काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सकिएसँगै संघीय सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको हेरफेर हुनसक्ने संकेत देखिएको छ। केही मन्त्रीहरुको कार्य क्षमतामाथि पटक पटक प्रश्न उठेपछि मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दबाबमा परेका छन्।

१० पुसमा तेस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरेपछि प्रचण्डले कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई हटाउने संकेत गरेका थिए। त्यस्तै पुसको दोस्रो साता सत्ता साझेदर दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न कांग्रेस बाधक नबन्ने बताइसकेको छ।

मन्त्रीहरु हेरफेरको अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएकाले काम गर्न असहज भए गठबन्धनका दलका शीर्ष नेताहरुसँगको परामर्शबाट गर्नसक्ने कांग्रेस प्रवक्ता मीन विश्वकर्माले बताए। तर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र त्यसको परिणामपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीहरु फेरबदल गर्ने विषयमा बोलेका छैनन्।

सभापति देउवा कांग्रेसका मन्त्रीहरु तत्काल फेरबदल गर्ने सोचमा देखिएका छैनन्। “देउवा दाई आफ्ना मन्त्रीहरुलाई चलाउने पक्षमा हुनुहुन्न, परिस्थिति आइपरे आफैं सरकारको नेतृत्व गर्ने मनसायमा हुनुहन्छ,” देउवा निकट स्रोतले भन्यो। तर कांग्रेसले फागुन ७ देखि १० गतेसम्म हुने महासमिति बैठकपछि मात्र मन्त्रीहरु हेरफेरबारे छलफल गर्ने जनाइएको छ। 

यता, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामले सत्ता गठबन्धनमा उलटफेर हुने अवस्था नरहेपनि मन्त्रीहरु फेरबदल गर्न तयार रहेको संकेत गरिसकेका छन्। एकीकृत समाजवादी सांसदहरुलाई पालो पुर्याउनका लागि भएपनि आफ्ना दुई मन्त्रीहरु बेदुराम भुसाल र प्रकाश ज्वालालाई फिर्ता बोलाएर पार्टीका अन्य नेताहरुलाई पठाउने सोचमा छ।

ईपीएस परीक्षाको आन्दोलनमा गएर गाडी नै जलेपछि आलोचित बनेका ज्वाला र पदीय दायित्व राम्रोसँग निर्वाह गर्न नसकेको भनेर आलोचना खेपिरहेका भुसाललाई फिर्ता बोलाउने मनस्थितिमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल देखिएका छन्। 

प्रधानमन्त्री दाहाल भने आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रका नेताहरुको दबाबका कारण मन्त्रीहरु बदल्न चाहेका छन्। गत मंसिरमै उनले मुख्यसचिव, सचिवहरुलाई साथमा राखेर मन्त्रीहरुले राम्रो काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए। 

पछिल्लो पटक विदेश भ्रमणमा युगान्डा पुगेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुले ठिक ढंगले काम गर्न नसकेको दुखेसो गरेका थिए। विशेषगरी उनी कांग्रेस र नेकपा एसका मन्त्रीहरुको कार्यक्षमताका बारेमा बढी असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ।

माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरुको कार्यक्षमताका विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। आफ्नै पार्टीका नेताहरुका कारण पनि प्रधानमन्त्री दबाबमा छन्। यद्यपी, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन र कांग्रेस महासमिति बैठकपछि मन्त्रीहरु हेरफेर हुने नेताहरुले बताउने गरेका छन्। 

अहिले माओवादीसहित कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी गरी ८ दलको संयुक्त सरकार छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीबाट प्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। (नेपाल न्यूज बैंक)