काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले विवादास्पद निजी व्यापारिक कम्पनीको व्यवसायिक स्वार्थ पूरा हुनेगरी प्रचलित ऐन विपरित कारोबार गरिरहेको छ ।

मदिराको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणसम्बन्धी अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनको दायरामा परेको प्रिन्टसेल नै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले कागजको व्यापार गर्न छानेको कम्पनी हो ।

म्याद गुजारेपछि हर्जाना 

प्रिन्टसेलले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई कागज आपूर्ति गर्न  दिईएको म्याद गुजारेपछि विलम्व वापतको हर्जाना तिरिसकेको र फेरि पनि दोस्रो पटकको विलम्व वापत अर्को हर्जाना तिर्ने समय आएको थाहा भएको छ । 

केही समय अघिमात्रै एक पटक ३००० टन र अर्को पटक ३००० टन गरी ६००० टन कागज आपूर्तिको टेण्डर पाएकोमा काजग आपूर्ति ढिला गरेवापत सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम पहिलो पटक आपूर्ति ढिला गरेवापत झण्डै १ करोड रुपैंयाँ विलम्व वापतको हर्जाना कट्टि गरिएको थियो ।

दोस्रो पटकको आपूर्ति पनि ढिला भएकोले थप झण्डै १ करोड रुपैंयाँ नै विलम्व वापतको हर्जाना कट्टि हुने सम्भावना रहेको सामाचार सूत्रले जनाएको छ । 

 त्यसैले साल्ट ट्रेडिङकी प्रवन्ध निर्देशक उर्मिला श्रेष्ठले साल्ट ट्रेडिङले सरकारकै महत्वपूर्ण संस्थाहरु कागजको अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा समयमै कागज उपलव्ध गराएर जोगाएको भनेर गरेको दावी सरासर झुटो रहेको व्यवासायीको भनाई छ ।

सिइयो श्रेष्ठको दावी सरासर झुटो रहेको र दुवै टेण्डरको आपूर्ति ढिलाई भएकोले हर्जाना वापतको रकम नोक्सानीमा थप हुने सम्भावना देखिएको छ । 

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले कैयौं वर्षदेखि पुस्तक छापिरहेको छ । साल्ट ट्रेडिंगले त आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा मात्रै टेण्डर पाएको हो । त्यसैले साल्ट ट्रेडिंगकै कारण पुस्तक छापिएको दावी पनि झुटो प्रमाणित हुन्छ ।

फुजिटो प्रालि सिंगापुरको कम्पनी हो । उसको वेभसाईटमा नै प्रिन्टसेल इमेज प्रालिलाई आफ्नो नेपालमा रहेको सब्सीडायरी कम्पनी भनी उल्लेख गरेको छ । विदेशी कम्पनीले नेपालमा व्यापारिक संस्था खोल्न मिल्दैन । उद्योगमा पाउँछ । तर उद्योगमा लगानी गर्न पनि वैधानिक रुपमा दर्ता भै वैधानिक बाटोबाट लगानी आउनुपर्छ । त्यसैले यसमा सम्पत्ति शुध्दिकरण लगायतका कानून आकर्षित हुन्छन् ।

फुजिटोबाट मात्र कागज मगाउने र प्रिन्टसेललाई मात्र बेच्ने कार्यबाट नै अनैतिक साँठगाँठ प्रष्ट हुन्छ । प्रिन्टसेल बाहेक अरु कोही कागज किन्न आएमा अन्यलाई पनि कागज बेच्ने भनेर श्रेष्ठले झुटो बोलेको संघको भनाई छ । कागज किन्न जाने अरु व्यवसायीलाई प्रिन्टसेल बाहेक अरुलाई बिक्री गरिँदैन भनेर फर्काउने गरिएको छ ।

किन यस्तो

साल्ट ट्रेडिङले काठमाडौंस्थित व्यापारिक कम्पनी प्रिन्टसेल इमेज प्रालिसँग मिलेर सिंगारपुरबाट झिकाएर विभिन्न किसिमका छपाई कागज बिक्री गर्ने गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङले सिंगापुरस्थित फुजीटो प्रालि भन्ने कम्पनीबाट आउने कागज प्रिन्टसेललाई मात्र बिक्री गरिरहेकाले अरु कागजकै व्यवसायिक संस्थाहरु मर्कामा परेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

सिंगापुरस्थित फुजीटो कम्पनी ललितपुरको कुपण्डोलमा रहेको प्रिन्टसेलकै प्रधान कार्यालय हो भने यसको सञ्चालक पनि एकै परिवारका सदस्यहरु हुन् । प्रिन्टसेल दिपक वंशालीले रेखदेख गर्छन् भने फुजीटो उनका दाजु मनिष वंशालीले सञ्चालन गरिरहेका छन् । रञ्जित वंशालीका दुइ पुत्रहरुको व्यापारिक संस्थासँग कागज खरिद गरेर साल्ट ट्रेडिङले प्रतिष्पर्धा गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधानको उल्लंघन गरेको निजी व्यवसायीहरुको पेशागत संगठन कागज व्यवसायी संघको आरोप छ ।

५ करोड पेश्की प्रिन्टसेललाई

प्रिन्टसेलले मदिराको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणसम्बन्धी अनियमिततामा पनि मुछिएको व्यापारिक कम्पनी हो । अन्तःशुल्क स्टिकर प्रकरणमा सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल समेत तानिएका छन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धानमा रहेका अर्यालमाथि भ्रष्टाचार अभियोग लागेका सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टर (सुरक्षण मुद्रण केन्द्र) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँग सञ्चार मन्त्रालयको सचिव रहेका बखत ‘अनुचित’ र ‘संदिग्ध’ आर्थिक लेनदेनको आरोपमा पनि अनुसन्धान जारी छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन दुई महानिर्देशक रितेश शाक्य र दीर्घराज मैनाली, केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल तथा मुख्यसचिव अर्याल स्टिकर प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सेन्टरले आह्वान गरेको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो । ४३ करोड ३२ थान अन्तःशुल्क स्टिकर प्रतिथान ८९ पैसाका दरमा छाप्ने गरी प्रिन्टसेल र केन्द्रबीच सम्झौता भएको थियो ।

त्यसअनुसार सम्झौता भएको स्टिकर छपाइको लागत ३८ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । जबकि त्यसअघि यस्तै स्टिकर प्रतिथान अधिकतम २५ पैसासम्म पर्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयको जानकार सूत्र बताउँछ । प्रतिथान २५ पैसाले हिसाब गर्दा ती स्टिकरको लागत १० करोड ८३ लाख मात्र पर्ने देखिन्छ । तर त्योभन्दा ४ गुणा बढी लागतमा ठेक्का सम्झौता कायम गरिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, प्रिन्टसेलले स्टिकरको कागज र मसी मात्र खरिद गर्ने सम्झौता भएकोमा बाँकी छपाइको काम सेन्टरबाटै हुने भनिएको सम्झौतामा ‘अस्वाभाविक मूल्य’ कायम गरेर प्रिन्टसेललाई ठेक्का दिइएको थियो । अग्रिम भुक्तानीबापत ५ करोड रुपैयाँ पेस्की पनि दिइएको थियो । त्यसबेला सञ्चार सचिवमा हालका मुख्यसचिव अर्याल र सेन्टरको कार्यकारी निर्देशक पौडेल थिए । सुरक्षण मुद्रण संसदको विकास समिति अध्यक्ष सञ्चार सचिव रहने व्यवस्था छ ।

अर्याल र पौडेलसहितका अधिकारीको निर्णयले स्टिकर खरिदको ठेक्का लगाइएको थियो । अर्याल २०७८ साउन २५ देखि २०७९ चैत १४ सम्म सञ्चार सचिव थिए । सञ्चारबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका अर्याल अवकाशको तीन दिनअघि जेठ ३२ मा मुख्यसचिव बनेका थिए । 

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाउने ठेक्का लगाउँदा शाक्य आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक थिए । उनी २०७८ फागुन २ देखि २०७९ मंसिर १४ सम्म विभागको महानिर्देशक रहे । शाक्य हाल अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख छन् । शाक्यपछि मैनाली महानिर्देशक बने । मैनाली २०८० माघ २२ सम्म महानिर्देशक बनेका थिए । ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएर आपूर्ति कम्पनी छनोटको चरण पुग्नै लाग्दा मैनाली विभागमा आएका थिए । मैनाली महानिर्देशक बनेको १२ दिनपछि मंसिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएको थियो ।  

अस्वाभाविक मूल्य कायम गरेर स्टिकर छपाइको जिम्मा प्रिन्टसेललाई दिएको विषय विवादित बनेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएकामा केही साताअघि मात्रै विभागका तत्कालीन महानिर्देशकद्वय शाक्य र मैनालीसँग बयान लिएको थियो ।