप्रति जनतामा नकारात्मक प्रचार भइरहेको सन्दर्भमा जनतालाई चित्त बुझाएर सबैको सहमतीमा सँसदबाट एमसीसी पास गर्ने मनस्थितिमा सत्तारुढ गठबन्धन पुगेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारमार्फत ११ बिबादित विषयमा प्रश्न सोधेको थियो, त्यसको उत्तर अमेरिकाले पठाइसकेको छ । 

हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमसीसी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया ल्याटोर्तुबीचको भेटमा एमसीसी सँसदबाट अनुमोदन गर्नेबारे छलफल भएको छ । देउवाले  सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर एमसीसी अघि बढाउने प्रतिबद्धता ल्याटोर्तुसँग गरेका छन् ।

यद्यपी, यसबारे ‘देउवाको भनाइ’ भन्दै मिडियामा आएका खबरले सत्तारुढ गठबन्धनबिच फाटो ल्याउने त हैन भन्ने आशँका उत्पन्न भएको थियो । ‘प्रचण्डजी र मैले एमसीसी पास गराउँछौं भनेर पत्र पठाइसकेका छौं’ भन्ने देउवाको भनाइ मिडियामा आएपछि नेकपा (माओबादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि पत्र लेखेको पुष्टी चाहिँ गरेका छन् । तर, ‘एमसीसी पास गर्छौं’ चाहिँ पत्रमा नभिनएको स्पष्ट पारेका छन् । 

दाहालले अमेरिकाले दिने सहयोग लिन आफुहरु तयार भएको, एमसीसी सम्झौता हुँदाका बुँदामा कुनै आपत्ति नभएको, तर सँसदबाट पारित गर्ने भन्नेलगायतका केही बुँदा थपिएकोप्रति जनस्तरमा असन्तुष्टी भइसकेपछि सबैसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमती बनाएर मात्र पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । 

दाहालले भनेका छन्, ‘देशमा सबै दलहरुसँग छलफल नगरी, राष्ट्रिय सहमति नबनाइ हामीले यसलाई पारित  गर्न सकिदैन । त्यसको निम्ती हामीलाई समय चाहिन्छ । हामी छलफल गर्छौं, समस्या कहाँ छ ? त्यसको निदान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय निकाल्छौं भनेर लेखिएको चिठी हो ।’
दाहालको पछिल्लो भनाइबाट एमसीसीको गाँठो फुक्नै लागेको सँकेत गर्छ । मूलतः एमसीसी सम्झौताप्रति विमती नभएको भन्ने दाहालको भनाइका कारण अन्य झिनामसिना बिबादका बिषयलाई मिलाउन सकिने सम्भावना बढेको छ । एमसीसी सम्झौता नेपालको सँसदबाट पारित गर्नेबारे उत्तरी छिमेकी चीनले हालसम्म कुनै औपचारिक विमती जनाएको छैन ।  नेपालसँग यसबारे स्पष्टीकरण पनि नसोधेको अवस्था छ । 

नेपालका प्रमुख दलहरु सबै एमसीसी पास गर्ने पक्षमै देखिन्छन् । बजारमा उत्पन्न कोरा राष्ट्रबादको आवेगबिच चुनावको मुखमा अलोकप्रिय भइएला कि भन्ने डरले मात्र दलहरुलाई सताएको हो । देउवा र दाहालले एमसीसीलाई पठाएको पत्रले एमसीसी पारित गर्ने तदारुकता बढेको देखाउँछ । एमसीसी पास भएको खण्डमा नेपालमा विदेशी लगानीको लहर उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावना बढने छ  ।

आन्तरीक अप्ठेरो 
कुटनीतिक सन्तुलन र शक्रियता त प्रधानमन्त्री देउवाले देखाएका छन् । तर, स्वदेशभित्र चाहिँ उनको छवी उज्यालो पार्ने कामहरु हुन सकेका छैनन् । 

बजार भाउ अचाक्ली बढेको छ । तेल र डलरको मूल्य वृद्धिको असर मात्र भनेर पुग्दैन, सरकारले जनतालाई राहत दिन सक्नुपर्छ । लोक राहतका काम हुन नसक्दा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने जनतामा परेको छाप मिटनेवाला छैन । 

निश्चय नै हालैको मौसमी बबण्डरका कारण मर्कामा परेका किसानलाई सरकारले ६५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ती दिने घोषणा गरेर प्रशँसा कमाएको छ । कोभिडविरुद्धको खोप अभियानले पनि गति लिएको छ । तर, चुनाव सन्निकट भएकाले जनताबाट बाहबाही पाउने खालको काम नभएसम्म देउवाको आन्तरीक पक्ष सुदृढ हुनेछैन । 

पहिलो त आफ्नै पार्टीभित्र ‘महाधिवेशन राजनीति’को व्यवस्थापन देउवाका लागि फलामका च्यूरा सरह छ । ‘देउवा इतर’ भन्दै आक्रमक भइरहेकाहरुलाई समेटदै पार्टीमा एकता र सहमतीको बातावरण बनाउन नसके उनलाई सभापतिमा जित्न हम्मेहम्मे पर्नेछ । 

राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि कतिखेर परिस्थिति कता मोडिन्छ भन्ने ठेगान छैन । एमसीसी पारित हुन ढिलाइ भइरहे शक्ति केन्द्रहरुले नयाँ नयाँ विकल्पमा नखेल्लान् भन्न सकिन्न । एमसीसीविरोधीहरुलाई साम्य पार्दै यसबारे राष्ट्रिय सहमती कायम गर्ने चुनौती पनि देउवा सामु छ । महाकाली सन्धीमा जस्तो सहज छैन । जनताको चित्त बुझाएर पारित नगर्दा भोली चुनावमा काँग्रेसलाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै उफ्रनेहरुको हौवाले बदनाम बनाइदिनसक्छ । 

उता, अर्लि इलेक्सनदेखि राजा फर्काउनेसम्मका चलखेल भइरहेकै छन् । कम्युनिष्ट र राजाबादीलाई मिलाउने व्यूह जालो पनि गुप्त कोणबाट बुनीदै गरेको सुनीन्छ । विप्लवदेखि दाहालसम्मलाई मिलाउने गाइगुइ पनि नसुनीएको हैन । 

लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर बिदेशीसँग मात्र हैन, स्वदेशी शक्तिसँग पनि सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढने चातुर्य देउवाले के कति देखाउलान्, त्यसमै उनको साख र शक्ति निर्भर छ । कुटनीतिक साख बढेर मात्र हुँदैन, नेपालको भूराजनीतिक महत्वको उपयोग गर्दै बढीभन्दा बढी लाभ लिनसक्ने क्षमता पनि देखाउनैपर्छ । विश्वको बदलीदो सामरीक र रणनीतिक द्वन्द्वमा नेपालले अपनाउनुपर्ने साझा नीति र पहलबारे आन्तरीक राजनीतिक सहमती र स्थीरता अपरिहार्य छ, यसतर्फ देउवा सरकार सफल होला कि नहोला, हेर्न बाँकी छ ।