काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मानिसबाट मानिसमाथि हुने विभेदका सम्पूर्ण स्वरूपको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्।

५९औँ जातीय विभेद उन्मुलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा विहीबार(आज) आयोजित समारोहमा उनले विभेद अन्त्य नहुँदासम्म परिवर्तनका उपलब्धी रक्षा हुन नसक्ने बताएका हुन्। 

उनले भने, “संविधानमा दलित समुदायका मौलिक हकलगायत व्यवस्था सुनिश्चित गरिएपनि दलित समुदायमाथि गरिने छुवाछूत–भेदभावमा अपेक्षित कमी आउन सकेको छैन। छुवाछूत विभेदकै कारण दलित समुदायमाथि अपमान, दमन, उत्पीडन, सामाजिक वहिस्कार, कुटपिट–हत्या र नाकाबन्दीजस्ता घटनाहरूमा कमी आउन नसक्नु सामाजिक लज्जाको विषय हो।”

छुवाछूत उत्पीडनका अतिरिक्त लैंगिक विभेद, भाषिक विभेद र क्षेत्रीय उत्पीडनलगायत विभेदहरू सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै परिवर्तनका उपलब्धीहरूको रक्षा र विकासका लागि विभेदको अन्त्य आवश्यक भएको बताए। 

देशको राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको उल्लेख गर्दै दलित समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं विभेदरहित समाजको निर्माणको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए।

उनले संविधान, ऐन तथा कानुनहरूले सुनिश्चित गरेका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघर्षको अर्को विकल्प नदेखिएको भन्दै जातीय छुवाछूतजस्तो अपराधलाई उन्मूलन गर्न कानुनी प्रावधानहरू कडा पार्नुका साथै सामाजिक जागरण र राजनीतिक अभियान चलाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। 

साथै, उनले दलित समुदायको आत्मसम्मान, समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। 

उनले भने, “इतिहासदेखि नै थिचिएका, मिचिएका र अपमानित जीवन व्यतीत गर्न बाध्य पारिएका नेपालका दलित समुदायलाई सरकारका तर्फबाट उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। दलित समुदायको आत्मसम्मान, समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा सरकार प्रतिबद्ध छ।”

यस वर्ष नेपालको नारा ‘आत्मसम्मान, समानता र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धका लागि राजनीतिक हक जातीय छुवाछूत तथा सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि दलितअधिकार दशक’ रहेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ पारित गरी २१ मार्चलाई सन् १९६६ मा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गभेद उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो। (नेपाल न्यूज बैंक)