काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चिततासम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला देवी पन्तले उक्त प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। उक्त प्रस्तावमाथि छलफलपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।

“सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेखित विषयको कार्यान्वयनका सरकार र कार्यान्वयन भए/नभएको बारे अनुगमन गर्न सम्बन्धित विषयगत समितिलाई निर्देशन दिइन्छ”, अध्यक्ष दाहालले निर्देशन दिँदै भने।

आजको बैठकमा उप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेखित विषयलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। खोप सेवा, एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग, कुपोषण, परिवार नियोजन, मातृ तथा नवजात शिशुलगायत विभिन्न नौ वटा शीर्षकमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भइरहेको बताए। पालिकास्तरका स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण भइरहेको पनि उनले बताए।

देशभरका २३ लाख ९४ हजार छ सय ९५ घरधुरीका ७७ लाख २७ हजार तीन सय ६३ जना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएको पनि उनले बताए। त्यसैगरी पाँच लाख १६ हजार एक सय १० जना अति विपन्न परिवारका व्यक्ति, आठ लाख ९४ हजार तीन सय १० जना ज्येष्ठ नागरिक, ३५ हजार पाँच सय ९६ जना एचआइभी संक्रमित, एक लाख ४२ हजार आठ सय जना अति असक्त अपाङ्ग, तीन हजार सात सय ४२ जना कुष्ठरोग संक्रमितलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिएको बताए।

विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिकाले उल्लेख गरेका कडा खालका रोगको उपचारका लागि रु एक लाखसम्म रकम उपलब्ध गराएको उनले बताए। प्रमुख राजमार्ग छेउमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने काम अघि बढेको स्वास्थ्यमन्त्री यादवले बताए।

निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चिततासम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा स्वास्थ्यलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा संविधानमा राखिएको यसको कार्यान्वयनमा सरकार संवेदनशील बन्न नसकेको धारणा सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले राखिन्। दुर्गम जिल्लाका महिलाहरुमा पाठेघरको समस्या निकै बढिरहेको उल्लेख गर्दै सांसद सापकोटाले त्यहाँका स्वास्थ्य संस्थामा त्यसको उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताईन्।

खाद्य वस्तुमा विषादीको प्रयोग बढ्का कारण विभिन्न स्वास्थ्य समस्या नागरिकले भोग्नुपरेको सांसद मनरुपा शर्माले बताईन्। त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताईन्।

सांसद रुक्मिणी कोइरालाले मौलिक हकका रुपमा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने र विद्यमान ऐन नियममा लेखिएका सुविधा नागरिकले पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिईन्। विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य उपकरण बिग्रिएर नागरिकले सेवा पाउनबाट बञ्चित हुनुपरेको विषय उनले उठाईन्। सरकारी अस्पतालमा सहज सेवा नपाउँदा नागरिकहरु महङ्गो शुल्क तिरेर निजी स्वास्थ्य संस्थामा जाने गरेको अवस्थाबारे सांसद कोइरालाले संसदमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन।

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले सबै स्वास्थ्यसंस्थामा जनशक्ति, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण पु¥याउन सरकारसँग माग गरिन्। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरु सहर केन्द्रित रहेको र त्यस्ता अस्पतालमा महङ्गो शुल्कका कारण न्यून आर्थिक अवस्था भएका नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाउन नसकेको बताईन्।

सांसद गोपालकुमार बस्नेतले राजमार्ग आसपासमा पर्याप्त स्वास्थ्य संस्था निर्माण गरिनुपर्ने र त्यहाँ स्वास्थ्य सामग्री तथा जनशक्ति अभाव हुन नदिइनुपर्ने बताए।

सांसद सुमित्रा बिसीले सबै पालिकामा अस्पताल निर्माण गर्ने योजनासहित एकैपटक तीन सय ९६ वटा पालिकामा अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास भएकोमा ती संरचना निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे सरकारसँग जवाफ माग गरिन्। बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको अस्पतालमा राज्य संयन्त्र थप जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। (रासस)