काठमाडौँ। उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न आकांक्षीहरूको दौडधुप चलिरहेकै बेला नेकपा एमालेले दिवंगत नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङका छोरा सुहाङलाई केन्द्रीय कानुन विभागमा जिम्मेवारी दिएपछि इलाममा भने असन्तुष्टि चुलिएको छ। अधिवक्ता समेत रहेका सुहाङलाई महासचिव शंकर पोखरेलले गत फागुन ३ गते बसेको केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयबमोजिम पार्टीको केन्द्रीय कानून विभागको सदस्यमा मनोनीत गरेको पत्र थमाएका थिए। 

सुहाङ पार्टी सदस्य भएको दुई वर्षमै केन्द्रीय विभागको सदस्यमा जिम्मेवारी पाउँदा जिल्लामा दशकौंदेखि क्रियाशील एमाले नेताहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

एक नेताका अनुसार एमाले जिल्ला कमिटी इलामले उपनिर्वाचनका आकांक्षी उम्मेदवारहरुका निम्ति फागुन २३ गते मापदण्ड बनाएको थियो। तर २६ गते सुहाङलाई मनोनीत गरिएको पत्र आएपछि एमाले वृत्तमा नयाँ संन्देश संचारित भएको हो। तर कतिपयले सुहाङलाई युवा पुस्ताका संभावित नेताका रुपमा पनि चित्रण गरिरहेका छन्।

“सुहाङजीले पार्टीको सदस्यता लिएको दुई बर्ष मात्र भएको छ। मतदाता नामावलीमा नाम पनि पिता नेम्बाङको निधनलगत्तै असोजतिर मात्र दर्ता गराएका हुन्। उनले अहिलेसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा मतदानको अधिकार समेत प्रयोग गरेका छैनन्। पार्टीमा सक्रियतापूर्वक काम गरेकै छैनन्। अहिले एक्कासी केन्द्रीय विभागमा मनोनयन गर्दा जिल्लाको संगठन निर्माणमा दशकौं खटेका कामरेडहरुको मनोवल के होला ?” ती नेताले प्रश्न गरे।

सुवासचन्द्रको निधनसँगै इलाम–२ मा आगामी वैशाख १५ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। उक्त निर्वाचनका लागि सुहाङले एमालेबाट उम्मेदवार बन्न निवेदन दिएका छन्। उनीसँगै रिपल राई, डा.देवी क्षेत्री दुलाल, रविन्द्र सुवेदी, नरेन्द्रनाथ भट्टराई र बुद्धिप्रसाद खनाल आकांक्षी छन्। 

सुहाङलाई केन्द्रिय नेताहरुले सान्त्वना दिंदै उम्मेदवार बनाउने संकेत गरेपछि इलाम एमालेभित्र तरंग पैदा भइरहेको छ। हाल सदस्य भएको दुई बर्ष नबित्दै र विभिन्न तहको जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने अवसर नदिइ केन्द्रिय विभागमै मनोनित गरेपछि असन्तुष्टि बढेको हो। एमाले इलाम नगर कमिटीको अभिलेखमा सुहाङले सदस्यता लिएको मिति २०७८ देखिन्छ। 

एमाले इलामका युवा नेता रवीन्द्र सुवेदीले उम्मेदवार बनाउँदा पार्टीले सक्रियता, योग्यता र योगदानलाई उच्च कदर गर्नेमा विश्वस्त रहेको सुनाउँछन्। “हामीलाई चिन्ता भनेको जिल्ला वा त्योभन्दा तल्लो तहमा बसेर काम गरिरहेका साथीहरुको मनोभावनामा चोट नपुगोस् भन्ने मात्र हो। उम्मेदवारको सवालमा पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने सबैको दायित्व हो,” उनले भने। 

एमालेले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने व्यकि्तको मापदण्डसमेत निर्धारण गरेको छ। यसअघि संसदीय निर्वाचनमा पराजित हुने व्यक्ति उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने, लोकप्रियता र पार्टीमा उसको योगदानलगायत मापदण्ड उम्मेदवारका लागि तय गरिएका छन्।

यसअघिको निर्वाचनमा एमालेले पार्टीमा सक्रियतापूर्वक काम गरेको, सार्वजनिक प्रतिष्ठामा आँच नआएको, असल आचरण भएको, पार्टीमा सकि्रय र समाजमा लोकप्रिय छविका साथै निर्वाचनमा विजय सुनिश्चित गर्न सक्नेलाई मात्रै टिकट दिने मापदण्ड बनाएको थियो।

संविधानसभामा सभामुख र एमालेको उपाध्यक्षसम्म भएका नेता नेम्वाङ यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्रीसमेत भए। राष्ट्रियसभाबाट संसदीय राजनीति सुरु गरेका उनले ०५६ पछिका सबै चुनावमा इलामबाट उम्मेदवार रहे। अहिले उनको शेखपछि पनि फेरि उनकै छोरालाई उम्मेदवार बनाउने नेताहरूको चाहनाले इलामका कार्यकर्ता रुष्ट देखिएका छन्। (नेपाल न्यूज बैंक)