काठमाडौँ। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राज्यको जुनसुकै पहुँचमा रहेर संविधान र कानुन विपरीत राज्यलाई दोहन गर्ने जोकोहीलाई कारवाहीमा ल्याउने बताएका छन्।

शुक्रबार अध्यागमन विभागको ई–भिसा, अफिस स्वचालन, अनलाइन भुक्तानीको शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले राज्यको पहुँचमा रहेको शक्तिशाली वर्ग, राजनीतिक दलका नेता र तीनलाई परिचालन गर्ने व्यक्तिहरू जोकोही भएतापनि संविधान र कानुन विपरीत राज्यलाई लुट्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका हुन्। 

उनले भने, “स्वभाविक रुपमा सम्पति्तशाली वर्ग जो राज्यको पहुँचमा छ। सरकारमा एक वा अर्को पटक सहभागी भएको छ। राजनीतिक दलका नेता तीनलाई परिचालन गर्ने व्यक्तिहरू जोकोहीले पनि संविधान र कानुनको खिलाफ जालसाजी र ठगी गर्ने वा राज्यलाई लुट्ने जति कामहरू भएका छन, तीनका विरुद्धमा गृह मन्त्रालय कार्यक्षेत्रको सिमा भित्र रहेर कारवाहीका लागि निरन्तर अगाडि बढाउने छौं। विश्राम लिने छैनौ।”

उनले दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रियामा विभिन्न राजनीतिक दल, संघ संगठनहरुबाट हस्तक्षेप हुने गरेको गुनासो गरे। गृहमन्त्री श्रेष्ठले अध्यागमनलाई राज्यले सुशासनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न खोज्दा त्यसमा बाँधा पु¥याउन पाइँदैन भनी खबरदारी गरिदिन आग्रह गरे।

उनले छिटै राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अन्य सेवासँग एकीकृत गरेर जाने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अन्य निकायबाट हुने सेवा प्रवाहलाई पनि सरल सहज र जनमुखी ढङ्गले बनाउनका निमित्त पहलकदमी गरिरहेको जानकारी दिए। 

ई–भिसा, अफिस स्वचालन, अनलाइन भुक्तानीको शुभारम्भले गृह प्रशासनको सुधार कार्ययोजना अन्तर्गत नै अध्यागमनले फड्को मारेको उनको विश्वास छ। (नेपाल न्यूज बैंक)