काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई) मा अध्यक्षका लागि प्रत्यक्ष चुनाव गराउने प्रस्ताव विधान संशोधन समितिले तयार पारेको छ । महासङ्घको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकले निर्णय गरेर विधान संशोधनका लागि महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले बिहीबार महासङ्घ अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको हो । समितिले बुझाएको मस्यौदामा महासङ्घका अध्यक्षमा प्रत्यक्ष मतदान गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाउने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ । यस्तै समितिले महासङ्घ अध्यक्षको कार्यकालसमेत तीन वर्षबाट घटाएर दुई वर्षमा झार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
ढकाल अध्यक्ष बन्न पाउने
समितिले बुझाएको मस्यौदामा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था राखिएको मस्यौदा समितिका संयोजक कुशकुमार जोशीले जानकारी दिए । “उहाँ महासङ्घको अध्यक्षका लागि नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्नुभएको हो । यसअघि पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई नै हटाउने गरी विधान संशोधनको तयारी भएको थियो । हामीले लामोे समयको छलफलपछि पुरानो समितिले गरेका निर्णयलाई समावेश नगरी नयाँ व्यवस्था गरेका हौँ”, उनले भने, “उहाँ स्वतः अध्यक्ष बन्नुहुनेछ । हामीले तयार पारेको स्यौदामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद खारेज गर्न सुझाव दिएका छौँ ।”

ढकालपछि महासङ्घको अध्यक्ष हुने व्यक्तिले भने प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्नु पर्नेभएको छ । महासङ्घको कार्यसमिति सदस्य भएको अवधिका आधारमा उपाध्यक्षको वरिष्ठताक्रम तय हुने विधानमा समावेश गरिएको छ । यस्तै महासङ्घको उपाध्यक्षमा एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको संयोजक जोशीले जानकारी दिए । महिला उपाध्यक्ष पदका लागि कार्यसमिति सदस्यले मतदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै महासङ्घका सबै विधाको कार्यसमितिमा महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको छ ।
दुई वर्षे कार्यकाल

यसअघि महासङ्घका नयाँ नेतृत्वको कार्यकाल तीन वर्षको रहने गरेको थियो । मस्यौदा तयार समितिले तीन वर्षे कार्यकाल छोट्याउँदै दुई वर्षे राख्न सुझाव दिएको छ । यस्तै महासङ्घको उपाध्यक्ष बन्न कार्यसमितिमा छ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसअघि दुई कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य भएको व्यक्ति पनि उपाध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था थियो ।

यद्यपि कार्यसमितिको तीन वर्षको कार्यकाल रहेको अवस्थामा दुई कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य (छ वर्ष कार्यसमिति सदस्य) भएको व्यक्तिले भने उपाध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छ । समितिले महासङ्घ नेतृत्वको निर्वाचन प्रदेशहरुमा गर्न सुझाव दिएको छ । केन्द्रमा निर्वाचन गर्दा धेरै खर्च भएको गुनासो आएको भन्दै सो समितिले केन्द्र र प्रदेशमा एकैपटक चुनाव गर्न सुझाव दिएको हो ।

यस्तै महासङ्घको निर्वाचन र महाधिवेशन फरकफरक समयमा गर्न सुझाव दिइएको छ । समितिले दिएको सो मस्यौदा महासङ्घ कार्यसमितिले निर्णय गरी साधारणसभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । संयोजक जोशीले स–सना कुरालाई केलाएर विधानमा समावेश गरिएको बताए । “हामीले विधान संशोधनको मस्यौदा तयार पार्न १४ वटा बैठक बसेका थियौं । हामी एउटा बैठक आठ घण्टासम्म लामो बसेका थियौँ । हामीले ११४ संस्थान तथा उद्योगीलाई समावेश गरेर विभिन्न नौ वटा जटिल प्रश्न गरेका थियौं । उहाँहरुले दिनुभएको जवाफलाई समावेश गरेर हामीले मस्यौदा तयार पारेका हौँ”, उनले भने ।

समितिले ११ महिना लगाएर मस्यौदा तयार पारिएको जनाएको छ । समितिको संयोजकमा कुशकुमार जोशी, सहसंयोजकमा पशुपति मुरारका र सदस्यमा किशोरकुमार प्रधान, डिबी थापा, सुनिलगोपाल श्रेष्ठ र सरोज श्रेष्ठ थिए । यस्तैगरी कानुनविदका रुपमा अधिवक्ता डा रुद्र शर्मा थिए ।