काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवम सांसद प्रदिप पौडेलले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा तत्कालीन सरकार र नेतृत्वले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको बताएका छन्। उनले अदालतले नै नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर किटान गरेको संलग्न सबैलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग समेत गरेका छन्।

मंगलबार दिउँसो सामाजिक संजालमा अदालतको फैसलाको प्रति सार्वजनिक गर्दै नेता पौडेलले भनेका छन्, ‘स्वार्थ समूहलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने-लिने गरी कानुन नै संशोधन गरेर नीतिगत निर्णय गर्ने कार्य जघन्य अपराध हो। कानूनको ठाडो उल्लघंन हो। शक्ति र पहुँचका आधारमा गरिएको खुलमखुला गरिएको भ्रष्टाचार हो।’

ऐन संशोधन गर्नु कपटपूर्ण र संविधान विपरित कार्य भएको भनेर अदालतले स्पष्ट भनिसकेकाले अदालतले नै नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर किटान गरेको यस घोटालामा संलग्न सबैलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याइन उनले जोड दिएका छन्।

नेता पौडेलले फैसलाले राज्यको तर्फबाट गरिने नीतिगत निर्णयमा हुने गरेका ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई प्रतिबिम्बित गरेको, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर वा पहुँचका आधारमा निश्चित स्वार्थ समुहले गर्ने भ्रष्टाचार र आपराधिक क्रियाकलापबारे सत्यतथ्य यसले उजागर गरेको ठहर समेत गरेका छन्।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले भूमि ऐनको १८ औँ संशोधन गरेर ६८ अर्बको ३ सय ४३ बिघा जग्गा भूमाफियालाई बुझाउन नीतिगत निर्णय गरेको देखिन्छ’, पौडेलले लेखेका छन्।

पौडेलको भनाई
‘गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण’का बारेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको पूर्णपाठ फैसला सरसर्ती अध्ययन गरे। 

यो फैसलाले राज्यको तर्फबाट गरिने नीतिगत निर्णयमा हुने गरेका ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर वा पहुँचका आधारमा निश्चित स्वार्थ समुहले गर्ने भ्रष्टाचार र आपराधिक कि्रयाकलापबारे सत्यतथ्य यसले उजागर गरेको छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले भूमि ऐनको १८ औँ संशोधन गरेर ६८ अर्बको ३ सय ४३ बिघा जग्गा भूमाफियालाई बुझाउन नीतिगत निर्णय गरेको देखिन्छ। 

फैसलाको पूर्णपाठको पृष्ठ ५ मा स्पष्ट भनिएको छ – ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८८।३।१३ को बैठकले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रा.ली. को नाममा दर्ता कायम गरी रहेको झापा जिल्ला साविक अनारमनी गा.वि. स. वडा नं. १ हाल बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं. ६ मा रहेको ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा प्रदेश नं. १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गर्यो।’

यसै हरफमा उक्त कार्यलाई मन्त्रिपरिषद् बाट भएको ‘गैरकानुनी कार्य’ भन्दै अन्तिम वाक्यमा – ‘कपटपूर्ण विधायनको रूपमा कानुन नै संशोधन गरियो’, भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ। 

यसैगरी पृष्ठ ६ मा पनि –‘३४३ बिगाहा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गालाई भने घर जग्गा व्यवसायको प्रयोजनमा लगाउने उद्देश्य पूरा गर्न कानुन संशोधन भएको स्पष्ट देखिन्छ’, भनेर फैसलामा राखिएको छ। 

यसै हरफमा – ‘गीरीबन्धु टी स्टेट प्रा. ली. को स्वीकृति सकिहाल्ने लक्ष्यले कानुन बनाएको देखिन्छ’, भनेर फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। यसरी स्वार्थ समूहलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने-लिने गरी कानुन नै संशोधन गरेर नीतिगत निर्णय गर्ने कार्य जघन्य अपराध हो। कानूनको ठाडो उल्लङ्घन हो। शक्ति र पहुँचका आधारमा गरिएको खुलमखुला गरिएको भ्रष्टाचार हो।

‘तत्कालीन सरकार र त्यसको नेतृत्वले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ, ऐन संशोधन गर्नु कपटपूर्ण कार्य हो, संविधान विपरित कार्य भएको छ’, भनेर अदालतले स्पष्ट भनेको छ। त्यसैले, अदालतले नै नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर किटान गरेको यस घोटालामा संलग्न सबैलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याइनु पर्दछ।(नेपाल न्यूज बैंक)