काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी निर्णय गर्न समय माग गरेकी छन्। सत्ता गठबन्धन दलहरुवीच नै विधेयकबारे स्पष्ट अडान हुननसकेपछि समितिको अर्को बैठकमा यसबारे निर्णय हुने भएको छ।

आज बसेको समितिको बैठकमा विधेयकमा सबै दलको सहमती हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री जो सुकै भएपनि जुन पार्टीको भएपनि कार्यकारी नेतृत्वलाई बलियो बनाउन यो कानून बन्न लागेको मन्त्री शर्माले बताइन्।

उनले भनिन्, “यो कानून बनाउने कुरा सहमतीमा नै गरौं भन्ने निष्कर्ष पनि आएपछि सबैको सहमतिमा नै विधेयक आउनुपर्छ। सरकारले यसमा असहमति जनाउने कुरा हुदैँन्। प्रधानमन्त्रीले नमाने पनि निर्णय गर्ने होकि के गर्ने हो भन्ने कुरामा, हाम्रो शासकिय स्वारुप, निर्वाचन प्रणाली र विधि कारणले सरकार अस्थिर छ, एउटै सरकार लामो समय चल्न सकिरहेको छैन्। तर प्रधानमन्त्री जो सुकै भएपनि जुन पार्टीको भएपनि कार्यकारी नेतृत्वलाई बलियो बनाउने कुरा सैद्धान्तिक कुरा हो। प्रधानमन्त्रीको पद बलियो हुन्छ भनेर नै यो विधेयक आएको हो।”

यस्तै, उनले प्रधानमन्त्री सहितको सहमतिमा अगाडि बढ्ने कुरामा छलफल हुनुपर्ने भन्दै सबै मिलेर यसको निकास निकाल्ने कुरा नै उपयुक्त हने बताईन्।

यस्तै, गृहमन्त्री रवी लामिछानेले पनि एउटा अर्को सामान्य छलफल हुन सक्यो भने अर्को एउटा बैठकबाट यो विधेयक टुङि्गन सक्ने बताए। उनले भने, “बैठकमा उपस्थितिलाई अनिवार्य गर्ने विषयलाई बाध्यकारी बनाउने विषयमा हामीले नै छलफल गरेका हौ। यो विषयको निर्णय नगर्ने भनेको होईन तर यो अलि महत्वपूर्ण विषय भएको हुनाले यसलाई छलफलको लागि अलि समय दिएको हो। प्रतिपक्षमा रहेर भोली गरौं भनेको कुरा सत्तापक्षमा बसेर भोली गरौं भन्दा गलत हुदैँन्। एउटा अर्को सामान्य छलफल हुन सक्यो भने यो अर्को एउटा बैठकबाट टुङि्गन सक्ने विषय हो।”

प्रतिपक्षमा हुदाँ र सत्ता पक्षमा हुदाँ कही कतै फरक भयो कि भन्ने सांसदको कुरामा हिजो प्रतिपक्षमा बसेर राखेका तर्कहरुलाई आज सत्ता पक्षमा बसेर कुनैपनि कुराबाट विमुख नभएको बताए।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले मन्त्रीहरुको कुरामा सहमति जनाउदैँ आगामी बैठकमा यसलाई जसरी भएपनि पास गर्ने गरेर अगाडि बढ्ने बताए।

उनले भने, “सरकारले आजै निर्णय नगर भनेर प्रस्तुत भएको त होईन् तर केही समस्या देखिएको छ हामीले सकेसम्म यसलाई सर्व सहमतीमा नै निमार्ण गरौं भन्ने पक्षमा समिति रहेको हुनाले अनुरोध गर्न चहान्छु। केही कुराहरु शिर्ष नेतृत्वमा नै गर्ने भन्ने कुरा आएको हुनाले यति समय बसेका छौ अब आगामी बैठकमा यो विषय पारित गर्ने गरि पहल गर्ने भनेर मन्त्रीहरुले पनि भन्नु भएको हुनाले आगामी बैठकमा यसलाई जसरी भएपनि पास गर्ने गरेर अगाडि बढौ, सहमतिमानै जाउ।”

त्यसैगरि, उनले कानून निमार्ण गर्नु भनेको भविष्यसम्म र भविष्यका पुस्ताको लागि भएको हुनाले सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष भनेर होईन सबैको सहमतीका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने बताए।

सभापति रामहरि खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त विधेयकमाथिको छलफल टुंगो लगाउने गरी आज सम्बन्धित सबै पक्षलाई आमन्त्रण गरेको थियो। गृहमन्त्री रबि लामिछाने समेत आफैं समितिको बैठकमा उपस्थित भएका थिए। उनलाई समितिको बैठकको सम्मान बढाउन उपस्थित भएको भन्दै सभापति खतिवडाले स्वागत गरेका थिए।

सत्तारुढ दलहरुवीच नै मतभेद देखिएपछि अर्को बैठकसम्म समय दिईएको बताउँदै सभापति खतिवडाले अबको बैठकबाट अन्तिम निर्णय गरेर विधेयकलाई संसदमा प्रवेश गराईने बताए।(नेपाल न्यूज बैंक)