डा. सुरेश आचार्य
पुरानो सत्ता गठबन्धन भत्कियो र नयाँ गठबन्धनको सरकारले राज्यसत्ता शुरु गरेको छ। सत्ता राजनीतिको खेल कसले कति बेला खेल्छ, संसदीय लोकतन्त्रमा यो अनौठो अभ्यास होइन। कसैले पनि बहुमत नल्याउने संसदले बनाउने सरकारको आयु कुनै ज्योतिषीले तोकेर पनि ठेगान हुँदैन।

राजनीति सत्ताका लागि मात्र हो भनी ठान्ने प्रवृत्ति अर्थात् सत्ताको मनोरोगमा बाँच्नेहरुका लागि यो सामान्य खेल हो। यो मनोरोग नेपालका सन्दर्भमा कुनै दलविशेषका लागि मात्र प्रयुक्त हुने अवस्था छैन। मतदाताले मलाई बहुमत दिएनन् भन्नुको अर्थ मैले प्रतिपक्षी बन्नुपर्छ भन्ने जनादेश हो भन्ने नलागुञ्जेल संसदमा पुग्ने हरेक दललाई सरकार चलाउने रुचि र चाहना बढ्नु स्वाभाविक हो। पछिल्लो सत्ता खेलमा संसदको चौथो पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिएको हल्लाको मनोविज्ञान पनि यही हो।

प्रतिनिधिसभाको वर्तमान संरचनामा यो तेस्रो सत्ता गठबन्धन मात्र हो र यो नै यो संसदको अन्तिम खेल होइन। चौथो सत्ता गठवन्धन बन्दै गर्दा अहिले सुताइएकाहरु जुरुक्कै उठ्ने र अहिले गर्धन फुलाएकाहरु सुकेनास लागेजस्तै सुक्ने अवस्था आयो भने फेरि त्यो पनि अस्वाभाविक हुने छैन।

सत्ता खेल आन्तरिक राजनीतिको उपज झैं कसैलाई लागेको छ भने त्यो स्वाभिमानी र केही हदमा राष्ट्रवादी सोच हो। घटना मुलुकभित्रै भएको हुन्छ, तर त्यसको डिजाइन अन्यत्र नै हुने गर्छ। यस्तो डिजाइन घटनाका बेला ठ्याक्कै प्रतिविम्बित नहुन सक्छ तर त्यो सबैमा प्रतिध्वनित हुने गर्छ। खेल कसले शुरु ग¥यो भनेर सबैले बुझेकै हुन्छन्। बहुमतको सरकारलाई पाँच वर्ष निरन्तरता दिन नसकेको नेपाली कांग्रेस पार्टी आफैंले हो। अरुले त्यो अवसर अहिलेसम्म पाएका छैनन्। 

नेपालमा किन बहुमतका सरकार टिक्न सक्दैनन् ? राजनीतिक दलहरुले यसको जवाफ दिन नसक्नुको अर्थ नै नेपालको स्वाभिमानी राजनीतिमाथि उठ्ने गम्भीर प्रश्न हो। प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा अन्यत्रै बन्ने डिजाइनहरु यसका कारण हुन्। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पार्टीलाई बहुमत दिलाउन कठीन भएको यथार्थ हो तर बहुमत पाएका सरकार नटिक्ने अवस्थामा निर्वाचन प्रणाली मात्रैलाई दोष दिनुको के औचित्य रहन्छ र ? 

२०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्दै गर्दा एमाले र माओवादी दुई अलग दल थिए। त्यसपछि दुई पाइलटले हाँक्ने उद्घोषका साथ यी दुई दल मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो र त्यो संसदमा नेकपाको एकल बहुमत पुग्यो। तर नेकपाको सरकार किन दोस्रो वर्षदेखि नै धरमरायो र तेस्रो वर्षमा दुर्घटनामा प¥यो ? अहिलेको पुस्ता आफैं ती परिघटनाको प्रत्यक्ष साक्षी छ। ती घटनाका नायक र खलनायकहरुको भूमिका फेरिएको छ, तर पात्रहरु फेरिएका छैनन्। घटनाको पुनरावृति्त त्यसकारण जारी छ र यसलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन।

२०७४ मा एमाले र माओवादीले चुनावी गठबन्धन गरेका थिए। त्यसकारण पार्टी एकता भए वा नभए पनि यी दुई दलको सरकार बन्नु स्वाभाविक थियो। संसदको अंकगणितले त्यो यथार्थलाई अझ पुष्टि गरेको थियो। दुई पार्टी बीचको एकीकरणपछि तत्कालीन सत्ता ती दुई दलको अधिकार नै थियो। अरु विकल्प नै थिएन। तर जब सत्ता राजनीतिको महत्वाकांक्षाले त्यसलाई निरन्तरता दिने सम्भावना रहेन र जस्ता खालका घटना भए, त्यसपछि अनुमानभन्दा बाहिरबाट नयाँ गठबन्धन बन्यो। त्यो गठबन्धन निर्वाचनसम्म गयो र त्यही गठबन्धनले सामान्य बहुमत पु¥याउन सक्ने अवस्था रह्यो । तर निर्वाचनपछि त्यस्तो भएन। त्यही गठबन्धनले सरकार बनाउने स्वाभाविक अनुमान विपरीत नयाँ गठबन्धन बन्यो। 

आजको सत्ता गठबन्धन त्यसबेलै एकपटक बनेर डेढ महिनाकै अन्तरालमा भत्किएको एक वर्ष मात्रै भएको छ। अहिले फेरि त्यही गठबन्धन दोहोरिएको छ। त्यसकारण यो कुनै अनौठो घटना होइन। केवल यो कति स्वाभाविक भयो भन्ने हो।

यो गठबन्धन अस्वाभाविक जस्तो लाग्ने कारण नेकपा विघटनदेखि संसद विघटनसम्मका घटनाक्रम र त्यसले खडा गरेको नयाँ परिवेश हो। जुन परिस्थितिमा निर्वाचन अघि गठबन्धन बन्यो, २०७९ को निर्वाचनमा त्यही गठबन्धनले निरन्तरता पायो। निर्वाचनमार्फत त्यो गठबन्धन जनमतबाट सत्ता सञ्चालनका लागि अनुमोदित पनि भयो। शुरुमै निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै यो गठबन्धन हो भनिएको भए कसैले कुनै प्रश्न उठाउने थिएन। तर पटक पटक फेरबदल हुँदै गरेको गठबन्धन अस्वाभाविक लाग्ने कारण र उठ्ने प्रश्न यति मात्रै हो सत्ता स्वार्थमा जनमतको अनादर गर्ने छुट कुनै दल वा नेता विशेषलाई हुन्छ कि हुँदैन ? अन्यथा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभए झैं राजनीतिक रसायनका हिसाबले कम्युनिष्टहरु एक ठाउँमा उभिनु नै बढी स्वाभाविक हुन्छ। यद्यपि, यो वृहत कम्युनिष्ट एकताको ‘फेस सेभिङ’ त कति काम गर्ला, नगर्ला तर कम्युनिष्ट सरकारको पुनरागमन चाहिँ पक्कै भएको छ। किनभने सरकारमा गएका तर राजनीतिक लिङ्ग नखुलेका दलहरुले प्रधानमन्त्रीको भनाइमा आपत्ति जनाएको देखिएको छैन। प्रकारान्तरमा उनीहरु पनि कम्युनिष्ट नै भएको मान्नु पर्छ।

यो कति टिक्ने गठवन्धन हो ? आजै यो प्रश्न उठाउनु अराजनीतिक विश्लेषण जस्तो पनि देखिन सक्छ। तर एमालेले सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरु हेर्दा पार्टीका कमजोर मानिस मात्र छन्। जुन पात्रलाई विश्वास गरेर सरकारमा पठाइएको छ, एउटा कोणबाट केपी शर्मा ओलीले नयाँ पुस्तालाई अवसर दिएको भनेर पनि भन्न सकिन्छ। तर जुन प्रयोजनका लागि एमाले सरकारमा गएको छ, त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्ने खालका मानिस रोजिएको छैन। नेकपा समाजवादीका माधवकुमार नेपाललाई सत्तामा नहुँदा ओलीले सबै सांसद चोर्ने पीडाले सत्तामा पु¥याएको छ, त्यसमा मेटमणिहरु सहमत हुन सकेका छैनन्। झलनाथ खनालले इलाम उपनिर्वाचनमा सहयोग नपाउदा अर्को बबण्डर शुरु हुने निश्चित छ। 

गठबन्धनका बारे शंका गर्न छाडेर सैद्धान्तिक आधारमा बहस गर्ने हो भने राजनीतिक चरित्रका आधारमा पार्टी एकता वा गठबन्धनका अभ्यास नै स्वाभाविक लाग्छन्। वर्तमान संसदको संरचनामा को कति संख्यामा छ र कसको सरकार बन्न सक्छ भन्ने अंकगणित छाडेर भोलिका लागि स्वाभाविक राजनीतिको ‘कोर्ष’ तय गर्ने हो भने लोकतन्त्रवादी र कम्युनिष्टहरुका अलग गठबन्धन नै उपयुक्त राजनीतिक बाटो हुन सक्छ। तर समस्या कहाँनेर छ भने लोकतन्त्रवादी जस्ता लाग्ने दलहरुमा सैद्धान्तिक रुपमा नै ठूलो अन्तर छ। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई लोकतन्त्रवादी मान्दै गर्दा उसको दक्षिणपन्थी धारसँग नेपाली कांग्रेस नजिक हुने ठाउँ छैन। त्यति मात्रै होइन, लोकतन्त्रवादी मूलतः कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन कम्युनिष्टलाई मित्र ठान्ने प्रवृत्तिमा राप्रपामा कुनै परिवर्तन आएको देखिदैन। मधेशको राजनीतिले जन्माएका नयाँ दलहरुको राजनीतिक आदर्शका बारे प्रष्टता छैन। पार्टी नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कुनै बेलाको कम्युनिष्ट भएका कारण बेलाबखत त्यो पार्टी कम्युनिष्ट जस्तो प्रतीत हुन्छ। सत्ता स्वार्थमा ऊ लोकतन्त्रवादीसँग पनि लहसिएकै हुन्छ। ठीक उही रुप कुनै बेला लोकतन्त्रवादी पार्टीमा रहेको नेतृत्व भएका कारण त्यो पार्टी लोकतन्त्रवादी जस्तो लाग्छ तर लोकतन्त्रवादीलाई कमजोर बनाउन ऊ कम्युनिष्टसँग पनि मिलेकै हुन्छ। 

तुलनात्मक रुपमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा यो समस्या कम छ। एक त उनीहरु नामले नै एउटै गोत्रका जस्तो देखिन्छन्। यद्यपि, सत्ता र नेतृत्वको स्वार्थका हिसाबले उनीहरुका आदर्श, मूल्य र मान्यतामा विविधता छ र त्यही कारण हरेक पार्टीले नामको पछाडि कुनै पुच्छर जोड्नै पर्ने अवस्था छ।

कम्युनिष्टहरुको विश्वभर नै एउटै झण्डा हुने भएका कारणले पनि उनीहरुको एकता सधैं स्वाभाविक देखिन्छ। सत्ता प्राप्तिको रणनीति फरक भए पनि राजनीतिक दर्शनमा खासै भिन्नता छैन। चरित्रगत हिसाबमा कोही उन्नाइस वा बीस हुन सक्छन्, उनीहरुमा धेरै अन्तर देखिदैन। त्यसैले संसदमा रहेका वा नरहेका कम्युनिष्टहरुको एकता गराउन सक्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएझैं बृहत् कम्युनिष्ट एकता स्वाभाविक हुनेछ र उहाँले फेर्नु भएको गठवन्धनको औचित्य पुष्टि हुनेछ। अन्यथा उहाँको खेल सत्तामा टिकिरहने षडयन्त्र मात्र होइन, कांग्रेसले निर्णय गरे जस्तै राजनीतिक बेइमानी पनि हो। 

नेपाली कांग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रको हिमायती हुँदै गर्दा मध्यमार्गी (लिवरल) पार्टी जस्तो देखिन्थ्यो। एकातिर समाजवादको लक्ष्य अर्कातिर संवैधानिक राजतन्त्र। तर आज ऊ गणतन्त्रवादी दल हो। गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने सबै राजनीतिक दल वामपन्थी हुन्। त्यसकारण कांग्रेस पनि वामपन्थी दल हो। अर्कातिर कम्युनिष्टहरु पनि लोकतन्त्रवादी बन्दै गएका छन्। अधिनायकवादको धङधङीबाट माथि उठ्दैछन्। यदि गणतन्त्रलाई मन, वचन र कर्मले राजनीतिक पद्धतिका रुपमा स्वीकार गरेको हो र मुलुकको हित चाहने हो भने वामपन्थी एकता सबैभन्दा स्वाभाविक हुनेछ।

यो मुलुकमा जहिले पनि राजनीतिक प्रणालीमाथिको असि्थरता र चुनौती दक्षिणपन्थीबाट हुने गर्छ। जनमतका हिसाबले यो शक्ति अत्यन्त कमजोर छ तर वामपन्थी शक्तिहरु यसबाट अनाहक त्रसित हुँदै आएका छन्। कुनै एउटा अमूक व्यक्ति दक्षिणपन्थीको सहारा खोज्दै अराजकता मच्चाउन शुरु गर्छ, त्यसपछि हामी प्रतिगमनकारी सल्बलाएको ठान्न थाल्छौं।

कम्युनिष्ट नामकै वामपन्थीहरु एक हुन नसक्ने अवस्थामा सबै गणतन्त्रवादी एक हुन सहज चाहिँ छैन। लोकतन्त्रवादीलाई कमजोर बनाउने सर्तमा कम्युनिष्टहरु दरबारलाई सघाउन तयार भएका दर्जनौं राजनीतिक घटनाक्रम छन्। कांग्रेसलाई सदाबहार दक्षिणपन्थी देख्ने कम्युनिष्टहरु पनि छँदैछन्। त्यसैले न्यूनतम साझा सहमतिका आधारमा गरिने लोकतन्त्रवादी वा कम्युनिष्ट दलहरुबीच एकता वा गठबन्धनले दलीय राजनीतिलाई सङ्लो बनाउन सहयोग पु¥याउँछ। तिक्तताको राजनीति त्यागेर जनमतका आधारमा कम्युनिष्ट वा लोकतन्त्रवादीको सरकार बनाउनेतिर जानु नै श्रेयस्कर हुनेछ।(नेपाल न्यूज बैंक)