काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)भित्र विवाद थप चर्किएको छ। डा.बद्री केसी समूहले आफू निर्वाचित भएको ९० दिन पुगेको अवसरमा शनिबार केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचारबाट संघभित्र विवाद चर्किदै गएको प्रष्ट देखिएको छ।

सो क्रममा डा.केसीले एनआरएनएको निर्वाचनमा नयाँ कार्यसमितिमा रहेकाहरु प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको नजिकको रहेको आरोप लगाउन भ्याए। उनले एनआरएनए आरके शर्मा नेतृत्वको समूहलाई लक्षित गर्दै शर्मालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद नजिकको व्यक्ति भएको बताए। तीन महिनामा परोपकार, लगानी र संस्थागत गतिविधिहरुको फेहरिस्त सुनाउने क्रममा उनले शर्मा समूह र सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे।

‘पराजित साथीहरू सरकारका नजिकका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीका नजिकका व्यक्तिहरु हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले भ्रम फैल्याएर गलत कुरा मन्त्रीहरूलाई दिनुभयो। सरकारले आफ्नो ठोस निर्णय अझैसम्म ल्याएको छैन,’ उनको भनाई थियो। सरकार र शर्मा समूह केन्द्रीत केसीले अभिब्यक्ति दिंदैगर्दा शनिबार नै सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग गर्न लागिएको एक कार्यक्रम स्थगित नै हुनपुग्यो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाही अघिल्लै साँझ जहाज चढेर काठमाडौं आएका थिए। सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी फागुन २३ र २४ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनलाई केसी समूहले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुरुप मुख्यमन्त्री एनआरएनएको कार्यक्रममा आएका थिए। तर विवादित अवस्थामा रहेको संघको कार्यक्रममा नजान संघीय सरकारका प्रतिनिधिले सुझाएपछि उनी त्यहाँ गएनन्।

एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनमा डा.केसीले भेरो सिस्टम ह्याक गरेर निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पारेको प्रतिस्पर्धीहरु आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले आरोप लगाउँदै अलग्गै अधिवेशनमार्फत नयाँ कार्य समिति बनाएपछि विवाद उत्कर्षमा छ। शर्मा र श्रेष्ठ समुहले केसीलाई अस्वीकारमात्रै गरिरहेका छैन समानन्तर गतिविधिलाई तिब्र बनाएका छन्। केही साताअघि जाजरकोटमा गएको भुकम्पका प्रभावितहरुलाई राहत वितरण गर्ने कार्यक्रममा त प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो। केसी समूहले हालैपनि ठूलो समूहलाई बाहिर राखेर चन्द्रागिरीमा दलका नेताहरुको सहभागितामा ‘फेस टु फेस’ कार्यक्रम नै संचालन गर्यो। यस्ता गतिविधिहरु निरन्तर जारी राखेको छ। दुवै समूहले आफ्ना निकटकालाई नियुक्ति दिनेदेखि संजाल विस्तारलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। 
 
निर्वाचनका क्रममा सहमति विपरित शपथ लिएको भन्दै केसी समूहमाथि शर्मा खनिएका छन्। शर्मा समूहले केसीलाई ‘अवैध’ भएको जिकिर गरिरहेका छन् भने शर्मालाई ‘पराजित समूह’ को उपमा दिइएको छ।

१०औं महाधिवेशनबाट असन्तुष्ट रहेका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले अलग्गै समूह खडा गरेका छन्। कोरियाका विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष बनाएर घले समूहले विश्वका विभिन्न देशमा संजाल विस्तार गरेको छ। कुँवरले मार्च १६, १७, २०२४ मा ११औं महाधिवेशनको मिति नै तय गरिसकेको छ।

एनआरएनए तीन समूहमा विभाजित हुँदा संस्था छिन्नभिन्न अवस्थामा छ। वैधानिकता माथि प्रश्न उठेको छ। तीनवटा समूहले एउटै लोगो, लेटरप्याड र उही प्रकृतिको गतिविधि गरिरहेका छन्। वालुवाटारमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा केसी समूहले गतिविधि गरिरहेको छ।

२०१३ को अक्टुवरमा १० बर्षको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संघ नवीकरण भएको छैन। अक्टुवर १३, २०२३ देखि संघको आधिकारिकता सकिएको छ। तर विभाजित समूह एकले अर्कोलाई खुल्याउन र कमजोर बनाउन केन्द्रीत देखिएका छन्। ८७ देशमा फैलिएको संस्था स्थापनाको दुई दशकपछि तहसनहस अवस्थामा पुगेको छ। विभिन्न बैंकमा रहेको खाता संचालनमा समस्याहरु देखिन थालेको छ। कोष परिचालनमा व्यवधानहरु देखिएका छन्। 

डा.केसी समूह भने संस्था नवीकरणका लागि भन्दै अदालत गएको छ। पाटन उच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघको दर्ता नवीकरण नगर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई १५ दिनको कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ। संघले गैरआवासीय नेपाली संघको नियमावली २०६६ को नियम १२ बमोजिम संस्था नवीकरण गर्न माग गरेको छ।

तर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) र तत्कालीन गठन भएको छानविन समितिले ११औं महाधिवेशनका क्रममा भएको मतदानमा प्राविधिक त्रुटी भेटिएको औंल्याइसकेको छ। तर उक्त त्रुटी केसी समूहले स्वीकारेको छैन। उसले तत्कालीन निर्वाचन समितिले दिएको परिणामलाई स्वीकार्नुपर्ने अडान लिएको छ। शर्मा समूहले भने मतदानका क्रममा भएका त्रुटिहरुलाई सात बुँदामा सार्वजनिक गर्दै दोषिमाथि कडा कारवाहीको माग गरेको छ। संस्थालाई एकताबद्ध बनाउनका लागि पुनः निर्वाचन गराउनुको विकल्प नरहेको शर्मा समूहको अडान छ। मतदानकै क्रममा प्राविधिक त्रुटी भेटिएको विषयमा अदालतले कस्तो आदेश दिन्छ त्यसबारेमा अहिले नै अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छैन।

तीन महिनामा बल्ल छानविन समिति

एनआरएनएमा देखिएको विवादबारे ११औं महाधिवेशन सकिएको तीन महिनापछि बल्ल परराष्ट्र मन्त्रालय तातेको छ। परराष्ट्रमन्त्री साउदको निर्देशनमा विवाद छानबिन गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेका छन्।

उक्त समितिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ। छानबिन समितिको संयोजकमा उपमहान्यायाधीवक्ता गोपाल प्रसाद रिजाल रहेका छन् भने सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट रीता धिताल, सीआईबीबाट दिनेश आचार्य र अर्थ मन्त्रालयबाट हेमराज पौडेल सदस्य छन्।

समितिलाई एनआरएनए निर्वाचनमा भएको धाँधलीका साथै एनआरएनए भित्रको विवादका समग्र विषयमा अध्ययन गरेर दुई साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ।

विभाजित बनेर अधिवेशन गरेका दुवै समूहले आधिकारिताका लागि परराष्ट्रमा निवेदन दिएपछि अप्ठ्यारोमा परेका मन्त्री साउदले छानविन समिति बनाएका हुन्। तर उक्त छानविन समितिबारे आफूहरुलाई आधिकारिक जानकारी नभएको तीनवटै समूहका अगुवाहरुले बताउने गरेका छन्।

एनआरएनएका अगुवाहरुसँगको परामर्शपछि साउदले छानविन समिति बनाएको बताएका छन्। यसअघि मन्त्री साउदले धाँधलीको दाबी गरिएको विषयमा तत्कालीन तीन अध्यक्षको छानबिन प्रतिवेदनको प्रतिक्षामा रहेको बताएका थिए।

कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसीले धाँधलीबारे छानबिनसम्बन्धी रिपोर्टपछि मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने भनेर जानकारी मन्त्रालयमा गराएको तर तीन अध्यक्षले छानबिनको परिणाम नदिएको प्रतिक्रिया दिँदैआएका थिए। स्रोतका अनुसार  छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तीनवटै समूहका अगुवासँग छलफल गरेर विवादको टुंगो लगाउने सरकारी तयारी छ। यदि आपसी छलफल र छानविन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारको निर्णय अस्वीकार गरे तीनवटै समितिलाई खारेज गरी तदर्थ समिति बनाउने तयारी छ। तदर्थ समितिमा एनआरएनएकै अगुवाहरुमध्ये शेष घले, कुल आचार्य वा एकजना साझा व्यक्तिलाई संयोजक तोकेर संस्था नवीकरण गरी चलायमान बनाउने तयारी छ। 

विवादको चुरो

गैरराजनीतिक सामाजिक संस्थाका रुपमा स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापना भएको एक दशकसम्म ठूला विवादहरु देखिएका थिएनन्। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले सिकेको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई नेपालको हितमा सदुपयोग गर्ने उदेश्यले स्थापना भएको संस्था पछिल्लो समय पैसा, पावर र राजनीतिका कारण संस्था इतिहासकै कठिन परिस्थितिमा पुगेको छ।

परिवर्तन भइरहने सरकारका प्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरुको निहीत स्वार्थका कारण संस्था धरासायी बनेको स्वयम् अभियन्ताहरु बताइरहेका छन्। त्यस्तै मानव तस्करी, गैरकानुनी क्रियाकलापमा फसेका एनआरएनएकै अभियन्ताहरु र आफूलाई बौद्धिक एवम् गैरराजनीतिक व्यक्ति भनेर परिचय दिने अभियन्ताहरुको हठका कारण संस्थामा विवाद चुलिएको अनुमान गरिन्छ।

त्यस्तै, एनआरएनको नवौं महाधिवेशनयता संस्थाभित्र राजनीतिक चलखेल र स्वार्थ बढी हाबी भएको अनुमान गरिन्छ। १०औं र ११औं महाधिवेशनमा राजनीतिक दलका नेताहरु खुलमखुल्ला आफ्नो दल निकटका उम्मेदवारहरुलाई जिताउन मैदानमा उत्रिएपछि परिस्थिति जटिल बन्दै गएको बताइन्छ।

अभियन्ताहरु नै दलीय शक्तिमा लिप्त भएको, नीजि व्यवसायलाई प्रवद्र्धन र सहजीकरण गराउन सरकारी अधिकारीलाई प्रभावित बनाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्ता स्वार्थका कारण एनआरएनए सम्बन्धित उजुरी र मुद्दाहरु मन्त्रालयदेखि अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन्। ११औं महाधिवेशनपछि एमाले निकट युवा संघका कार्यकर्ताले केन्द्रीय कार्यालयमा धरपकड नै गरेपछि परिस्थिति थप विग्रिएको छ। केसी समूहलाई बधाई ज्ञापन गर्न भन्दै बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा एमाले नेता महेश बस्नेतसहित युवा संघका कार्यकर्ताले अभियन्ता एवम् पत्रकारहरुमाथि नै खनिएपछि एनआरएनए विभाजित मात्र छैन संवादहीनताको अवस्थामा छ।

साथै कुनै समय सँगै अभियानमा संघर्ष गरेका अभियन्ताहरुवीच पानी बाराबारको अवस्था सिर्जना भएको छ। सांगठनिक गतिविधि र विश्वव्यापी अभियान छिन्नभिन्न भएको छ। साझा मुद्दा ओझेल परेका छन् भने समूह केन्द्रीत गतिविधि हाबी भएको छ। प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको समस्याहरुमा सहजीकरण गर्ने निकाय विभाजित भएपछि सबैभन्दा ठूलो असर डायस्पोराका करिब ६० लाख नेपालीमा परेको छ। 

यस्ता क्रियाकलापका कारण एनआरएनए जस्तै प्रकृतिको युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ) नामक अर्को संस्था दर्ता माग गर्दै परराष्ट्रमा निवेदन नै परेको छ। त्यस्तै मन्त्रालयविरुद्ध आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दा अदालतमा रहेको बुझिन्छ। एनआरएनए भित्र नै गुट उपगुट, पूर्वअध्यक्षहरुबीचको आपसी लडाइँ साथै कमजोर धरातल एवम् स्वार्थ केन्द्रीत अभियन्ताहरुका कारण संस्था कमजोर अवस्थामा पुगेको बताउने गरिन्छ। ( नेपाल न्यूज बैंक)