काठमाडौँ। नेकपा एमालेले तीनजना मन्त्रीसहित लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाको राजीनामा माग गरेको छ।

स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, पर्यटनमन्त्री सुदन किँराती र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई कारबाहीको माग गर्दै एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

प्रतिनिधि सभाको विहीबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सुशासनको भाषण गर्ने तर लुम्बिनी विकास कोषका ल्हारक्याल लामालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेर अवैधानिक काम गर्न दिएको र त्यसमा पर्यटनमन्त्री किँरातीको संलग्नता रहेको पन्तले बताए।

उनले त्यसमा प्रधामनन्त्री नै सरिक भएर लामाले गरेको काममा साथ दिएको भन्दै प्रश्न गरे। पन्तले भने, “पर्यटनमन्त्रीले सिफारिस गरेको उहाँले नियुक्त गरेको ल्यारक्याल लामाले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षको हैसियतमा लुम्बिनीको रामग्राममा गरेको कामलाई सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय, सञ्चारमाध्यमहरु र लेखा समितिले समेत अनुपयुक्त र कानुन विपरित ठहर्याउँछन र उपाध्यक्षले सबै फिर्ता, लिनुहुन्छ। त्यस्ताको लहलहैमा लागेर प्रधानमन्त्री कार्यक्रम उद्घाटन गर्न जानुहुन्छ। यो के को तागतले हो?”

अख्तियारले बयान लिन बोलाइएका स्वास्थ्यमन्त्री र बालकुमारी घटनामा दोषी पाइएका मन्त्री ज्वालालाई समेत कारबाही गर्न नसकेको सरकारमा प्रधानमन्त्रीले नैतिकता र सुशासनको भाषण गरेर हिँड्न नसुहाउने बताएका पन्तले पर्यटन मन्त्री र लामालाई हटाउन माग गरे।

“नैतिक रुपले पर्यटनमन्त्री र लामालाई प्रधानमन्त्रीले नैतिकतामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने हटाउनुपर्छ र उहाँ आफैंले जनताको अगाडि जवाफ दिनुपर्छ किन रामग्राममा अवैधानिक कामको उदघाटन गर्न जनुभयो?” पन्तले भने।

उनले बालकुमारी घटनामा दोषी पाइएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि ‘टेरामक्स’ प्रविधि खरिद प्रकरणमा मुछिएका स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत अख्तियारले बयान लिन बोलाइपछि पनि पदमा बस्नु अशोभनीय भएकाले राजीनामा दिनुपर्ने बताए।

उनले एमालेका मन्त्री शेरबहादुर तामाङले मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिएको दृष्टान्त बताउँदै “जुन दिन बालकुमारी घटना भयो त्यही दिन मन्त्री ज्वालाले राजीनामा दिएको भए नैतिकता देखिन्थ्यो तर, उहाँले दिनुभएन।” उनले थपे, “अख्तियारले बयान लिएपछि कुनैपनि मन्त्री पदमा बस्दैन। झण्डा हल्लाउँदै बयान दिन गएको मन्त्री दुर्दशापूर्ण दृष्य यसैपाली देखियो।”

यसअघि पनि एमालेले मन्त्री ज्वालाको राजीनामा मागिसकेको छ। अझैसम्म सरकारी छानबिन समितिले दोषी देखाएका व्यक्ति कारबाहीमा नपरेको भन्दै एमालेले पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।  (नेपाल न्युज बैंक)