काठमाडौँ। नौ महिनादेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत आरती साहका परिवार र सरकारबीच पाँच बुदे सहमति भएको छ। न्याय माग्दै आन्दोलनमा रहेका उनीहरूले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा वार्ता र न्यायका लागि पहल गर्ने आश्वासनपछि तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरेका छन्। सरकार र पीडित पक्षबीच मंगलबार राति पाँच बुँदे सहमति भएको छ।

जनकपुर उपमहानगरपालिका–९, थापा चोककी २२ वर्षीय आरती साहको मृत्युको घटनाबारे थप अनुसन्धान गरी अदालतमा प्रमाण पेस गर्नेलगायतका विषयमा सरकार र आरती सहका परिवारबीच सहमति भएको हो। आरती साहको गत जेठ ७ गते आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। माइती पक्षले आरतीको आत्महत्या नभई हत्या भएको दाबी गर्दै आन्दोलनमा उत्रीएको थियो।

असार १ देखि आरती साहकी आमालगायतका परिवारका सदस्य आन्दोलनमा उत्रीएका थिए। उनीहरूले काठमाडौंमा न्यायको माग गर्दै आन्दोलनमा थिए। प्रहरीले भने घटनालाई आत्महत्याका रुपमा मुद्दा दर्ता गरेर टुंग्याउने प्रक्रियामा लगेको थियो।

सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई, काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उपसचिव एकदेव अधिकारी तथा आन्दोलनकारीका तर्फबाट आरती साहकी आमा निर्मलादेवी साह, दाइ प्रेम साह र मामा सन्तोषकुमार साहले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमतिअनुसार सो मुद्दामा अब थप प्रमाणहरू संकलन र अनुसन्धानमा सीआइबीले काम गर्ने भएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेले सो मुद्दा सीआईबीलाई जिम्मा दिने र ४५ दिनभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर प्रतिवेदन पेश गर्ने बताएपछि पीडितहरु सहमति गर्न तयार भएका हुन्।

त्यस्तै, अनुसन्धानबाट  प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम पुनः अभियोजन गर्ने पनि दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ। आरती साहका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।  (नेपाल न्यूज बैंक)