काठमाडौँ। सत्तारुढ दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदभित्र तनाव सिर्जना हुनसक्ने भाषामा अभिव्यक्ति दिएका छन्। संसदीय छानविन समिति माग गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षसँग तनाव बढाउन ओलीको अभिव्यक्ति पर्याप्त हुनसक्नेछ। 

सहकारीको वचत अवैध अपचलनमा नाम मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेको संलग्नता छानविन गर्न संसदीय समिति माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले संसदका वैठकहरुमा अवरोध पुर्याउँदै आएको छ।

मंगलबार राष्ट्रपतिले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि बसेको प्रतिनिधि सभा वैठक पनि अवरोधकै कारण अघि बढ्न सकेन। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षको माग कसरी सम्वोधन गरेर सदनको अवरोध फुकाउन सकिएला भनेर सभामुख देवराज घिमिरे र नेताहरुसँग सम्वाद गरिरहेका छन्। सम्वाद नै सबै विवादको निकास दिने उपयुक्त उपाय हो भनेर विगतमा पनि अभ्यास गर्दै आएको हाम्रो संसदले अहिले र भविष्यमा पनि उत्पन्न हुनसक्ने विवादहरु समाधान गर्न सम्वादको विकल्प खोज्न सक्दैन।

केपी शर्मा ओली वर्तमान सत्ता गठबन्धनका परिकल्पनाकार हुन् र मुख्य साझेदार नेता पनि। उनकै अथक प्रयत्नमा यो गठबन्धनको निर्माण भएको हो। संसदभित्र र संसद बाहिर पनि उत्पन्न हुने तनाव र विवादको निकास खोज्न उनी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। अझ अहिले त सरकारकै एक मुख्य अंशियार छन् ओली। तर आश्चर्यको कुरा त के छ भने प्रमुख प्रतिपक्षको माग सम्वोधन गर्नेगरी विकल्प खोजेर संसदलाई सहज गति प्रदान गर्न पहल गर्नुपर्नेमा उनी त तनाव उत्पन्न गर्ने अभिव्यक्ति दिन पो सक्रिय भएका छन्।
 
आजै एमाले संसदीय दलको वैठकमा अध्यक्ष ओलीले दिएको उत्तेजक भाषणले संसदको गतिरोध हटाउन होइन तनाव बढाउनमात्र योगदान गर्ने छ। प्रतिपक्षको प्रतिरोध गर्ने भनेर उनले दिएको अभिव्यक्तिले कस्तो सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ भन्ने कुरा आफैंमा प्रस्ट छ।

ओली एमालेका अध्यक्षमात्र होइनन्। उनी पटक पटक प्रधानमन्त्री समेत भैसकेका नेता पनि हुन्। आफैं पनि प्रमुख प्रतिपक्षको स्थानमा बसेर राष्ट्रिय राजनीतिमा योगदान गरिसकेका नेता हुन् ओली। सबैभन्दा लामो समय संसद अवरुद्ध गर्ने इतिहास बनाएको पार्टी एमालेका अध्यक्ष हुन् ओली। त्यसकारण प्रमुख प्रतिपक्षसँग सम्वादको विकल्प तनाव हो भनेर दृष्टान्त हुनेगरी आफ्नै सांसदहरुलाई समेत उत्तेजित बनाउने किसिमले प्रतिरोध गर्ने धम्की दिनु ओली जत्तिका नेतालाई शोभनीय कुरा नहुनुपर्ने हो।

आज पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेस कराइरहने र आफूहरु सुनिरहने स्थिति नरहने टिप्पणी गरेका छन्।
ओलीको भनाई छ, “नेपाली कांग्रेसले बकबास बोलिरहने हामी सुनिरहने होइन। यस्तो हुन्छ ? अब बकबास सुनिरहन हामी तयार छैनौं। चाहिने कुरा गरे हुन्छ नि। यतै टोक्या छ, उतै टोक्या छ, यो के तरिका हो ?”

कांग्रेसले संसद र सांसदहरुको बहुमूल्य समय नष्ट पारिरहेको आरोप लगाउँदै ओलीले भने, “यो देशको बहुमूल्य समय खेर फाल्न हुँदैन, संसद सुचारु हुनुपर्छ।”

ओलीले अब संसदमा कांग्रेसलाई बोल्न नदिने चेतावनी पनि दिएका छन्। संसदमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बोल्ने र उनले बोल्न नपाए एमालेले बोल्ने ओलीको भनाई छ।

भोलि बिहीबारदेखि एमाले सांसदहरु बहस गर्न तयार भएर संसदमा जानुपर्ने आदेश दिँदै उनले भने, “हामी बहस गर्न तयार भएर जान्छौं, संसदमा भोलिदेखि हामीले बहस गर्न पाउनुपर्छ, अरु कुरा छैन।” 

संसदको अवरोध फुकाउने बिषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि लचिलो हुनसक्नेसम्म हुनुपर्छ। विगतका संसदीय परम्परा र अभ्यासलाई उदाहरण मान्ने हो भने संसदीय समिति सर्वदलीय स्वरुपमा बनेका छन्। कुनै पनि विवादित बिषयमा व्यक्तिको नाम जोडिएको भएपनि संसदले बिषयलाई केन्द्रमा राखेर छानविन समिति बनाएर निकास निकालेको संसदीय अभ्यासको अनुभव छ। २०४८ देखि निरन्तर संसदमा उपसि्थत रहेका एमाले, नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरु यसबारे पर्याप्त जानकार छन्। तसर्थ ठूला दललाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका पीडा राम्रैसँग अनुभव छ। अनुभवलाई शिक्षाका रुपमा ग्रहण गरेर संसदलाई अनन्तकालसम्म बन्धक बनाउने होइन व्यवहारिक निकास दिएर अघि बढ्ने बाटो पहिल्याउनु नै सबैको हितमा हुने छ।

सत्तारुढ दलका एक मुख्य नेता ओलीले संसदलाई सम्भावित तनावको थलो बनाउने किसिमको अभिवव्यक्ति दिँदा संसदको र स्वयं उनकै मर्यादामा आँच आउने छ। अहिले संसदमा उठेको विवाद र प्रतिपक्षको माग समाधान गर्न ओलीको सकारात्मक प्रयाश निर्णायक हुनपनि सक्छ। बरु आफ्नो राजनीतिक प्रभाव यतातिर उपयोग गरेमा ओलीकै गलामा सयपत्रीको माला थपिने छ।(नेपाल न्यूज बैंक)