हेटौडा। चलचित्र विकास बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष दयाराम दाहालले चलचित्र सेन्सर बोर्डको नाम परिवर्तन गरेर ‘प्रमाणिकरण बोर्ड’ राख्नुपर्ने बताएका छन्।

चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, केन्द्रीय कार्यसमितिको आयोजना र चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, मकवानपुर शाखाको सह–व्यवस्थापनमा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भइरहेको प्रथम राष्ट्रिय भेला र चलचित्र पत्रकारिता कार्यशालामा सोमबार उनले यो कुरा बताएका हुन्।

‘फिल्म सेन्सर कि ग्रेडिङ ?’ विषयको अन्तरसंवादमा उनले सेन्सर बोर्डका कारण चलचित्र विकास बोर्डले अपजस खाइरहने बताए। “सेन्सर बोर्डलाई या त बोडकै अधिनमा ल्याउनु पर्यो, या त संसर बोर्डलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयभन्दा बाहिर निकाल्नुपर्यो”, उनले भने, “सेन्सर बोर्डको नाम प्रमाणिकरण बोर्ड राखौं। अनि ग्रेडिङको पनि काम गरौं।”

फिल्म निर्देशक मनोज पण्डितले राज्यको दायित्व जनता र दर्शकसँग हुनुपर्ने बताए। “राज्यको दायित्व फिल्मकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो, लठ्ठी बोकेर थर्काउने होइन,” सेन्सर बोर्ड सार्वजनिक गरेको पछिल्लो २० बुँदे कार्यविधिप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, “यो विधिप्रति हाम्रो आपत्ति छ। फिल्मकर्मीलाई सेल्फ सेन्सरसिपको अधिकार दिनुपर्छ।”

बोर्डका सदस्य रवि अधिकारीले विकास बोर्डले सेन्सरका लागि सिफारिस दिने गरे पनि सेन्सर पछि त्यसको गाली बोर्डले खाने गरेको स्मरण गरे। उनले सेन्सर बोर्डका सदस्यलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म तालिम लिएर योग्य बनाई बोर्डमा नियुक्ति दिनुपर्ने बताए।

सेन्सर बोर्डका सदस्य ऋषिराज आचार्यले २०२६ सालमा बनेको ऐनमा टेकेर चलचित्र हिडिँ रहेकाले त्यसैमा रहेर नयाँ बुँदा थपिएको भन्दै सेन्सर बोर्डको बचाउ गरे। उनले अहिलेको अवस्थामा बनाइएका बुँदालाई परिवर्तन गर्न नसकिने बताए। (नेपाल न्युज बैंक)