काठमाडौँ । विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षक–कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्न नसक्दा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसमक्ष गरेका छन् । अति राजनीतिकरणबाट ग्रस्त मुलुकको जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा धर्मकान्त बाँस्कोटा, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा नन्दबहादुर सिंहलगगायतले मन्त्री पौडेलसँग त्यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि कानुनी र अन्य सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका हुन् ।

राजनीतिक प्रभावकै कारण कतिपय विश्वविद्यालयमा अहिले पनि तालाबन्दी र आन्दोलन जारी रहेका बेला विभिन्न ११ विश्वविद्यालयका समस्या र उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामका विषयमा मन्त्री पौडेलले मङ्गलबार सिंहदरबारमा छलफल आयोजना गरेका थिए ।

“दलीय आधारमा खोलिएका सङ्गठन र कर्मचारीले हरेक काम र तिनका स्वार्थमा हामीलाई हिँडाउन खोज्छन् । जुन सङ्काय क्याम्पसमा पनि दलका समर्थक नै हाबी भएका छन् । यसले गर्दा समग्र प्राज्ञिक र प्रशासनिक सुसञ्चालनमा असहजता भइरहेको छ”, त्रिविका उपकुलपति डा बाँस्कोटाले भने ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा यादवप्रकाश लामिछानेले दाङको देउखुरीस्थित विश्वविद्यालयको एक हजार ३६५ बिघा जग्गामा आफूहरुले भोगचलन गर्न नपाएकाले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर समस्याको समाधान गरिदिन आग्रह गरे । उक्त जग्गा माओवादीद्वारा सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा कब्जा भई अन्य पक्षले उपयोग गर्दै आएका छन् ।

डा लामिछानेले विदेशबाट पढेर आउने विद्यार्थीको समकक्षता तथा यहाँका विद्यार्थीलाई विदेशी विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई मात्रै अधिकार र प्राथमिकता दिइनुले अन्य विश्वविद्यालयलाई विभेद भएको गुनासो गरे ।

उनले हरेक जिल्लामा कम्तीमा एक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन नल्याए आफ्नो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै जाने खतराबारे पनि मन्त्री पौडेललाई अवगत गराएको बताए । मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालय सुधार गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नसक्ने क्षमता विश्विद्यालयका नेतृत्वसँग हुनुपर्ने बताउँदै सरकारका तर्फबाट हुने सहजीकरण गरिने विश्वास दिलाए ।

उनले भने, “अहिलेका विद्यमान ऐनमा रहेर उच्च शिक्षा सुधार गरौँ । त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वको अवरोध भए शिक्षा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ । केही विश्वविद्यालयको जग्गामा सुकुम्बासी बसिरहेका छन्, सुकुम्बासीलाई सम्मानजनक हिसाबले व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ, अन्य काम उच्चस्तरीय आयोगले गर्छ ।”

केही विश्वविद्यालयको जग्गा विवादको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै उनले त्यसको समाधानका लागि विश्वविद्यालयको अनुदान आयोगको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनाई समाधान गर्न सकिने बताए । उनले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले मानिसको चेतनास्तर वृद्धि भएकाले शिक्षक छनोट गर्दा दबाबले नभई गुणस्तरीय आधारमा गर्न जोड दिँदै भने, “प्रविधिले चेतनास्तर बढाएको छ, पुरानो प्रविधिले अब हुँदैन । हामीले अहिले पनि उच्च शिक्षा सुधार्न सकेनौँ भने माध्यमिक शिक्षा गुणस्तर हुँदैन, शिक्षक छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्छ ।”

विश्वविद्यालयले अध्ययन, अनुसन्धान गरेर राज्यलाई दिनुपर्ने र राज्यले लिनुपर्नेमा दुवै पक्षले त्यो गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री पौडेलले उच्च शिक्षाका लागि व्यवस्थित ऐन निर्माणलगायतका क्षेत्रमा गृहकार्यसहित योजनाबद्धरूपले अघि बढ्न आग्रह गरे ।

मन्त्री पौडेलद्वारा यही मङ्सिर ७ गते सार्वजनिक गरिएको ३१ बुँदे शैक्षिक सुधार योजनामा ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनेलगायत विश्वविद्यालय शिक्षालाई वैज्ञानिक र अनुसन्धानमुखी बनाउन प्राथमिकता दिइएको छ ।