कञ्चनपुर। माटोका भाँडाकुँडा बनाएर शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ कालागौँडीका वीरपाल कुमालका तीन पुस्ता बितेका छन्। भारतबाट बसाइँ सरेर वीरपालका बाजे भीमपाल माटोका भाँडाकुँडा बनाउन सात दशकअघि यता आएका हुन्। बाजेले गर्दै आएको काम उनका बुबा चिरौँजीलालले पनि निरन्तरता दिए। अहिले त्यही काम वीरपालले सम्हाल्दै आएका छन्। 

वर्षौँदेखि यहाँ बस्दै आएका उनिसँग चार कठ्ठा चार धुर जग्गाको २०२५ मा उपलब्ध गराइएको जग्गाधनी प्रमाणपत्र पनि छ। त्यो जग्गा निकुञ्ज विस्तारित क्षेत्रमा पर्दा उनले सट्टाभर्ना पाउन भने सकेका छैनन्। तत्कालीन पिपलाडी गाउँपालिकाको भत्तपुरीमा रहेको जग्गाको उनले सट्टाभर्ना नपाएका हुन्। “देशमा त्यसबेला सङ्कटकाल लागेको हुँदा विस्थापित हुनुपर्यो”, उनले भने, “जग्गाधनी प्रमाणपत्र भए पनि जग्गा पाउन सकिएको छैन।” 

नेपालमै उनको जन्म भयो, यहाँ तीन पुस्ता बित्यो। नेपाली नागरिकताका लागि पहल गरे पनि त्यो भने पाउन नसकिएको उनले बताए। कञ्चनपुर जिल्लामा उनि एक्ला माटोका भाँडाकुँडा बनाउने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्। तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको विस्तारित क्षेत्र भत्तपुरीबाट विस्थापनमा परेपछि वीरपालले भाडामा जग्गा लिएर माटोका भाँडा बनाउँदै आएका छन्। उनि विभिन्न ढाँचामा आकर्षक गमला, लोटा, करुवा, घैँटो, गोलक बनाउँछन्। कम्तीमा रु १५ देखि बढीमा रु दुई सय ५० मा उनले बनाएका भाँडाकुँडाको किन्न पाइन्छ। यद्यपि ती वस्तुको मूल्य बजारमा फरक छ। 

वार्षिक रु चार लाख कमाइ हुने उनि बताउँछन्। माटो, दाउरा, जग्गाको भाडा, कामदारको ज्यालामा रु दुई लाख ५० हजार जति खर्च हुने गरेको छ। बचेको रकमले घरखर्च चल्ने गरेको उनले बताए। “परिवारको लत्ताकपडादेखि राशनपानीमै काम गरेर कमाएको रकम खर्च हुन्छ”, उनले भने, “बिरामी परे अरुसँग सापटी लिनुपर्दछ।” व्यवसाय दर्ता गरेर उनले काम गर्दै आइका छन्। तर अन्य भारतीयले भारतबाटै भाँडाकुँडा ल्याएर सस्तोमा बिक्री गर्दा उनको व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। 

“अवैधरूपमा बजार क्षेत्रमा भारतीयले माटोका भाँडाकुँडा खुला सीमानाका हुँदै राजस्व नतिरेर भित्र्याउने गरेका छन्”, उनले भने, “मेरै नाम लिएर बेच्छन्, वडा कार्यालय र प्रहरीलाई यसबारे खबर गर्दा पनि अवैध कारोबार नरोकिँदा व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ, परिवारको रोजीरोटी खोसिन थालेको छ।” अन्य काम गर्नेका लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्दै आए पनि कुमालेका लागि कुनै कार्यक्रम नहुँदा उनि हतोत्साहित छन्। वडाध्यक्ष नवलसिंह रानाले पुर्खौँदखि वीरपालको परिवारले काम गर्दै आए पनि नागरिकता नपाउँदा अनुदानलगायत सुविधाबाट बञ्चित रहनुपरेको बताए। “कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नागरिकता चाहिन्छ”, उनले भने, “त्यो नभएपछि कुनै पनि कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिँदैन।”  (रासस)