हृदयेश त्रिपाठी(अध्यक्ष, जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल)
नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी हुन् हृदयेश त्रिपाठी। मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिलाई आफूअनुकूल बनाउन सक्ने त्रिपाठी साना र क्षेत्रीय दलहरूबाट राजनीति गर्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा रहे। कम्युनिष्ट पार्टीबाट राजनीति थालेका उनी ०४८ पछि निरन्तर पटक–पटक सांसद र मन्त्री बने। उनी हाल जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका अध्यक्ष छन्। 

०४८, ०५१ र ०५६ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टीबाट निरन्तर सांसद र पटक–पटक मन्त्री बनेका उनले सद्भावना विभाजित भएपछि तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) बनाए। ०६४ सालमा उनी तमलोपाबाटै संविधानसभामा आए, ०७० मा भने उनी पराजित भए। ०७४ सालमा उनी फेरि संसद् छिरे, फेरि मन्त्री बने। 

०७९ को निर्वाचनमा नवलपरासी पश्चिम–१ बाट चुनाव हारेपछि भने उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा छैनन्। तर त्रिपाठी आफैँ भने आफू मैदानभन्दा बाहिर नरहेको बताउँछन्। चुनाव हारेपनि राजनीतिक भेटघाट, जनसम्पर्क बढाउने र जनताकै समस्या समाधान गर्नेमा आफूलाई केन्द्रीत गरिरहेको उनको भनाइ छ। प्रस्तुत छ, पछिल्ला तीन दशक निरन्तरजसो संसद् र सरकारमा रहेर अनुभव संगालेका त्रिपाठीसँग संसद्, सरकार र विविध राजनीतिक विषयहरुमा केन्द्रीत भएर नेपाल न्युज बैंकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:– 

तपाई निरन्तर राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा आइरहने मान्छे, पछिल्लो चुनावमा पराजित भएपछि अलि हराउनुभए जस्तो लाग्छ। के गर्दै हुनुहुन्छ ?

म एउटा राजनीतिक योद्धा हुँ। एउटा राजनीतिक मोर्चाबाट पराजित भयो भन्दैमा राजनीतिबाट पराजित भएको होइन। म एउटा मोर्चामा पराजित भएँ, तर अर्को मोर्चामा कार्यरत छु। हराएको छैन, सक्रिय नै छु। राजनीतिको एउटा अखडाबाट अर्को अखडामा सिफ्ट भएको हो, त्यसले एउटा योद्धाको लागि खासै असर पर्दैन। त्यसकारण हतोत्साही हुने, निराशा छाउने, व्यस्ततामा कमी आउने भन्ने छैन। जनसम्पर्क बढाउने, भेटघाट गर्ने, अन्य सामाजिक कार्यहरुमा सक्रिय हुने भइरहेको छ। मलाई त पहिलेको भन्दा पनि ब्यस्त भएको महसुस हुन्छ। अहिले आफ्नो सामाजिक दायित्व झन् धेरै बढेको छ।

तपाई संसद्मा हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा रहनुहुन्थ्यो। अहिले तपाई त हुनुहुन्नँ। तर तपाईसँग लामो अनुभव छ। हाम्रोसंसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

राजनीति भनेको एउटा व्यक्तिमा केन्द्रीत हुने होइन। यो सोच्नु नै बेकार हो। म भएँ भने राष्ट्रिय राजनीति भयो, नभए सबै बिग्रियो भन्न मिल्दैन। समस्या के हो भने हाम्रो संसदीय राजनीतिको इतिहास त्यति राम्रो छैन। अभ्यास पनि कम छ। नेपालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि हामी एक खालको व्यवस्थित भएका हौँ। अब हामीले लोकतन्त्र वा संसदीय व्यवस्थामा प्रतिबद्धता कायम राख्यौँ भने यसले काम गर्छ। तर यहाँ संसदीय व्यवस्थालाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा ठुलो जमात निस्कियो। संसद् मात्र हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हुनुहुदैन। लक्ष्य अर्कै हो तर यसलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जुन भाष्य बनाइएको छ, यसले संसदीय व्यवस्थामा विकृति सिर्जना गरेको छ। जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु म, राप्रपाले २०५१ देखि ०५६ सम्म संसदीय व्यवस्थालाई जति बदनाम गर्‍यो, त्यो उसको प्रतिबद्धता हैन। एक किसिमले उसले त एउटा उपहास गर्नु थियो। त्यो उपहासमा कांग्रेस र एमाले फसे त्यो बेला। पछिल्लो चरणमा पनि त्यो समस्या छ। मेजर कम्युनिष्ट पार्टीहरुले संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता त जनाए। तर सुरुमा सबै क्रान्तिकारी थिए र भन्थे कि यो हाम्रो लक्ष्य होइन। जनवाद र समाजवाद भन्ने जुन उनीहरुको शब्दावली छ। यो शब्दावलीलाई प्रयोग गर्दै सदनलाई त्यो शब्दहरु प्रयोग गर्ने थलो मात्र बनाए। वास्तवमा संसद् प्रयोग गर्ने थलो होइन। 
यद्यपि संसदीय व्यवस्थामा थकान हुन्छ। निर्णय प्रक्रिया यसको निकै ढिलो हुन्छ। तर यो भन्दा राम्रो व्यवस्था अहिलेसम्म संसारले पाएको छैन। त्यसकारण संसद् कस्तो हुने ? त्यसले कति प्रभावकारी काम गर्ने ? भन्ने कुरा त्यहाँ कस्ता पात्रहरू छन् भन्नेमा भर पर्छ।

अहिलेको संसदमा झन् धेरै दलहरू, नयाँ–पूराना दलहरुको मिश्रित रुप छ। विभिन्न शक्ति संघर्षहरू भइरहेका छन्। तपाईले लिनुभएको छ ?

हाम्रो संसद् निर्वाचन प्रणालीमा आधारित छ। संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन छ। स्थानीय तहमा झन् त्योभन्दा अलग्गै खालको अभ्यास छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई हटाउने वा कारबाही गर्ने भन्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नै छैन। उनीहरू शक्तिशाली छन्। प्रदेश र संघमा अलि फरक छ। यसरी हेर्दा हामीले तीन वटा निर्वाचन प्रणाली स्वीकार गरेको अवस्था देखिन्छ। संघीय संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना छैन। त्यसले के निर्देशन गर्छ भने मिलेर बस, मिलेर सरकार चलाउ, मिलेर काम गर। तर त्यो प्रकारको संस्कारको हामीसँग अभाव छ। राजनीतिक दल र नेताहरुमा त्यो संस्कार नै छैन। अर्को महत्वपूर्ण विषय के हो भने हामीले संविधान लोकतान्त्रिक बनायौं। तर समाजको लोकतान्त्रिकरण भइसकेको छैन। दलहरुको लोकतान्त्रिकरण भइसकेको छैन। यो निकै महत्वपुर्ण कुरा हो। लामो संसदीय अभ्यास भएका देशहरुमा दलहरुको पनि लोकतान्त्रिकरण भएको छ र समाजको पनि लोकतान्त्रिकरण भएको छ। हामीकहाँ त्यसको अभाव छ। त्यसकारण यहाँ दलतन्त्रले बढी प्रमुखता पाएको छ, र दलपतिहरु बढी भूमिकामा आउँछन्। त्यसकै नतिजा हो, अहिले संसद्को तेस्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। अरु पार्टीहरु पहिलो अथवा दोस्रो तिनीहरुमा बेमेल र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा वर्षैपिच्छे सत्ता समीकरण फेरबदल भइरहेको छ।

हुन त त्यो पनि नराम्रो कुरा होइन। तर प्रश्न के हो भने मुलभूत रुपमा राष्ट्रोय मुद्दाहरु संसद् केन्द्रित हुन सकेन। संसद्लाई सरकार जन्माउने थलोको रुपमा मात्रै प्रयोग गरियो। संसद्को उद्देश्य एउटा सरकारको जन्म गराउनु छ। अनि उसले विश्वासको मत लिनु छ। यत्ति मात्रै हो। गत वर्षको निर्वाचनपछि अर्को एउटा, नयाँ शक्ति र नयाँ विचार बोकेकाहरु प्रकट भए। तिनीहरुको संसदीय अभ्यासप्रतिको प्रतिबद्धता हेर्नै बाँकी छ। या त जानकारीको अभाव छ। अन्य प्रतिवद्धता हेर्नै बाँकी छ। राप्रपा जस्तो पार्टीको त संसदीय व्यवस्थाको प्रतिबद्धता छँदै छैन। जनताले नरुचाएकै फोर्स हो नि त्यो त। उसको उपस्थितले पनि संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन दिएको छैन। यी कारणले अहिलेको संसद् चक्रब्यूहमा फसेको जस्तो लाग्छ।

हाम्रो संसदीय इतिहास र संसद्मा कम्युनिष्ट दलहरूको उपस्थितिलाई चाँहि कसरी लिनुभएको छ ? 

नेकपा एमाले अहिले केही सुधारिएर आएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफूलाई सुधारेर ल्याएको छ पहिलेभन्दा। कम्युनिष्ट दलहरूले पनि अहिले निर्वाचनलाई स्वीकारेर नै अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसकारण निर्वाचनबाट नै हामी संसद्मा पुग्ने हो। संसद्लाई प्रगतिशील बनाउने हो। अग्रगामी र प्रगतिशील दुईटा शब्द हुन् अलग–अलग। मैले चाँहि प्रगतिशीललाई महत्व दिन्छु। अग्रगामी छलाङ नेपालका कम्यनिष्टहरुले प्रयोग गर्ने गरेका छन्। कुनै बेला एमालेले पनि यो शब्द गरेको थियो। पछिल्लो समय माओवादले प्रयोग गर्छ। त्यो अग्रगामी भनेको कुनै पनि गामी होइन, नेपाली राजनीतिको एउटा दुर्लभ पक्ष के हो भने नेपालका मन्त्रीहरु प्रगितिशील हुन सकेनन्। परम्परागत लेनिनवाद र माक्सवादले जुन विचार दिन्छ, त्यसले प्रगतिशलि भावना विकास गर्न सक्दैन। जसले प्रगतिशील एजेण्डा बोकेको हुन्छ, प्रगतिशिल कदमहरु बोकेको हुन्छ। तर दुर्भाग्यवस नेपालका कम्यनिष्टहरु प्रगतिशिल छैनन्। मलाई त लाग्छ कि २०१७ सालपछि नै हाम्रो संसदीय अभ्यास ओरालो लाग्यो।

सबैभन्दा जटिल त पहिलो संसद् नै थियो। नेपाली कांग्रेस पुरानो पार्टी भएर नि पुराना नेताहरु थिएनन्। एमाले त पुरै नयाँ नै थियो। हामी सबै नेताहर नयाँ नै थियौं। २०४७ सालको परिवर्तनपछि तत्कालिन सभामुख दमननाथ ढुंगानाको भूमिकाले संसद् प्रभावकारी थियो। त्यसपछि संसद्को प्रभावकारिता झन् ओरालो लाग्दै आयो। पछि सुवास नेम्वाङजीले संसदीय भूमिकामा तटस्थ भएर काम गर्नुभयो। उहाँको पृष्ठभूमि कानून भएको हुनाले पनि र उहाँको व्यक्तिगत व्यवहार चरित्र र पनि एकाग्र र नम्र भएका कारणले पनि राम्रो प्रयास भयो।

अहिले त सभामुखलाई खाली एउटा जागिर खाने ठाउँजस्तो मात्रै बनाइयो। संसदीय मर्यादाको कुनै मतलब नै छैन। सदनमा सभामुख र संसदीय समितिमा समिति सभापतिहरुको भूमिका जुन महत्वको हो, त्यसरी निर्वाह भएको छै । त्यसकारण संसद् प्रभावकारी हुन नसकेको हो।

अहिलेको संसद्मा निरन्तर शक्ति संघर्ष भइरहेको छ। आरोप–प्रत्यारोप छ। कहिले नाराबाजी छ, कहिले बेल घेराउ। यो अभ्यास कस्तो हो?

संसद् तनावको थलो हुँदै होइन। कुनै पनि ठाउँमा तनावमा कुनै पनि निर्णय गर्न सकिदैन। संसद्मा झनै हुनुहुदैन। राम्रो संसदीय अभ्यास भएका जति पनि देशहरु देखिएका छन्। त्यस्तोे भूमिका कि त सभामुखले गर्नुपर्छ कि त कुनै सदस्यले गर्नेपर्छ। जस्तै विरोध खतिवडा, प्रदिप गिरी, चक्र बास्तोला लगायत हामी केही मान्छे यस्ता थियौं। जसले तनावलाई कम गरिदिने र जटिलताबाट बचाउने लगायतका काम गरिदिन्थ्यौँ। संसद्को मर्यादामाथि धक्का नलागोस् भनेर हाम्रो सिस्टमप्रतिको त्यो कमिटमेन्ट पनि थियो। पहिले पनि संसद् अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप हुन्थे। तर सजिलै समाधान खोजिन्थ्यो। त्यतिबेला लिडरसिपको एउटा गुण पनि थियो। जस्तै: स्व. मनमोहन अधिकारी, स्व. मदन भण्डारी नै हुनुहुन्थ्यो। नेपाली संसदीय अभ्यासमा पनि मदन भण्डारीको ठुलो भुमिका छ। उहाँले जब बहुदलीय जनवाद ल्याउनुभयो नि प्रगतिशिल एजेण्डालाई पार्टीका तर्फबाट अगाडि बढाउने योजना बनाउनु भएको थियो। यद्यपि सीपी मैनाली उहाँसँग बिमति राख्नुहुन्थ्यो। तर मदन भण्डारीको त्यो कदमले नेपालको संसदीय भुमिकामा बल पुर्‍याउन ठूलो भुमिका खेल्यो।

अहिले गृहमन्त्रीमाथिको ठगीको आरोपबारे छानबिन समितिको माग गरेर प्रतिपक्षीले संसद् अवरुद्ध पारेको अवस्था छ। यस्तोमा छानबिन समिति बनाउने कि अरू उपाय छन् समाधान खोज्ने ? 

संसद्मा कुनै पनि विषय आउँछ भने त्यसमा सहजीकरण गर्ने उपाय भनेकै छानबिन समिति हो। जटिल विषयहरु आए भने त्यसमा संसदीय समिति नै बन्न दिन्नँ, बन्नुहुदैन भन्नु गलत हो। त्यो संसदीय व्यवस्थाको ज्ञानको कमी हो। जोसमा र स्टन्टमा राखेको स्ट्याण्ड मात्रै हो। जुन भोलि प्रमाणका कागजातहरु आइसकेपछि त्यस्ता अडानहरु परिवर्तन भइरहन्थे। अहिले त्यो भएको देखिदैन। संसद्लाई नै बन्धक बनाएर समिति बन्न नदिएर पनि संसद् चल्छ र ? तर व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर बनाउने कि समग्र समस्यालाई केन्द्रित गर्ने भन्ने बहसको विषय हो। मलाई लाग्छ अहिले अल्झिएको कुरा त्यो होला। एउटा पक्षले व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर बनाऔँ भन्छ, त्यो अलिकति जटिल विषय हो। संसदीय छानबिन समितिमा व्यक्तिको नाम लेख्ने चलन थिएन, हुनुहुदैन। त्यसमा विषयलाई उल्लेख गर्ने हो। मेरो विचारमा अहिले सहकारीको विषयमा छानबिन समिति बनाउँदा त्यसका समस्याहरु र प्रभावहरुमा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। संसद्को जुन दलको प्रतिनिधित्व जसरी छ त्यही अनुसार बन्छ। बन्नुपर्ने हो। हाम्रो संसदीय अभ्यासको परम्परा नै त्यही हो। हाम्रो राजनीति त यति कुरुप छ कि जति राम्रो सिस्टम आएपनि त्यसलाई कुरुप बनाइहाल्छौं। अहिले त्यही अवस्था हो। यो प्रणालीको त्रुटि होइन कि यो व्यक्तिले प्रयोग गर्दाखरि समस्या आएका हुन्।