काठमाडौँ। सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा छाप्ने निर्णयले जनस्तरसम्म चर्चा पाइरहेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेपछि विशेषगरी ‘चुच्चे नक्सा’को विषय धेरैको चासोमा छ।

एक सय रुपैयाँ दरको बैंकको नोटको अग्रभागको पृष्ठभूमिमा रहेको पुरानो नक्साको सट्टामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरिएको चुच्चे नक्सा राख्न सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिइसकेको छ। तर चुच्चे नक्साको विषय नेपाल–भारत सीमा समस्यासँग जोडिएकाले नेपाल–भारतबिचको कूटनीतिक सम्बन्ध दरार आउनसक्ने अनुमान भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णयलगत्तै भारतीय पक्षले ‘एकपक्षीय निर्णय’ भनेको छ।

भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकरले नेपालले छलफल नगरी नोटमा राख्न खोजेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरले सीमा विवादबारे दुई देशबिच छलफल जारी रहँदा नेपालले गरेको एकतर्फी निर्णयले वास्तविकता परिवर्तन नहुने पनि स्पष्ट पारेका छन्। सीमा विवाद र कूटनीतिक सम्बन्ध एकातिर रहेपनि नोट छपाईको एकाधिकारप्राप्त संस्था राष्ट्र बैंकको निर्णय बमोजिम नै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।

नोटमा उल्लेख गर्ने ‘सेक्यूरेटी फिचर’हरु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य अधिकार प्रयोग गर्ने गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले दिएको अधिकार र नोट छपाइ तथा टकमरी निर्देशिका २०६५ ले गरेको व्यवस्था वमोजिम नोट छाप्ने गरिएको छ। सोही अधिकारलाई प्रयोग गरेर बैंकले नयाँ नक्सा समावेश गर्ने स्थितिमा पुगेको हो।

नोटमा राख्न लागिएको नेपालको नयाँ नक्साका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्ट भन्छन्, “नोटमा नेपालको नक्सा राख्ने चलन त पुरानै हो। तर यसमा सरकारले नै पारित गरिसकेको नयाँ नक्सा राख्न खोजिएको हो,” उनले अगाडि भने, “कार्य व्यवस्था समितिले तयार गरेको नोटको डिजाइन बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र अर्थले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने हो।” अहिले चर्चा भइरहेको नक्साको प्रसंग नयाँ नभएको र नेपालको नयाँ नक्सा राख्ने मात्र भनिएको उनले बताए।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा बनेको नोट डिजाइन समितिले ‘सेक्यूरेटी फिचर’हरु–प्रयोग हुने निसान, छाप, आकार, प्रकार, जनावर, हिमाल, गुणस्तर, असली र नक्कली नोट छुट्याउनका लागि प्रयोग हुने वाटरमार्कका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने गर्दछ। सोही निर्णय बैंकमार्फत अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदसम्म पुग्ने गर्दछ।

वि.स. २०७७ साल जेठ ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो।

नक्सा पारित गर्दा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले थिए। नयाँ नक्सा पारित गरेपछि जेठ ७ गते नै तत्कालीन भूमि व्यवस्थमन्त्री पदमा अर्यालले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन।त्यसपछि चुच्चे नक्सा चर्चित बनेको थियो।

चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भइ प्रयोगमा आउन थालेपछि नयाँ नक्सा अङि्कत रु.एक र रु.दुई मूल्यका सिक्का पनि चलनचल्तीमा ल्याइएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले रु.दुई मूल्यको सिक्का २०७८ पुस ३० देखि र रु.एक मूल्यको सिक्का २०७८ फागुन २५ देखि चलनचल्तीमा ल्याएको थियो। तर त्यसबेला सिक्कामा चुच्चे नक्सा सार्वजनिक हुँदा भारतले आधिकारिकत प्रतिक्रिया दिएको थिएन। तर हाल सोही विषय चर्चामा आएको छ र बहसको विषय बनिरहेको छ। (नेपाल न्यूज बैंक)