काठमाडौँ। सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) को कारण पत्ता लाएर समाधानको उपाय सुझाउन भनेर गठन गरिएको आयोगले पाँच महिना अध्ययन सकेर आज उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

सरकारले गत असोज १४ मा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजङ्ग कार्की र प्रेमराज जोशी तथा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा आयोगका सदस्य थिए। आयोगलाई संलग्नमाथि छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार थियो। 

सुन तस्करीमा राजनीतिक संरक्षण पाएका व्यक्तिहरुको बलियो संलग्नता फेला परेको आयोग सूत्रको भनाई छ। उत्तरी सीमानाकाको धेरै उपयोग गरेर तस्कर समूहले सुन नेपालभित्र छिराएको र त्यसका लागि दुर्गम पहाडी जिल्लामा रहेका हेलिप्याडहरु समेत प्रयोग भएको बताईएको छ। 

आयोगका अध्यक्ष आचार्यका अनुसार, आयोगले विभिन्न ९ वटा भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। साथै ६८ व्यक्तिसँग बयान लिएको थियो। ६१ जना विज्ञसँग आयोगले परामर्श, विज्ञसँग सुझाव र अनुसन्धान सन्यन्त्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको रायसुझावपछि आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेको आचार्यले बताए।

प्रतिवेदन बुझेपछि गृहमन्त्री लामिछानेले आयोगले दिएको सुझावको कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्। उनले दोषीलाई कारबाही हुने र सुधारका लागि सुझाइएका उपायको कार्यान्वयन गरिने बताए। 

आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान दायरामा ल्याएका ३३ जनासँग बयान, विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग राय÷परामर्श एवं केही भन्सार क्षेत्रको निरीक्षण र कागजात अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

भेप र ब्रेक सुमा लुकाएर ११ महिनाको अवधिमा ३ सय ६३ केजी सुन भिति्रएको पुषि्ट सीआईबीले गरेपछि त्यसकै आधारमा दायर गरिएको मुद्दा यतिबेला जिल्ला अदालतको विचाराधीन छ।

भेप र ब्रेक सु प्रकरणमा शक्तिशाली आयोग गठन गरी संलग्नमाथि कारबाही गर्नुपर्ने अडान तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसहितका विपक्षी दलहरूले राखेपछि प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेकै बेला आयोग गठन गरिएको हो। त्यसबीच सीआईबीले साढे ३ क्विन्टल बढी सुन तस्करीको तथ्य बाहिर ल्याउनुका साथै ब्रेक सु र भेप प्रकरणमा २१ नेपाली र ९ विदेशीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याईसकेको थियो।

आयोगले सुन तस्करी प्रकरणमै भन्सारका कामकारबाही र संरचनाबारे केही ठूला नाकामा पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरेकोमा अधिकांशमा यान्त्रिक उपकरण बिग्रिएको अवस्थामा भेटिएको औंल्याएको छ। विमानस्थल भन्सारमा जडान गर्न २० वर्षअघि ल्याइएको स्क्यानर जडान नै नगरी खिया लागेर बिग्रेको अवस्थामा फेला परेको र रसुवागढी नाकामा एक्सरे मेसिन बिग्रेको अवस्थामा भेटिएको पनि आयोगले सुझाएको छ। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकामा कुनै पनि उपकरण नै नराखेको भनेर आयोगले चिन्ता समेत प्रकट गरेको छ।

आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग बयान लिएको थियो।

अधिकारी अध्यागमन विभागमा हुँदा तस्करीमा संलग्न रहेको भनिएका बेलि्जयन नागरिक दावा छिरिङसँग नजिकको सम्बन्ध राखेको आधारमा उनलाई बयान लिएको थियो। उनकै अनुमतिले पानी तान्ने मेसिन मार्फत सुन तस्करी भएको आरोप लागेको छ। अधिकारी अध्यागमन विभागमा हुँदा बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङले ह्वाटसएप मार्फत पानी तान्ने मेसिनको तस्वीर पठाउने गरेको त्यसलाई छाड्न अधिकारीले सहयोग गरेको उनका बारेमा प्राप्त सूचनाले पुष्टि भएको आयोग सूत्रले बताएको छ।

त्यो प्रकरण बाहिरिएपछि अधिकारीलाई विभागबाट सरुवा गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पठाइएको थियो। हङकङबाट तस्करी गरेर काठमाडौं ल्याएको ६० किलो ७ सय ग्राम सुन प्रकरणका संलग्न प्रतिवादी दावासँग अधिकारीले ह्वाट्स एपमा शंकास्पद कुराकानी गरेको मात्र होइन उनले तस्करीलाई सहजीकरण गरेको समेत सिआइबीका अधिकारीहरुले संकेत गरेका थिए।

राजनीतिक दबाबले गर्दा प्रहरीले प्रतिवादी बनाउन सकेन। सिआईबीले उनलाई सरकारी साक्षी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उनलाई सुन तस्करी मुद्दामा प्रतिवादी नबनाएकोबारे प्रश्न उठेपछि आयोग मार्फत अनुसन्धान गर्ने भनेर छाडिएको थियो।

गत असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद्ले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग बनाएको हो। सुरुमा ३ महिना समय दिइएको आयोगको समयसिमा थप २ महिना थपेकोमा फेरि केही समय थपेपछि आयोगले आज प्रतिवेदन बुझाएको छ।

आयोगले अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान दायरामा ल्याएका ३३ जनासँग बयान लिनुका साथै विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग राय÷परामर्श समेत लिइसकेको छ।

२०७९ पुस १० मा दुबईबाट भेपमा ९ किलो सुन भित्रिएको थियो भने हङकङबाट विमानमा कार्गो गरी ल्याएर भन्सार जाँच पार गरिसकेको अवस्थामा साउन २ गते सिनामंगल सडकबाट ६० किलो बढी सुन बरामद भएको थियो। आयोगले यसअघि गठन गरिएका सुन तस्करीसम्बन्धी आयोग र प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर अनुसन्धान गरेको जनाएको छ।(नेपाल न्यूज बैंक)