काठमाडौँ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले, न्याय समानता र बिधिको शासन प्रत्याभूतिको लागि महिलाहरुको समान नेतृत्वदायी भूमिका अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार ललितपुरमा महिला न्यायाधीशको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै श्रेष्ठले, न्याय समानता र बिधीको शासन प्रत्याभूतिको लागि महिलाहरुको समान प्रतिनिधित्व र नेतृत्वदायी भूमिका अपरिहार्य भएपनि न्यायपालिकामा महिला न्यायाधिशको संख्या तुलनात्मक रुपमा कम रहेको बताए।

उनले भने, “खासगरी न्याय समानता र विधीको शासन प्रत्याभूतिको लागि महिलाहरुको समान प्रतिनिधित्व र नेतृत्वदायी भूमिका अपरिहार्य हुने तर न्यायपालिकामा महिला न्यायाधिसको सङ्ख्या तुलनात्मक रुपमा कम तथा नेतृत्व तहमा समेत अत्यन्त न्यून रहेको छ।”

उनले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले समान न्यायको प्रवर्द्धन हुने भन्दै आफूले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै सुधारका लागि काम सुरु गरी न्यायिक सुधारका कामलाई निरन्तरता दिएको बताए।

त्यस्तै कार्यक्रममा कानुन न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले,महिला न्यायाधीशहरुले सम्पादन गरेका न्यायहरू बढी विवादरहित हुने बताए। विगतबाट नै महिला न्यायाधीशहरुले सम्पादन गरेका न्यायहरू साँच्चै न्यायको मर्मको गहिराइसम्म पुगेर न्याय दिनसक्ने ल्याकत राखेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, “न्याय सम्पादन सधैँ सही हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। कहिले काहीँ त्यसमा कमीहरु आउन सक्छन् होला। किनभने कहिलेकाँही त्यसलाई सच्याइएको अभ्यासहरु पनि छन्। तुलनात्मक रुपले हेर्ने हो भने महिला श्रीमानहरुले, महिला न्यायाधीशहरुले सम्पादन गरेका न्यायहरू बढी विवादरहित र साँच्चै न्यायको मर्मको गहिराइसम्म पुगेर न्याय दिनसक्ने त्यो ल्याकत राखेको विगतबाट हामी देख्न सक्छौँ त्यो गौरबको विषय हो।”(नेपाल न्यूज बैंक)