काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको सून्य समयमा बोलेका प्रतिपक्षि दलका अधिकांश सांसदहरुले सहकारी पीडितको समस्या समाधानमा गृहमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर संशय व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरुले अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई नै गृहमन्त्री बनाएर मुख्य ठाउँको जिम्मेवारी दिएको भन्दै सो बारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरे। यस्तै, सांसदहरुले सुन तस्करसँग मिलेको आरोप लागेका माओवादीका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई अनुसन्धानमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

“सूर्यदर्शन सहकारीबाट ठगिएका पीडित विरबहादुर थापाको देहान्त भयो। उनको दाहसंस्कारमा दाउरा किन्ने पैसा भएन। बिमला नेपाली, रामजानी मियाँ, भीमप्रसाद चपाईं, रोहित केशरी, सचना केसीको अवस्था अत्यन्त कष्ठकर छ। म दुःखका साथ भन्छु सरकारका गृहमन्त्रीको नाममा २०८० माघ २२ गते जिप्रका कास्कीमा दर्ता नम्बर कायम हुनेगरी सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरु कृष्ण प्रसाद जैशीलगायत २५ जनाको जाहेरीमा कसूर गर्ने व्यक्तिको पहिलो नम्बरमा माननीय गृहमन्त्रीको नाम र चौथो नम्बरमा पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा दीपेश पुनलगायतका १८ जना विरुद्ध फौजदारी अभियोग लागेको छ। के उक्त जाहेरीमा उल्लेखित व्यक्तिका विरुद्ध प्रहरी प्रशासनले निष्पक्ष छानबिन गर्ला ?” कांग्रेस सहमहामन्त्री जिवन परियारले संसदको शून्य समयमा प्रश्न गरे। 

कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीलगायत आठवटा सहकारीमा ३७ हजार सातसय जनाको झन्डै दुई अर्ब ८८ करोड बचत रकम हिनामिना भएको छ। त्यसमा मुछिएका गृहमन्त्रीलाई प्रहरीले निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्ला भन्दै परियारले प्रश्न गरेका हुन। 

सांसद जावेखा खातुन (जागा)ले पनि सहकारीकै काण्डमा मुछिएका गृहमन्त्रीले सहकारी पीडितलाई न्याय दिन्छन कि फकाएर घर पठाउँछन् भन्दै कटाक्ष गरिन्। 

उनले ६० केजी सुन तस्करी प्रकरणमा सामेल पूर्वउपराष्ट्रपनि नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेशको छानबिन प्रकृया कहाँ पुग्यो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरिन। जागाले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन स्वयम सुन काण्डमा मुछिएको भन्दै कारबाहीका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। 

लोकतान्त्रिक सामाजवादीकी सांसद चन्दा चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक मूल्य र मान्यता स्थापित आफ्नो कार्यशैली बदलेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति व्यङ्ग्य गरिन्।

उनले सरकारमा नैतिकतामाथि प्रश्न उठेका व्यक्तिलाई गृश प्रशासन सुम्पिएकोको र बहालवाला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सुन प्रकरणमा संलग्नता पुष्टि हुने तथ्यसहित उनीमाथि विभिन्न मिडियाले प्रश्न उठाउँदा पनि नैतिकता नदेखाएकोप्रति असन्तुष्टि जनाइन्। 

“अहिले चारैतिर प्रश्न उठिरहेको सहकारी काण्ड, सुन काण्डमा मुछिएका मन्त्रीहरु बनाउनु भएको छ। उहाँहरुलाई अनुसन्धान गर्नबाट संरक्षण गर्न यही मूल्य र मान्यताको लागि तपाईंले विश्वासको मत लिनुभएको हो ?” चौधरीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न गरिन्।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसकी सांसद कुसुमदेवी थापाले पनि सरकारले सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा दूधको साक्षी बिरालो राखेको बताइन्। नागरिकले गाँस काटेर सहकारीमा गरेको बचतको साँवाव्याज फिर्ताका लागि पीडित आन्दोलनमा रहेका बेला सरकारले भने सहकारी ठगीमै अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिलाई अनुसन्धान मन्त्रालयको नेतृत्व दिएको भन्दै पीडितले न्याय पाउनेमा आशंका व्यक्त गरिन।

“जुन व्यक्ति सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा हुनुहुन्छ। त्यही व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्ने मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न दिएको देख्दा वर्तमान सरकारले दूधको साक्षी बिरालो राख्नुले एकातिर गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ भने अर्कोतर्फ अनुसन्धान प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ”,थापाले भनिन्।

कांग्रेसकै सांसद कान्तिका सेजुवालले त सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरु सुनले पहेँलपुर भएको टिप्पणी गरिन्। “सत्ता नेतृत्व गरिरहेका दल माओवादी केन्द्रका थुप्रै नेता र उनका परिवारका सदस्यमाथि सुनका जलप लगाइसकेको छ। उहाँहरू सुनले पहेँलपुर भइसक्नुभएको छ,” उनले थपिन, “हुँदा हुदाँ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको नाम सुन प्रकरणमा जोडिएको छ।”

कांग्रेसकै सांसद अर्जुननरसिंह केसीले हालको सुन तस्करीमाथिको आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए।   उनले सुन तस्करीबारे २०७५ सालको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न माग गरे।

प्रतिपक्षका अधिकांश सांसदहरुले एकै स्वर गृहमन्त्रीको नैतिकताको प्रश्न र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सुन तस्करीमा संलग्नताबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरे।

१३८ किलो तस्करी प्रकरणमा दोषी पाइएका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन्।गुरुङसँग अर्थमन्त्रीको कनेक्सन भएकै कारण अर्थमन्त्रीले हतारमा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउन भूमिका खेलेको आरोप पुनमाथि लागेको छ। (नेपाल न्यूज बैंक)