काठमाडौं : नेपालीको प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च बढेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९-८० ले यस्तो देखाएको हो । 

सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार २०६६-६७ मा औसत प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ७५ हजार ९ सय २ रुपैयाँ रहेकोमा हाल १ लाख २६ हजार १ सय ७२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च (प्रचलित मूल्यमा) सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी क्षेत्र मा २ लाख ६३ हजार ३ सय १८ रुपैयाँ छ भने सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा ७१ हजार ८ सय २८ रुपैयाँ छ । मुलुकको औसत प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष उपभोग खर्च १ लाख ३० हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ छ भने कोशी, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सहरी क्षेत्रमा खर्च राष्ट्रिय औसत खर्चभन्दा बढी रहेको पाइएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
सबै क्षेत्रमा जम्मा खर्चको कम्तीमा ५७ प्रतिशत अंश खाद्यमा भएको पाइएको छ । सबै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा, सबैभन्दा धनी २० प्रतिशत जनसंख्यामा जम्मा उपभोग खर्चमध्ये खाद्य खर्चको औसत हिस्सा कुल उपभोग खर्चको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिन्छ ।

सर्वेक्षणअनुसार भूकम्प र कोरोना महामारी जस्ता कारणहरुबाट अपेक्षित रुपमा गरिबीको दर घट्न सकेको देखिदैन । नयाँ गरिबीको रेखा अनुसार २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबी रेखामुनि छ । गरिबीको दर सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले सर्वेक्षणको तथ्यांक र प्रवृत्तिको आधारमा नीति निर्माण गर्न सजिलो हुने बताएका छन् । यो सर्वेक्षणबाट हरेक वर्ष गरिबी कति प्रतिशतले परिवर्तन भयो भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त हुने भन्दै उनले योजना आयोगका लागि यसले नीति निर्माणमा सघाउने बताए ।  

उनले भने ‘यो सर्वेक्षणको आधारमा निकालिएको तथ्यांक र यसको प्रवृत्ति हेरेर हरेक वर्ष हाम्रो गरिबी यतिले परिवर्तन भएको होला भनेर लिने हो भने त्यसको आधारमा नीति निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ । आज यो चौथोको तथ्यांक निस्किएको छ, यसको आधार र अनुमान हरेक वर्ष नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।’
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा असन्तुष्ट हुनुपर्ने ठाउँ नभएको जिकिर उनले गरे ।  ‘अहिलेको जीडीपीको अनुमानअनुसार हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १४ सय १० डलर जस्तो देखिन्छ । तर अन्य मुलुकको तुलना गरेर हेर्दा १४ सय १० प्रतिव्यक्ति आय भएको कुनै पनि मुलुकमा हाम्रो देशमा भएको जस्तो ढाँचा र आर्थिक गतिविधि पनि तयार भएको छैन । त्यो भनेको हामी समृद्ध छौ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यो जीडीपीको तथ्यांकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै सबै कुराहरु अवलम्बन प्रकाशित गर्ने काम गर्नुपर्छ ।’

यस्तो छ सर्वेक्षणको सक्षिप्त नतिजा
१. नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (पहिलो विस २०५२-५३, दोस्रो २०६०-६१ तेस्रो २०६६-६७) विश्व बैंकले प्रतिपादन गरेको जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणको ढाँचा र विधिअनुसार सञ्चालन गरिएको थियो । यस पटकको गरिबी मापनमा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपयोगमा ल्याइएको अद्यावधिक विधि र प्रचलनमा रहेको असल अभ्यासलाई अवलम्बन गरिएको छ । 

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथोका नतिजाहरूको तुलनात्मक अध्ययनबाट पहिलो र यस सर्वेक्षणबीचको करिब २७ वर्षको अन्तरालमा नेपालीहरूको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनको मापन गर्न सहयोग पुगेको छ । यस्ता सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजाहरूले सरकारद्वारा अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट जीवनस्तरमा परेको प्रभावको बारेमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुका साथै दिगो विकासका लक्ष्यहरूको मापनका लागि समेत वस्तुगत आधार प्रदान गर्दछ ।

२. सर्वेक्षणमा देशभरको प्रतिनिधित्व हुने गरी ९ हजार ६ सय घरपरिवार छनोट गरिएको छ । यस सर्वेक्षणमा उपभोग प्रवृत्ति एवं मौसमी प्रभावका कारणले हुने भिन्नतालाई समेत समेट्ने उद्देश्यले २०७९ असारदेखि २०८० जेठ महिनासम्मको अवधिमा घरपरिवारको उपभोग, आम्दानी, सेवा सुविधामा पहुँच, आवास तथा आवासीय सुविधाको उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वचत तथा ऋण, विप्रेषण, जग्गाको स्वामित्व र उपयोग जस्ता धेरै विषयमा तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । सबै प्रदेशको शहरी र ग्रामीण क्षेत्र तथा काठमाडौं उपत्यका शहरी क्षेत्र गरी १५ वटा विश्लेषणात्मक क्षेत्र अनुसार नतिजा तयार पारिएको छ । यस सर्वेक्षणमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई शहरी क्षेत्र र गाउँपालिकालाई ग्रामीण क्षेत्र मानिएको छ ।

३. तेस्रोदेखि चौथो सर्वेक्षणसम्मको अन्तरालमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको आधारमा समायोजन गरिएको प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक उपभोग खर्च १२ वर्षको अन्तरालमा ६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । हालको मूल्यमा तुलना गर्दा विसं. २०६६-६७ मा औसत प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ७५,९०२ रुपैयाँ रहेकोमा हाल १,२६,१७२ रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ ।

४. तेस्रोदेखि चौथो सर्वेक्षणसम्मको अवधिमा जम्मा उपभोग खर्चमा गैरखाद्य खर्चको अंश ३८ प्रतिशतबाट वृद्धि भई ४७ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।

५. यस सर्वेक्षणबाट प्राप्त जनसांख्यिक विवरणअनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २२३६ किलोक्यालोरी आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

६. खाद्य डालोको छनोट ः दुईवटा सर्वेक्षणबीचको अवधि लामो भएको र घरपरिवारको उपभोग प्रवृत्तिमा व्यापक परिवर्तन आएकाले तेस्रो सर्वेक्षण २०६६-६७ मा भएका ४० वटा खाद्यवस्तुहरु र घरपरिवारमा उपभोग गरिएका खाद्यवस्तुमध्ये क्यालोरीमा मापन गर्न सकिने ३७ वटा थप गरी ७७ वटा खाद्यवस्तु समावेश भएको डालो निर्माण गरिएको छ ।

७. गरिबी विश्लेषणको एक महत्वपूर्ण पक्ष विगतका गरिबीका दरहरुसँग तुलनायोग्य हुने गरी विश्लेषण गर्नु हो । यसबाट गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता प्रत्यक्षरूपले मूल्यांकन गर्न सकिने हुन्छ । सामान्यतया, यसप्रकारको तुलनायोग्य विश्लेषण गर्दा अपनाइने आधारभूत मान्यता सापेक्षिक गरिबले प्रयोग गर्ने खाद्य डालोमा परिवर्तन भएको छैन भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ । अर्थात् एउटै डालोलाई विभिन्न समयको बजारका आधारमा डालोको मूल्यांकन गरी परिवारको शुरुको अवस्थामा परिवर्तन आए नआएको हेर्न सकिन्छ । तर तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणदेखि हालसम्मको १२ वर्षको अवधिमा घरपरिवारले प्रयोग गर्ने आधारभूत खाद्य डालोको संरचनामा उल्लेखनीय रूपले परिवर्तन भएको पाइएको छ । यी दुई सर्वेक्षण अवधिमा सापेक्षिक गरिब समूहले प्रयोग गर्ने खाद्य डालोमा पर्ने वस्तुहरुको भार संरचना, प्राप्त क्यालोरी तथा खाद्य खर्चको हिस्सामा व्यापक परिवर्तन भएको पाइएको छ । उक्त खाद्य डालोमा खास गरेर ताजा तथा सुक्खा फलफूल, माछामासु जस्ता खाद्यवस्तुको उपभोगमा वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसैगरी उक्त समूहको गैरखाद्य वस्तुहरुको खर्च संरचनामा समेत व्यापक परिवर्तन भएको देखिन्छ ।

८. नेपाल जीवस्तर सर्वेक्षण तेस्रोमा कायम भएको गरिबीको रेखा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १९.२६१ रुपैयाँलाई हालको मूल्यमा रुपान्तरण गर्दा ४२,८४५ रुपैयाँ हुने देखिन्छ ।

९. विश्लेषणात्मक क्षेत्रअनुसार औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च (प्रचलित मूल्यमा) सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यका शहरी क्षेत्रमा २ लाख ६३ हजार ३ सय १८ रुपैयाँ छ भने सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा ७१ हजार ८ सय २८ रुपैयाँ छ । नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष उपभोग खर्च १ लाख ३० हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ छ भने कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको शहरी क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष उपभोग खर्च राष्ट्रिय औसत खर्चभन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।

१०. धेरै प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोगमा खर्च गर्नेहरूको जम्मा उपभोग खर्चको अंशमा खाद्य खर्चको मात्रा थोरै रहेको देखिन्छ । उपभोग खर्चका आधारमा जम्मा जनसंख्यालाई ५ वटा समूहमा विभाजन गरी बनाइने समूहलाई पञ्चमक (त्तगष्लतष्भि) भनिन्छ । १५ वटा विश्लेषणात्मक क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उपभोगमा खर्चको अनुपातमा खाद्य उपभोग खर्चको अवस्था हेर्दा, तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा गरिब २० प्रतिशत जनसंख्या ९ँष्चकत त्तगष्लतष्भि० को, काठमाडौं उपत्यका शहरी क्षेत्र (५० प्रतिशत) बाहेक, सबै क्षेत्रमा जम्मा खर्चको कम्तीमा ५७ प्रतिशत अंश खाद्य खर्चमा भएको पाईन्छ । सबै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा, सबैभन्दा धनी २० प्रतिशत जनसंख्या ९ँषतज त्तगष्लतष्भि० मा जम्मा उपभोग खर्चमध्ये खाद्य खर्चको औसत हिस्सा कुल उपभोग खर्चको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । खाद्य वस्तुहरूमा खर्च गर्ने औसत हिस्सा काठमाडौं उपत्यका शहरी क्षेत्रका शीर्ष पञ्चमकमा २८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । 

११. यस सर्वेक्षणबाट खाद्य गरिबीको रेखा ३५,०२९ र गैरखाद्य गरिबीको रेखा ३७,८ ७९ गरी गरिबीको रेखा रु ७२,९०८ कायम हुन आएको देखिन्छ । विस. २०७२ सालमा आएको महाभूकम्प र कोरोना महामारी जस्ता कारणहरुबाट अपेक्षित रुपमा गरिबीको दर घट्न सकेको देखिदैन । नयाँ गरिबीको रेखाअनुसार २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबी रेखामुनि रहेको देखिन्छ । गरिबीको दर शहरी क्षेत्रमा (१८.३४ प्रतिशत) भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा (२४.६६ प्रतिशत) बढी रहेको देखिन्छ । यस सर्वेक्षणमा गरिबीको रेखा अद्यावधिक गरिएको कारणले अघिल्ला सर्वेक्षणहरुसँग प्रत्यक्षरुपमा तुलना गर्न सकिँदैन ।

१२. यस सर्वेक्षणवाट पहिलो पटक प्रदेश तहमा गरिबीको र प्रकाशन गरिएको छ । सात प्रदेश र १५ वटा विश्लेषणात्मक क्षेत्रहरूमा गरिबीको दरमा उल्लेख्य मात्रामा भिन्नता रहेको देखिन्छ । सात प्रदेशमध्ये मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबी दर राष्ट्रिय गरिबीको दर भन्दा बढ़ी देखिएको छ । राष्ट्रियस्तर भन्दा बढी गरिबीको दर देखिएका प्रदेशहरुमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४.१६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा २६.६९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा २४.३५ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा २२.५३ प्रतिशत पर्दछन् । गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशमा गरिबी दर क्रमशः ११.८८, १२.५९ र १७.१९ प्रतिशत छ, जुन राष्ट्रिय गरिबीको दरभन्दा कम रहेको देखिन्छ ।

१३. विश्लेषणात्मक क्षेत्र र पञ्चमक ९त्तगष्लतष्भि० अनुसार औसत प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उपभोगमा भएको खर्चलाई आधार मानेर हेर्दा सबैभन्दा गरीब २० प्रतिशत (पहिलो पञ्चमक) बाट सबैभन्दा धनी २० प्रतिशत (पाँचौं पञ्चमक) सम्म वर्गीकरण गरिएको छ । यसरी पहिलो २० प्रतिशत गरिबको र सबैभन्दा धनी २० प्रतिशतको अनुपात हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी करिब ५ गुणा अन्तर रहेको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब ३ गुणा अन्तर रहेको देखिन्छ ।

१४. गरिबीको विशेषता अध्ययन गर्दा गरिबीको विषमता ९एयखभचतथ न्बउ० समेतको अध्ययन गर्नुपर्दछ । गरिबीको विषमता सूचकले गरिबीको रेखाबाट कति टाढा रहेका छन् भन्ने जानकारी गराउँदछ । नेपालको गरिबीको विषमता सूचक ४.५२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको विषमता सूचक ५.६४ र शहरी क्षेत्रमा ४.०३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । गरिबीको विषमता सूचक शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा केही बढी रहेको देखिन्छ ।

१५. गिनी सूचकांकलाई असमानता मापनको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यो सूचकले भौगोलिक र मौसमी प्रभावलाई समायोजन गरिएको प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्चमा दुई घरपरिवारबीच भएको अन्तरलाई देखाउँछ । यस सर्वेक्षणमा गिनी सूचकांक ०.३० रहेको छ भने ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको मान ०.२८७ र ०.३०३ रहेको देखिन्छ । यसले उपभोगमा ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्रको असमानता धेरै भएको देखाउँछ ।

१६. गरिबी मापन गर्दा गरिबीको अवस्था र घरपरिवारको सुविधामा रहेको पहुँचबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । परपरिवारमा सुविधाको पहुँच जति टाढाको दुरीमा रहेको छ, गरिबीको दर कम्तिमा पनि १.५ गुणाले बढ्दै गएको देखिन्छ । ३० मिनेटभित्र सार्वजनिक सेवाका सुविधामा पहुँच र गरिबीको अवस्थालाई हेर्दा उक्त समयमा नजिकको सुविधामा पहुँच हुने घरपरिवार औसत गरिबीभन्दा कम रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सर्वेक्षणले बाल विकास केन्द्र आधारभूत विद्यालय (कक्षा १ देखि ८ सम्म), माध्यमिक विद्यालय, सरकारी अस्पताल, मूल बजार, बैंक वित्तीय संस्था जस्ता सुविधामा पहुँच भएका घरपरिवारहरुको गरिबीको दर तुलनात्मक रुपमा कम भएको देखिएको छ ।