काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया (टिआरसी) शीघ्र टुंगोमा पुर्याउन माग गरेका छन् । 

डा. केसीले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवता विरोधी जघन्य अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ता पारिएका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा नपुर्याए कडा आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

आमजनतासँग जोडिएका माग तुरुन्त पूरा गर्न सुझाव दिँदै उनले यसअघि भएका सम्झौताहरु समेत कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । 

यस्तो छ डा. गोविन्द केसीको विज्ञप्ति :

आमजनतासँग जोडिएका हाम्रा माग तुरुन्त पूरा गर्न पुनः आव्हान गरिन्छ । अन्यथा सत्याग्रह लगायतका विभिन्न शसक्त एवं दवाव मूलक कार्यक्रम गर्न वाध्य हुनेछौं भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

मागहरुः
१) सशस्त्र द्वन्द्व कालमा भएका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ता पारिएका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् ।

२) भेला हुने र प्रदर्शन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार तत्काल फिर्ता गरियोस् ।

३) यसअघि हामीसित भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस् ।

– हामीसित सम्झौता भएबमोजिम गेटामा तत्काल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा ल्याउयोस् । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याइयोस् । जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थिति अनुसार यस अगाडि इलाम, उदयपुर र डडेलधुरारामा सरकारी मेडिकल कलेजहरु खोलियोस् । 

–१०० शैया भन्दा वढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयका कार्यक्रम हरु शुरु गरियोस् – विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त गरी योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नका लागि मापदण्डसहित उच्च शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरियोस् ।

– एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गरियोस्।
 – सरकारी अस्पतालहरुमा आवश्यक दरबन्दी थप गरियोस् ।

५) औषधि उपचार निशुल्क गरियोस् । 

६) निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा कार्यरत डाक्टर र नर्स लगायत सबै तहका स्वास्थ्य कर्मीको न्युनतम तलब–सुविधा सरकारी संस्थामा कार्यरत डाक्टर र नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मी सरह गर्न विधेयक बनाई लागू गरियोस् ।

प्रा.डा.गोविन्द केसी 
१६ फागुन, २०८०