दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर हुन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत भएर काम गरिसकेका क्षेत्री नेपालको अर्थतन्त्रका मर्मज्ञ मानिन्छन्। नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, आसन्न लगानी सम्मेलन र आगामी बजेटलगायतका सन्दर्भमा नेपाल न्यूज बैंकले क्षेत्रीसँग कुराकानी :

नेपालको अर्थतन्त्रमा यतिबेला शिथिलता देखिएको छ भनेर चर्चा भैरहेको छ। तर कतिपय अर्थविद्हरुले अर्थतन्त्र खत्तम भइसक्सो, टाट पल्टीसक्यो पनि भनिरहेका छन्। सरकार भने अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको दाबी गरिरहेको छ। तपाईंको अनुभवमा हालको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो हो ?

नेपालको अर्थतन्त्र अलिबढी बाह्य परनिर्भरताको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। यस्तोमा आपूर्ति व्यवस्था बढि हुँदा दङ्ग परेर बस्ने अनि त्यसमा विस्तारै अवरोधहरु आउन थालेपछि बर्बराउने प्रवृति छ। त्यो भनेको अर्थतन्त्रमा यहाँ वा त्यहाँ यस्तो र उस्तो भएन भन्दै एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिन खोज्ने प्रवृति अहिलेपनि जारी छ। ०७२ सालको भूकम्पपछि हामी खत्तमै भयौं भन्ने थियो, झन् कोभिड महामारीपछिको अवस्था सबैलाई जगजाहेर नै छ। उद्योगी व्यवसायीहरुको अवस्था टिठलाग्दो हुन पुग्यो। अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र त्यो धङधङ्गीबाट तंग्रिन सकेको छैन। किनभने सरकारले कोभिडबाट उन्मुक्ति पाउन उद्योगी व्यवसायीलाई करमा छुट र सहजीकरण गरिदिएर राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतितिर देखाएर पन्छियो।

सरकारले बल फालिदिएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई पुनरउत्थान गर्न पर्छ भन्ने भएपछि पुनरउत्थान र पुनर्कर्जालगायतका कार्यक्रमका लागि सरकारले स्वीकृति दिएको दुई खर्ब रुपैयाँमा पौने पाँच खर्ब रुपैयाँ त्यतिबेला खर्च भयो। राष्ट्र बैंक र सरकारलाई यति गरेपछि अर्थतन्त्र तन्ग्रिन्छ भन्ने परेको थियो। तर, अपेक्षाकृत रुपमा अर्थतन्त्रमा सुधार आएन। त्यसबेला पुनरकर्जा दिएको, कर्जालाई पुनर्तालिकिकरण गरेर कर्जा तिर्नुपर्ने अवस्था उद्योगी व्यवसायीलाई आयो। उद्यम व्यवसायहरु भनेकै ढंगबाट चल्न सकेनन्। त्यसमा केन्द्रीय बैंकले नै भनिसकेको छ जुन लक्ष्यका लागि उनीहरुलाई कर्जा दिइएको हो त्यसमा व्यवसायीले सदुपयोग नगरेर अन्यन्त्र लगाए। त्यसकारण पछिल्लो पटक सरकार र राष्ट्र बैंक पहिलेको जस्तैगरी उदार हुन सकेनन्।

यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले चालु पूँजीका लागि पनि सहजै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउन सक्ने अवस्था रहेन। त्यसमा कडाई गरिएको छ। त्यसको अतिरिक्त निषि्क्रय कर्जा बढेको छ। त्यही कारणले पनि अर्थतन्त्र तङ्गि्रनलाई अलि अनकनाएको छ। अर्कोतिर सरकारको पछिल्लो नौ महिनाको पूँजिगत खर्च ३५ प्रतिशत पनि पुगेको छैन। सबै खर्च ५३ प्रतिशत मात्रै भएको छ। अब खर्च गर्न तीन महिना मात्रै बाँकी छ। सरकारले खर्च गरेको भए बजारमा चललपहल बढ्ने हो।

सरकारले निर्माण व्यवसायीको अर्बौ रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन। दूग्ध किसानले पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। बैंकहरुले पनि सहुलीयत कर्जा भनेर कर्जा प्रवाह त गरे तर सरकारले दिन बाँकी १२–१४ अर्ब रकम बैंकहरुलाई भुक्तान नदिंदा सहुलीयत कर्जालाई अगाडि बढाउन बैंकहरुलाई गाह्रो परेको छ। यी सबै कुराले सरकारले गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि खर्च नगरेको प्रष्ट हुन्छ। अहिले पनि डेड खर्ब जती बजेट डेफिसिटमा चलिरहेको छ। कूल सरकारले प्राप्त गर्ने आम्दानी साढे सात खर्ब तर सरकारको खर्च नौ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको रहेछ। राजश्व नै नउठेपछि सरकारले आन्तरिक ऋणकै भर पर्ने हो। सरकारले ८० प्रतिशत जति आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ। भन्नलाई त व्याजदर घटेको समय सरकारलाई फाइदा हुन्छ भन्छन् तर सरकारले दैनिक काम चलाउनलाई ऋण उठाइरहेको छ। सामान्य प्रशासनिक खर्च चलाउनलाई पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सरकार पुगेको भनेपछि सरकार कमजोर आर्थिक अवस्थामै छ भन्ने हो। त्यो हिसाबले कतिपय टिप्पणीकारले अर्थतन्त्र खत्तम भयो भनेको हुनसक्छ।

तर, सरकार त्यो मान्न तयार छैन भन्नुभयो नि त्यसमा सरकार किन त्यो मान्न तयार हुन्छ त ? जबकि चालु खाता एक खर्ब ६६ खर्ब बराबर नाफामा भएको तथ्यांकले देखाउँछ। विगतमा चालु खाता कहिल्यै पनि नाफामा हुँदैन थियो। अर्को भनेको शोधनान्तर बचत पनि ३ खर्ब २७ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ। यो भनेको त गौरब गर्नुपर्ने विषय हो भनेर राष्ट्र बैंक र सरकारले भन्छ।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार अस्थिरअवस्थामा गुज्रीरहेको छ। जसका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन समस्या भइरहेको भन्ने गरिन्छ। यो अस्थिर राजनीतिले अर्थतन्त्रमा शिथिलता ल्याउन बल पुर्याएको हो ?

राजनीतिक अस्थिरताका उदाहरण हामीले देखि नै रहेका छौं। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री मात्रै उही व्यक्ति हुनुहुन्छ। तर, सरकारमा सहभागी भएका अन्य मन्त्रीका अनुहार फेरिएका छन्। यसको अर्थ के पनि हो भने प्रधानमन्त्रीकै नीति लागू गर्नसक्ने अवस्था छ भनेर भन्न सकिन्न। त्यो भनेको राजनीतिक अस्थिरताको लक्षण हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यसको उदाहरण हो। देशको गृहमन्त्रीकै बारेमा देशकै ठूलो र प्रतिपक्षी पार्टीले सहकारी ठगीको विषयलाई लिएर बारम्बार राजीनामा र संसदीय छानबिनको माग गरेको छ।

साँच्चै भन्ने हो भने बहुदलीय राजनीतिमा नेताहरु अभ्यस्त भइनसकेको होकि वा उनीहरुले हामी बाहेक अरु कोही पनि छैन भनेर अरुलाई देख्न इन्कार गरेको कुराले गर्दा यसको प्रतिबिम्ब देशको अर्थतन्त्रमा र हाम्रो सार्वभौमिकतामा परिरहेको हो कि भन्ने लाग्छ। छिमेकमा हेरौं न, कुनैबेला पाकिस्तान अन्तर्गत रहको बंगलादेश कसरी टुक्रियो? श्रीलंकामा पनि त्यस्ता प्रयत्नहरु नभएका होइनन् नि। विगतका यस्ता घटनालाई हेर्दा हामी झैझगडा गरेर बस्नुमा कसैको कल्याण छैन। देश र जनताका लागि एक भएर अगाडि जान नसक्ने हो भने हामीले पनि पछुताउनुपर्ने होकि भन्ने डर छ।

नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेपछि तीन तहको सरकार बनेको छ। केन्द्र र प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता देखिएपनि स्थानीय तहमा समस्या देखिदैन। तर बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिदैन नि?

संघीयतामा स्थानीय तहमै अधिकारहरु निक्षेपित गरेको छ। हामीले व्यवस्था नयाँ सुरुआत गर्यौं तर त्यसका परिचालक र सञ्चालन गर्नेहरु भने पुरानै मानसिकताका भए। स्थानीय तहमा कहीं राम्रो काम भएका छन्। सबै तहमा राम्रो काम भएका छैनन्। कतिपय गाउँपालिकाले त बजेट समेत पास गराउन सकेका छैनन्। वर्षभरी काम गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुका लागि गाउँपालिकाले बजेटै नल्याएपछि त्यसमा कसरी विकासका काम हुन्छन ? अनि कसरी बजेट कार्यान्वयन हुन्छ ?

यतिबेला नयाँ राजनीतिक समीकरणको सरकार छ। निबर्तमान अर्थमन्त्रीले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अब नयाँ अर्थमन्त्रीले त्यसलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। यसको तालमेलमा केही समस्या आउन सक्छ कि सक्दैन?

अर्थमन्त्री फेरिदैमा सबै कुरा बद्लिन्छ भन्ने होइन। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री कै दलको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। अर्थमन्त्रीको भाषण सुन्दा बजेटको हकमा हिजो जे जति कुरामा कन्भिन्स भएका छन् त्यसलाई नै निरन्तरता दिने नीति लिएको बुझिन्छ। लगानी सम्मेलनकै कुरालाई हेर्ने हो भनेपनि बजेटमा धेरै कुराहरुमा फरक नपर्ला कि। आउने आर्थिक वर्षको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले झन्डै १८ खर्बको बजेटको सिलिङ दिएको छ। तर उहाँहरु यसपटक बजेट कार्यान्वयन हुनेगरी, बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने आयोजना-परियोजनाहरुलाई मात्रै राख्छौं भन्दै हुनुहुन्छ। अब बजेट व्यवहारिक हुन्छ भन्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ। अर्थ मन्त्रालय र आयोगले अलि दह्रो कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट निर्माण गरिराखेको छ भन्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ।

यतिबेला सरकार बजेट निर्माणमा व्यस्त छ। तपाईं पूर्व गर्भनर भएर अनुभव बटुलेको विशेषज्ञ पनि हुनहुन्छ। अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई चिर्न यसपाली कस्तो बजेटको आवश्यकता छ ?

अहिले पनि राजनीतिक संक्रमण सकिएको छैन। सरकारमा बदलिरहने पात्र र कानून निर्माण गर्न नसकेको अवस्थाले त्यसलाई प्रष्ट्याउँछ। प्रदेशतिर जाने हो भने विना विभागीय मन्त्रीको संख्या नै सातआठ जनासम्म पाइन्छ। त्यो भनेको सरकार हचुवाको भरमा चल्ने परिस्थिति बनेको हो। यस्तो अवस्थमा पहिले कर्मचारीको स्थायीत्व हुनुपर्यो। सरकारले ल्याउने बजेटमा लामो समयदेखि चलिरहेको परियोजनामा बजेट दिएर छिटो त्यसलाई टुंग्याउनुपर्यो। नयाँ परियोजना थप्ने भन्दा पुरानै तर छिटो प्रतिफल दिन सक्ने परियोजनाहरुलाई गतिशिलता दिनुपर्छ।

सरकार तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा छ। पहिलो सम्मेलनमा १४ खर्बको प्रतिबद्धता आएको थियो। कार्यान्वयन ३० अर्ब मात्र भयो। २३ खर्बको प्रतिबद्धता भएको दोस्रो सम्मेलनमा ९२ खर्ब मात्रै कार्यान्वयन भएको तथ्यांकले देखाउँछ। अघिल्ला सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धता अनुसारको न लगानी आयो न आएकै लगानीको सरकारले पूर्ण कार्यान्वयन गराउन सक्यो। यस्तो परिस्थितिमा तेस्रो लगानी सम्मेलनको औचित्य के देख्नुहुन्छ?

सबभन्दा पहिला सम्मेलनलाई लिएर हामी आफैं गम्भीर हुनुपर्यो। लगानीकर्तालाई पनि हामीले जे प्रतिज्ञा गर्ने हो त्यो अनुसारको सेवा सुविधा र सहजीकरण गर्न सक्छौं कि सक्दैनौ भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ। जे जति प्रतिबद्धता गर्ने हो त्यसको कार्यान्वयमा प्रतिबद्ध हुनेमा सरकार प्रष्ट भएर ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। सरकारले लगानीकर्तालाई यहाँ आएर उनीहरुले विधिवत रुपमा आर्जन गरेको आय बाहिर लैजानका लागि पनि कानूनी आधार बनाइदिनुपर्छ। पूर्वअर्थमन्त्रीले लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला क्रेडिटको रेटिङ निर्धारण गर्छौ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। त्यसको अहिले अत्तोपत्तो छैन। त्यो नहुन्जेलसम्म लगानीकर्ताहरुलाई जोखिम कति हो भनेर खुट्याउनको लागि समस्या पर्छ। त्यो क्रेडिट रेटिङ सरकारले गरिदिने हो भने लगानी सम्मेलन अझै फलदायी बन्न सक्छ।

सुरक्षा र नीतिगत कुरालाई लिएर लगानीकर्ताहरु त्यति धेरै रुचिकर भएको पाइएन। त्यो अघिला सम्मेलनले देखाएको एउटा पक्ष पनि हो। यहाँ आएर लगानी गरेर कमाउने अनि उनीहरुलाई यहाँ बस्न नपर्ने भएपछि वातावरण भएन। सुरक्षा भएन। जस्ता अनेक प्रकारका कुरा गर्ने गरेको पाइन्छ। सुरक्षा दिन नसकेको होइन दिन्छ र दिएको पनि छ। तर, त्यसमा पनि उनीहरुले चाहेको जस्तो सुरक्षा प्रत्याभूति नभएको हो कि। लगानीकर्तालाई सुरुमा भन्नलाई वानडोर पोलेसीबाट सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाएरपछि व्यवहारमा लागू नगर्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव लगानीकर्तालाई परेको हुनसक्छ। सरकारले प्रतिवद्धता जनाउँछ तर पूरा गर्दैन भन्ने परिराखेको हुनसक्छ। त्यसबाट उन्मुक्ति दिलाउन सक्ने हो भने नेपालमा लगानी गर्नको लागि एकदम भर्जिन ल्याण्ड छ भन्छु म।

कतिपय उद्योयी व्यवसायीले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउ भन्छन्, व्याजदर घटाउन माग गर्छन्। तर व्याजदर घटाउँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग नबढेको तथ्यांकमा देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंक उद्योगी व्यवसायीको दबाबमा पर्नु कत्तिको सान्दर्भिक लाग्छ तपाईंलाई ?

नीजि क्षेत्रमा कुनै उद्यमी व्यवसायीले  पेश गरेको तर्क यदि प्रमाणमा आधारित छ भने त्यसलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। तर, हाम्रोमा उद्योगी व्यवसायीहरु आफ्नो क्षेत्र वा कामलाई लाभ वा अनुकूल हुनेगरी नीति आइदियोस भन्ने चाहन्छन्। उद्योगी व्यवसायीको निहित कुनै स्वार्थ छैन भने राष्ट्र बैंकले उनीहरुको मागलाई स्वीकार्दा केही हुँदैन। स्वार्थ रहेछ भने त राष्ट्रको हित, वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्व बैंकले हेर्नुपर्छ। जस्तो अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्याजदर घटाइ नै रहेका छन्। निजी क्षेत्रले भने जुन रुपमा व्याज घट्नुपर्ने हो त्यो घटन भन्दै आएका छन्। उनीहरुले प्रमुख एजेण्डा बनाएर एकल अंकको आधारमा व्याजदरको माग गरिरहेको छन्।

वित्तीय संस्थाले पनि व्याज घटाउँदै जाने हो भने अर्को जोखिम बढ्छ। त्यो के भने मूल्य वृद्धि पाँच प्रतिशत पुग्ने अनि बैंकमा राखेको पैसाको मूल्य बराबरको व्याज साढे तीन प्रतिशतमात्रै पाउनुहुन्छ भने भोलि कसले बैंकमा पैसा राख्छ र बैंकमा पैसा थुप्रिदै जान्छ ? अझै पनि व्याजदर घट्दा पनि निक्षेप बढेको र कर्जा घटेको छ। यस्तो खाले द्वैध चरित्र भित्र हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले रुमल्लिइराखेको छ। व्याजदर कम हुँदा त कर्जाको व्यापक माग बढ्नुपर्ने हो नि।

सरकार र राष्ट्र बैंकबीचमा खुलेरै टकराब बढेको हामीले देखिरहेका छौं वा सुनिरहेका छौं। सरकार र राष्ट्र बैंकको आन्तरिक टकरावले पनि अर्थतन्त्रका समस्या बढेको भनेर टिप्पणी गरिन्छ। तपाईं गभर्नर हुँदा कसरी काम हुन्थ्यो ?

म सबैभन्दा कान्छो गर्भनर भएर पनि हुनसक्छ समयको कारणले पनि मैले सरकारसँग मनमुटाव वा टकराव गर्नुपर्ने परिस्थितिको सामना गर्नु परेन। तर, त्यही बेलामा विगतमा पनि नभएको र भविष्यमा पनि त्यही तहबाट लिन नसक्ने स्टेप चाहीं आएको देखिन्छ। बैंकको लाइसेन्स मैंले नीतिसम्मत खोस्ने काम गरेको थिए। मैले सरकारको हस्पक्षेप वा असहयोगको परिस्थितिको सामना गर्नु परेन। तर, इतिहास हेर्ने हो भने गर्भनरले राम्रोसँग काम गर्न र सुखको स्वास फेर्न भने पाएका छैनन्। एउटा उदाहरण दिन्छु: कल्याण विक्रम अधिकारी हुनुहुन्थ्यो एकदम राम्रो प्रशासक। दायाँबायाँ नगर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यो समय एउटा घटना भयो अर्बौं डलर भित्र्याउनुपर्छ भन्नेमा तत्कालिन महारानी हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले गलत रुपमा त्यो रकम ल्याउन हुन्न भन्नुभयो। र विपक्षमा बोलेपछि गर्भनरले नै थाहा समेत नपाइ उहाँले राजीनामा दिनुपर्यो। यस्तो समेत हुने रहेछ। त्यसपछिका गर्भनरहरुमा पनि यस्तै कुराहरु भएका थिए। एकजनाले त साढे दुई वर्षसम्म खेप्नुभयो। वर्तमान गर्भनरले पनि केही दिन कुर्सी छोड्नुपर्यो नि।

यो हुनुका पछाडि मौद्रिक नीतिमा सार्वभौमता राष्ट्र बैंकको हुन्छ। त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। व्याजदर विदेशी विनिमय दर तोक्ने कुरामा पनि सोच्नुपर्छ। वित्तीय नीतिमा पनि करका दरहरु तलमाथि गरेर स्रोत र साधनलाई परिचालित गर्ने विषयले एकले अर्कालाई मिच्न खोज्छन् त्यतिबेला टकराब बढ्ने हो। यस्तो हुनु राम्रो मान्न सकिँदैन।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठाउन नसकेको समाचारहरु आएका छन्। त्यसका पछाडि राजश्व प्रशासन नबुझेका व्यक्तिहरुको नियुक्ति, राजनीतिक हस्तक्षेपलाई मात्र आधार मान्ने प्रवृति छ। खासमा के कारण सरकारले लक्ष्य पुरा गर्न सकिरहेको छैन?

पाँच–छ वर्ष पहिले राज्यका महत्वपूर्ण अंगलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइयो। त्यतिबेला प्रतिपक्षमा बस्नेले त्यसको विरोध त गरे तर त्यही प्रतिपक्ष सरकारमा हुँदा त्यसलाई बलदेनन्। अहिले त्यही प्रकृयाले निरन्तरता पाएको छ। यसले राजनीतिक दल, सरकार पक्ष वा विपक्ष सबै खोक्रो कुरा गर्ने रहेछन् भन्ने स्पष्ट छ। सरकारले गम्भीर भएर कुनैपनि कुरा ल्याउँदो रहेनछ नि। यदी गम्भीर थियो भने आफूले विरोध गरेको कुरालाई सत्तामा हुँदा परिवर्तन वा सुधार गनुपर्ने थियो नि त। त्यही कारणले गर्दा राजश्वका कुरा, राजश्व अनुसन्धान गर्ने कुरा र राजस्व उठाउने कुराहरु पनि दुष्प्रभावित हुने गर्दा रहेछन भनेर अनुमान गर्ने सहज ठाउँ छ।

पछिल्लो समय देशकै समस्याको रुपमा सहकारी ठगी प्रकरण चलेको छ। अर्कातिर लघुवित्त पीडित पनि सडकमा छन। ऋण लिएपछि नतिरेर समस्या आइरहेको हो कि अन्य कारण पनि छन् ? यसमा तपाईको बुझाइ के छ ?

यो सबै नियमनकारी निकायको कमजोरीको कारणले निस्केको विषय हो। सहकारी रजिष्टारको कार्यालयले दर्ता गर्छ। उसले जोसुकैको संस्था दर्ता गरिदियो। संख्या कति पुगे भन्ने पत्तो नै पाएन। नियमनकारी अधिकार लिएर बसेका कसैले पनि न सुपरिवेक्षण गर्छन न निरिक्षण। बढी व्याजको लोभमा धेरैले पैसा नबुझि राखे। तर फसे। राष्ट्र बैंकले नै अनुगमन गर्ने लाइसेन्स दिएको निकायको हकमा किन यस्तो भयो भनेर जुन प्रश्न छ त्यहाँ अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा चलेका कारणले हो। हिजोआज यो मुद्दालाई राजनीतिकरण गरेर ऋण तिर्न पर्दैन भनिदैछ। यो राज्यलाई फसाउने प्रयास हो। ऋणी फसेका होइनन्। बचतकर्तालाई सहकारीले डुवाएको हो तर ऋणी डुवेका होइनन्। राष्ट्र बैंककै सुपरिवेक्षणमा रहिरहेको वित्तीय संस्थाहरुको हकमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सदस्यहरुलाई आफ्नोमा ल्याउने सिलसिलामा उनीहरु नै ऋणको चक्रबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। आंशीक रुपले सदस्य र नियामक निकाय दुबैको लापरवाही हो। अहिले अर्को शंखरधर जन्माउने प्रयास भइरकेको छ। त्यसबाट समाधान निस्किदैछ। कमजोरी गर्नेहरुलाई सजाय दिने र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गरेर अघि बढ्नुपर्छ। ऋणको कारण के हो भन्नेबारे मजाले अध्ययन गर्नु जरुरी छ। नारा र जुलुशका भरमा ऋण मिनाह गर्ने, व्याज निर्धारण गर्नेक्रम शुरु गरियो भने मुलुक जोखिममा पर्छ।

अन्त्यमा, भावी मौद्रिक नीति र अन्य वित्तीय नीतिहरुका सवालमा यहाँको सुझाव के रहन्छ ?

यसमा हाम्रो मुलुकको वस्तुस्थिति पहिले बुझनुपर्छ। कसलाई सम्बोधन गर्नेभन्नेबारे बुझ्नुपर्छ। मेरो मान्छे र आफ्नो मान्छे होइन होइन हाम्रो मान्छेमार्फत नीति निर्माणमा काम गर्नुपर्छ। प्राविधिक मान्छेलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ। जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ। मौद्रिक नीतिको हकमा यसको लक्ष्य बुझ्नुपर्छ। मुद्राको स्थायित्व बुझनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले पैसालाई सस्तो बनाइदियो भने पैसाको मूल्य हुँदैन। बस्तु र सेवाको मूल्य बढ्दा मूल्य वृद्धि हुन्छ। त्यसलाई रोक्न पहल गर्नुपर्छ। बेलायतमा पनि कोभिडको बेलामा र रुस र युक्रेनको युद्धको बेला ११ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको रहेछ। अहिले साढे तीनप्रतिशतमा रहेछ, त्यसलाई अझै घटाउने प्रयास भइरहेको छ।

तर नेपालमा के भयो भने काका, भतिजा, साइला दाई, माइला दाई भनेर राजनीतिज्ञको बेडरुमसम्मै पुग्नसक्ने व्यक्तिहरु भएका कारण समस्या आएको हो। उनीहरुको कुुरा विक्नेभएकाले उपरछट्टुहरुले दिएका सस्तो नाराहरु बजारमा विक्री भइरहेका छन्। सस्तो लोकप्रियताका लागि आउने नाराले मुलुकलाई भड्खालोमा लगिएको छ। यस्ता कुरामा प्रभावित नभइ प्राविधिक पक्ष बुझनु जरुरी छ। मौद्रीक नीति र वित्तीय नीतिबिच एक आपसमा तालमेल हुनुपर्छ। सस्तो लोकप्रियता पाउनका लागि ऋण गरेर भएपनि कार्यक्रम ल्याउँदा समस्या आउने भएकाले मौद्रीक नीतिले यसमा काम गर्नुपर्छ।