काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दालाई प्रहरीले नै क्लिन चिट दिएको बताएका छन्।

सहकारी अनियमितता प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेर प्रहरीले नै आफुलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेको दाहालले बताए।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले निरन्तर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेको विषयमा संसदमा जवाफ दिँदै मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्रीको बचाउ गरे।

सहकारीको रकम अपचलनबारे लामिछानेलाई प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएको र दोषी नरहेको भन्दै त्यसलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरेका छन्।

उनका अनुसार सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरुले सुरुमा दिएको जाहेरीमा कसैको नाम किटान गरिएको थिएन र उक्त जाहेरीमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको छ। जसमा चार जना पक्राउ परेका छन् भने अरुको खोजी भइरहेको दाहालको भनाई छ।

त्यसको ६ महिनापछि मात्र रविसहित १६ व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध पुरक जाहेरी परेको भएपनि रवि सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको आधार प्रमाण पेश नभएको दाबी दाहालको छ।

सहकारीमा रवि लामिछानेको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्छ्यौट भैसकेको उनले जानकारी दिँदै भने, “कास्की जिल्लामा माननीय रवि लामिछाने सहित १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाई जाहेरी दिइएको थियो। मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरु भेटिएमा पुरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ। तर, उक्त सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै आधार  र प्रमाण केही पनि पेश गरिएको छैन्। एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भैसकेको मुद्दामा आधार प्रमाण विनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन। त्यसैले प्रहरीले छुट्टै जाहेरी दर्ता गराउन आवश्यक ठानेन र गरेन।”

एक पटक अनुसन्धान सकेर अदालतमा दायर भएको मुद्दामा आधार प्रमाण विना परेको जाहेरी पुनः दर्ता गर्नु आवश्यक नहुने भएकाले त्यो जाहेरी दर्ता नै नभएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले लामिछाने प्रहरी अनुसन्धानमा दोषी नदेखिएकाले प्रतिपक्षी कांग्रेसले रविको राजीनामा माग गर्नु उचित नभएको बताए। लामिछानेविरुद्ध केस हुँदा कांग्रेस सरकारमा रहेको स्मरण गराउँदै दाहालले अहिले रविमाथि प्रश्न उठाउनु कति जायज छ ? भनेर कांग्रेसलाई उल्टो प्रश्न गरे।

“हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ (रवि) सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन।” उनले थपे, “उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ ? ठाडो उजुरी दर्ता हुनासाथ राजीनामा दिने सहमति हामी गर्न सक्छौं त ?”

दाहालले गृह मन्त्रालयबाट रविलाई नहटाए मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्ने तर्क उचित नभएकोतर्फ जोड दिँदै भने, “मुद्दा प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयबाट पनि प्रभावित पार्ला। सरकारमा बसे मात्र पनि प्रभाव पार्न सक्ला। यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु।” (नेपाल न्यूज बैंक)