काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका १९ सीटका लागि हुने निर्वाचनमा आज (बिहीबार) मतदान हुँदैछ। निर्वाचन आयोगका अनुसार विहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुँदैछ।

सातै प्रदेशका राजधानीस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले तोकिएका मतदान केन्द्रमा मतदान गराउने र लगत्तै मतगणना गरेर परिणाम सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार बिहीबारै बेलुका रातिसम्म परिणाम समेत आइसक्ने सम्भावना छ।

यो निर्वाचनमा ५१ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सत्ता गठबन्धनले उम्मेदवारीका लागि आपसमा तालमेलसहित विपक्षीसँग प्रतिष्पर्धा गरेरै अघि बढेको छ भने विपक्षी दलहरु कतै तालमेलमा छन् कतै आआफ्नै तरिकाले निर्वाचनमा भाग लिएका छन्।

सानो मुलुकमा राज्य व्यवस्था खर्चमा मितव्ययी भएर चलाउन सकिँदैन भन्दै बारम्बार प्रश्न उठ्दा जवाफ सजिलो छैन। किनभने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको आआफ्नै विशिष्ट प्रकारका संरचना छन्।

व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैले पारित गरेपछि मात्रै विधेयकले कानुनको रुप लिन्छ। कानुन बनाउन मस्यौदादेखि बहस र छलफल घनीभूतरुपमा हुनका लागि दुवै सदनको आआफ्नै महत्व छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य जनताले प्रत्यक्ष मत दिएर पठाउँछन्, राष्ट्रिय सभामा जनप्रतिनिधिले सदस्य चयन गर्छन्।

राष्ट्रिय सभा राजनीतिमा प्रत्यक्ष लागिपरेकाहरु मात्रै आउने थलो होइन। समाजमा योगदान दिएका विज्ञ र विशिष्टलाई ल्याउन बनाइएको संरचना हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्था सम्बर्धनमा विशिष्टहरुको पनि योगदानको आवश्यकता बोध गराउने ठाउँ हो। तर, दलहरुले अपेक्षाकृतरुपमा त्यो अभ्यासलाई अघि बढाउन सकेका छैनन्, जसका कारण हालसम्मको अभ्यासबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित र कसैलाई सजिलो ठाउँ दिनुपरे नेता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सभा रोज्ने गरेको देखिएका छन्।

यसपटक राष्ट्रिय सभामा दलहरु केहीले चिनिएका अनुहार नै ल्याउन खोजेका छन् भने केहीले नयाँ अनुहारलाई उठाएका छन्। यो निर्वाचन आमजनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको होइन। यसका मतदाता विशिष्ट छन्। त्यसैले यो चुनावका लागि प्रचार, आमसभा र ठूलो भेलाको आवश्यकता छैन। राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्न मतदाता स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, प्रदेशसभा र संघीय संसद सदस्य हुन्। जो सबैजसो दलका नेता कार्यकर्ता छन्। स्वतन्त्र उम्मेवारी दिएर यो चुनावको मतदाता हुने अधिकार पाएका जनप्रतिनिधि पनि राजनीतिकरुपमा चेतनशील मानिन्छन्। उनीहरुलाई आग्रह पूर्वाग्रहले पक्कै प्रभाव पार्दैन।

यो निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मतदाता र मतभार सार्वजनिक गरिसकेको छ। जसअनुसार सातै प्रदेशमा प्रदेश सभाका मतदाता ५ सय ४९ छन् भने स्थानीय तहका १ हजार ४ सय ९८ छन्।

प्रदेश सभामा प्रति मतदाताको ५३ मतभारका दरले जम्मा मतभार २९ हजार ९७  छ। स्थानीय तहको प्रति मतदाताको १९ मतभारका दरले जम्मा मतभार २८ हजार ४ सय ६२ छ। दुवैतर्फ गरेर २ हजार ४७ मतदाताको जम्मा मतभार ५७ हजार ५ सय ५९ छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार दर्ता भएका ५२ मनोनयनमा महिला समूहतर्फ १८, दलिततर्फ ५, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायतर्फ ८ र अन्य समूहतर्फ २१ जनाको छ।

सबैभन्दा धेरै मनोनयन वाग्मती प्रदेशमा परेको छ। महिला ४, दलित ३, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायका लागि ४ र अन्य समूहका लागि ४ जना गरी १५ जना उम्मेदवार छन्। कोशी र मधेश प्रदेशमा महिला २ र अन्य समूहका लागि ३ गरि ५/५ जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा महिला ३, अपांगता भएका व्यकि्त वा अल्पसंख्यक समुदायका लागि २ र अन्य समूहका ३ जना गरी जम्मा ८ जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ।

लुम्बिनीमा महिला ३, अन्य समूहका लागि ४ सहित ७ जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ। कर्णालीमा महिला २, दलित समूहका लागि २ र अन्य समूहका लागि २ गरी जम्मा ६ जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ।

सुदूरपश्चिममा महिला २, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायका लागि २ र अन्य समूहका २ गरी ६ जनाको मनोनयनपत्र दर्ता भएको छ।

आयोगले गत पुस २४ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, पुस २५ र २६ गते मनोनयनपत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ गरी नामावली प्रकाशित गर्ने, पुस २७ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र पुस २८ गते निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्ने कार्यतालिका तोकेको थियो।

बुधबारसम्म कोशी प्रदेशको मोरङबाहेक अन्य कतैको पनि समस्या आएकोबारे आयोगले उल्लेख गरेको छैन। मोरङमा केही राजनीतिक दलले आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि गरेको जानकारी आएको भन्दै आयोगले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सत्यतथ्य बुझेर २४ घन्टाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न पत्र काटेको छ।

यो निर्वाचनका लागि कोशीमा मतदाता ३६७ र मतभार १०१३५, मधेशमा ३७४, १०७४४, वाग्मतीमा ३४७, १०३३३, गण्डकीमा २३०, ६४१०, लुम्बिनीमा ३०५, ८७५३, कर्णालीमा १९६, ५०८४, सुदूरपश्चिममा २२८ मतदाता र मतभार ६१०० छ।(नेपाल न्यूज बैंक)